विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय केही वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेका बहुवर्षे आयोजनाको भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

आफूले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमक्ष झण्डै ५ अर्ब रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रमै दिन भौतिक मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने उक्त रकम दिन नसक्ने जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले केही वर्ष अगाडिदेखि प्रदेशभरका १४ वटै जिल्लामा ७२ वटा सडक र ५५ वटा पुल निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । सम्झौता भएअनुसार प्रायः आयोजना यसै वर्ष र बाँकी आयोजना आगामी वर्ष सकिने अवस्था थियो । तर, मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह बताउँछन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा प्रदेशमा बहुवर्षे आयोजना सुरु भएका थिए । ती आयोजनाका लागि अझै ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटको दायित्व रहेको मन्त्रालय बताउँछ । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्न सके आगामी आर्थिक वर्षमा दायित्व कम हुने र बजेटको व्यवस्था नभए नयाँ आयोजना थप गर्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको सचिव साहको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि ६ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने ठाउँमा ५ करोड छुट्याएको छ । उसले बहुवर्षे भएको कारण ७ करोड बराबरको काम गरेको छ । अब बजेट छुट्याउँदै कम दिएको छ । त्यसकारण पनि पैसा दिनसक्ने अवस्था छैन,’ साहले भने, ‘अहिले पनि ११ अर्बको दायित्व प्रदेशलाई छ ।’

अहिले सम्पन्न भइसकेकाहरूलाई दिँदामात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए । ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग मागेको उनको भनाइ छ ।

साहले आगामी आर्थिक वर्षको सिलिङ १० अर्ब दिएको खण्डमा पनि बहुवर्षेकै लागि ११ अर्ब राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘अहिले ५ अर्ब भुक्तानी गर्न नसके नयाँ आयोजनाका लागि राख्ने रकम नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनि नयाँ आयोजना कसरी छान्ने ? नयाँ आयोजना नछान्ने हो भने दुई वर्षपछि के काम गर्ने ?’

चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान पनि २० प्रतिशत कम गर्ने जनाइसकेको छ । बजेट छुट्याउँदै कम भएको र सङ्घले दिने पनि कम हुँदा दोहोरो मारमा आयोजनाहरू परेको मन्त्रालय बताउँछ ।

अध्ययन गरेर योजना छनोट गर्नुको साटो गोजीबाट चिट निकालेर योजना बनाउने र स्रोत सुनिश्चित नगरी काम गराउने परिपाटीले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘अहिले सरकार अगाडि हुनुपर्नेमा निर्माण व्यवसायी अगाडि–अगाडि देखिएका छन् । उनीहरूले काम गरिसके, हामीले भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख रमेश कुमार श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै भुक्तानी गर्ने हो भने चार अर्बको दायित्व छ । तर, ४ करोड पनि दिनसक्ने अवस्था छैन ।’

कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म भुक्तानीमा यस्तो समस्या थिएन । तर, अहिले भुक्तानीमा चरम समस्या देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू बताउँछन् । ‘निर्माणको काम गरे भुक्तानीमा समस्या हुँदैन भनेर काम लगाइयो । अहिले भुक्तानी गर्न नसकेर भागीभागी हिँड्नु पर्ने अवस्था छ,’ एक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखले भने, ‘अब पनि बजेट निकासा नभए निर्माण व्यवसायीले प्रदेशका आयोजनामा टेण्डर नै नगर्लान् कि भन्ने डर भइसक्यो ।’

स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जबेगूको जिल्ला पाँचथरमा मात्रै ८० करोड माथि भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

बजेट अभाव हुने र दायित्व बढ्ने भएकाले अर्को वर्ष बहुवर्षे थप्न नसक्ने र अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तर गर्ने अवस्थामात्रै रहेको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ ।

तर, मन्त्री, सांसदको दबाब भने थेगि नसक्नु रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।  ‘नयाँ योजना थप्न सक्ने अवस्था छैन । तर, नयाँ नथपी मन्त्री, सांसद तथा आम मानिसलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन । अनि दायित्व झनै बढ्छ । हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ,’ उक्त स्रोतले भन्यो ।

उक्त मन्त्रालयले भने केन्द्रबाट मागेर भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

उता, कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काले भौतिक मन्त्रालयले मागेको रकम दिनसक्ने अवस्था प्रदेशको नरहेको बताए । ‘उहाँहरूले थप बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो । अहिले हामीले कसरी त्यत्रो बजेट दिनसक्नु ? राजस्वको स्रोत पनि लक्ष्यअनुसार आएको छैन । समानीकरण अनुदानको रकम पनि घटेर आउने अवस्था छ,’ खड्काले भने, ‘ठेक्का लगाएर बचेको पैसा, सालबसाली योजनाबाट बचेको पैसा, निर्माण नहुने आयोजनाबाट समर्पण गरेर आएको पैसा र मन्त्रालयसँग भएको केही पैसा दिने भनेका छौँ ।’

उनले त्यसरी जोहो गर्ने रकम ५० करोडको आसपासमा हुने दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको केही रकम बजेट प्रतिस्थापन गरेर त्यो अरु योजनामा समावेश भएको उनले बताए । ‘त्यसरी जोहो गर्ने पैसा केही करोड हुनसक्छ । अरब पुग्न सक्दैन । अघिल्ला वर्षहरूको अनुभवले ४०–५० करोड पुग्न सक्छ । त्यो पनि अहिले तत्कालै केही भन्नसक्ने अवस्था छैन,’ खड्काले भने ।

बजेटमा भएका कार्यक्रम नै कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएकाले थप बजेट दिन कठिन रहेको उनले बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १२ अर्ब २५ करोड ५ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । जसमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा २ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।