काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) भित्रको विवादले त्यहाँको सत्ता सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद झाङ्गिँदै पार्टी विभाजन उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्थापक रेशम चौधरी मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ एमाले–माओवादी समीकरणको पक्षमा उभिएकी छन् । यी दुई नेतृत्वबिच देखिएको शक्ति सङ्घर्षका कारण सुदूरपश्चिम सरकार सङ्कटतर्फ धकेलिएको हो ।

सङ्घमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि माओवादी केन्द्रले फागुन २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिहीबार विश्वासको मत लिने सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन् ।

उनले विश्वासको मत पाउन नाउपासहित एक/एक सिट रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर नाउपाको घर झगडाका कारण शाहले विश्वासको मत पाउनेमा संशय देखिन्छ । चैत २३ र २४ गते नाउपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्री शाह थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सरकार टिकाउनकै लागि प्रदेश सभामा ७ सांसद रहेको नाउपाका ५ जनालाई शाहले मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । बाँकी दुई जना अध्यक्ष रञ्जिताको पक्षमा खुलेका छन् ।

नाउपाविना दुवै पक्षमा पुग्दैन बहुमत

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा अहिले कांग्रेसको १८, माओवादीको ११, एमालेको १०, नाउपाको ७, एकीकृत समाजवादीको ४, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक/एक गरी ५२ सिट छ । कांग्रेसका एक सांसदको मृत्यु भएकाले एउटा सिट रिक्त रहेको छ ।

अहिले कांग्रेससँग १८ सिट र नाउपाको ५ जना गरी जम्मा २३ सिट छ । विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्रीलाई थप ४ सिट आवश्यक पर्छ । नाउपाको सबै सांसदले साथ दिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् । उनलाई राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको साथ पनि अनिवार्य हुन्छ ।

यता गठबन्धनसँग जम्मा २४ सिट छ । नाउपाबाहेक अन्यले मत दिए पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन । गठबन्धन दलहरू एमालेको १०, माओवादीको सभामुखबाहेक १० र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी २४ सिट छ । नाउपाले समर्थन नगरे गठबन्धनको सरकार नै बन्ने छैन ।

संवैधानिक सङ्कटको खतरा

२०७९ माघ २६ गते संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम शाह माओवादी, नाउपा, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले विश्वासको मत नपाएमा सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते  गरेको फैसला अनुसार उक्त उपधाराबाट सरकार गठनमा दलीय ह्वीप लाग्ने छैन । बहुमत जुटाउन नसके कोशी प्रदेशमा जस्तै संवैधानिक सङ्कट आउने देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नाउपालाई दिन गठबन्धन दलहरू सहमत भएपछि रेशम चौधरी जापान रहेकै बेला चैत १४ गते अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छन् । तर २० गतेसम्म उनको निर्देशन मन्त्रीहरूले मानेका छैनन् ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीकै नेतृत्वमा नाउपा सरकारमा सहभागी छ । अध्यक्षको निर्देशन पार्टीको संस्थागत निर्णय नभएको तर्क गर्दै उनले आफूलाई मान्य नहुने अडान लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको प्रवेशले थप सङ्कट निम्तिने

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय गरेको छ । नाउपाको घर झगडाको किचलोबिच एकीकृत समाजवादीको प्रवेशले राजनीति थप गिजोलिएको छ ।

आलोपालो अन्तर्गत नेतृत्व गर्ने गरी सिट बाँडफाँट भए पनि पहिलो चरणमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद सुरू हुने देखिन्छ । गठबन्धन दलहरूले मधेस प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । जसअनुसार एमालेले कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पाएको छ । माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेश पाएको छ । यस्तै मधेस जसपाले र सुदूरपश्चिम एकीकृत समाजवादीले पाएको हो ।

विवाद उत्कर्षमा पुगेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रेशम र रञ्जितासँग मङ्गलबार छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । तथापि दुवै जना आफ्ना निर्णयबाट टसको मस भएका छैनन् । यसअघि नाउपाकै असहयोगका कारण सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढलेको थियो ।