काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संसदीय चेपुवामा परिरहेको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल पनि मुछिएका छन् ।

देशभरका विभिन्न सहकारीहरू समस्याग्रस्त पारेर फरार गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई नेतृत्वको एक सहकारी ठगीमा उनीहरूको नाम पनि मुछिएको हो ।

बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन् भने अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति हुन् । उसो त रास्वपाका सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी पनि यो प्रकरणमा जोडिएको पाइएको छ ।

उनीहरू जोडिएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्ष राई हुन् ।  संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । निक्षेपकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारी विभागको सिफारिसमा गत माघ १२ गते सरकारले सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

 यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारी विभागको पत्रका आधारमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

उर्जामन्त्री बस्नेत हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष रहेको पाइएको छ । उनीपछि पत्नी सत्य पहाडी र उनका साला सूर्यबहादुर गुरुङ क्रमैसँग सहकारीका अध्यक्ष बनेका थिए ।  गुरुङ पछिमात्र राई अध्यक्ष भएका हुन् ।

श्रममन्त्री अर्याल पनि सो सहकारी संस्थाको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । गुरुङ अध्यक्ष उनी उपाध्यक्ष थिए । बुर्लाकोटी चाहिँ सञ्चालक थिए । पूर्वअध्यक्ष र पदाधिकारी भएकोले उर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्याल सहकारी ठगीमा जोडिएका हुन् । दुवै मन्त्रीमाथि समेत सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा रहेको एक प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

२०७९ असोज २२ गते भएको साधारण सभाबाट राई अध्यक्ष बनेका थिए । कार्यसमितिको उपाध्यक्ष लिलाबहादुर गुरुङ, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी र सञ्चालकहरू रामहरि अधिकारी, असरफ अलि सिद्धिडी र दुर्गा चापागाईँ पाण्डे छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेका देशभरका सहकारीलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउने उद्देश्यले जीबीले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिएका थिए । देशैभर कार्यक्षेत्र रहने गरी उर्जामन्त्री बस्नेतले यो सहकारी दर्ता गरेका थिए । सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार, राईले लिनुअघि नै हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था सङ्कटमा पुगिसकेको थियो । उनले लिएपछि सहकारीले कुनै पनि कारोबार गरेका छैन ।

‘हामी सञ्चालकमा आएपछि कुनै पनि कारोबार भएको छैन । हामीले लिनुअघिकै सञ्चालकहरूले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थालाई डुबाएका रहेछन्,’ एक पदाधिकारीले भने ।

सहकारी विभागले यो सहकारी संस्थाको हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न गत असोज २५ गते नै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि बहालवाला मन्त्रीहरू ‘जोगाउन लामो समय अनुसन्धान प्रक्रियामा अलमल गरेको सीआईबीले बल्ल अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

केही दिनअघिमात्रै सहकारीका सचिव ओम गुरुङसँग सीआईबीले बयान लिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलको हिरासतमा रहेका गुरुङलाई काठमाडौँ झिकाएर बयान लिइएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । 

बयानका क्रममा गुरुङले कृषि सहकारी ठगीमा ऊर्जामन्त्री बस्नेत र श्रममन्त्री अर्यालको भूमिका रहेको बताएका छन् । उनले आफू सञ्चालक समितिमा आउनुअघि नै उक्त सहकारी समस्याग्रस्त भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा अर्यालमाथि प्रश्न उठाइसकेको छ । बैठकमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताको ४ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको बताएका हुन् ।

समस्या ग्रस्त उक्त सहकारीको छानबिनलाई सरकारले प्रभावित पार्न खोजेको कांग्रेस सांसद यादवको आरोप थियो ।  ‘यो घटनाले सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले हामी निष्पक्ष छानबिन भनिरहेका छौँ । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति भनिरहेका छौँ ,’ उनले भने । अर्यालले भने सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

यसैगरी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले आफू उक्त सहकारीबाट २०७१–७२ तिरै बाहिरिएको बताए । तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्ष भएको र आफू संस्थामा रहँदासम्म कुनै रकम हिनामिना नभएको उनले दाबी गरे ।