काठमाडौँ । आगामी वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन् ।  

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन,उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुको विकल्प नभएको बताए । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समिति बैठकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधार बजेट निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमान समस्या समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले सरकारले सहकारी, लघुवित्त लगायतका समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्न माग गरे । सदस्यहरूले सरकारले रुग्ण रहेका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले जलविद्युत, कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए । 

समिति सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ४ खर्ब बराबरको भारतबाट खाने वस्तुहरू आयात भइरहेको भन्दै रोक्न जरुरी रहेको बताए । उनले जतिसुकै सुन्दर तरिकाले कुरा गरे पनि सन्तुष्ट हुनेगरी बजेट र प्राथमिकता नभएको बताए । उनले  सरकारले नेपाललाई डुबाउने गरी बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाए । 

गौतमले सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू अघि नसारेको बताए । उनले  सरकारले आजको समस्या तत्काल समाधान गर्नसक्ने गरी योजना र कार्यक्रम केही नल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले कृषि उत्पादनमा नयाँ उचाइमा लैजाने गरी बजेट र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘नेपालमा अहिले पनि २२ लाख हेक्टर जमिन छ । सामुदायिक वनमा २० लाख हेक्टर जमिन छ । सुधार गरेर उत्पादनमा लैजानसक्ने हो भने १० लाख हेक्टर जमिन छ । यसरी ५३ लाख हेक्टर जमिनमा उत्पादन गर्नसक्छौं । विभिन्न उद्योगहरू लगाएर मुलुकलाई मात्रै होइन विश्वलाई दिनसक्ने क्षमता हुन्छ । हरेक पालिका भित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न आवश्यक रहेको छ ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखापरेका गम्भीर समस्याहरू बजेटमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने देश भयावहको स्थितिमा जाने खतरा रहेको दाबी गरे । उनले राजश्व संकलनमा सरकारलाई चुनौती रहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा यस्ता कुराहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । 

सुवेदीले सक्रिय उमेर समूहका जनशक्ति पलायन भएको बताए । उनले सरकारले बजेट तथा योजनामा विद्युतलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित भएमात्रै गरिबीको न्यूनीकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘ सरकारले बजेट तथा योजनामा विद्युतलाई प्राथमिकता दिएको छ त्यो स्वागतयोग्य रहेको छ । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित होस् । गरिबीको न्यूनीकरण त्यसबाट मात्रै गर्न सकिन्छ ।’

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कार्यकर्तालाई बाँड्ने आफू अनुकुल बनाउने काम बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीबाट जनताको ८ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै राज्यको राजश्वमा कस्ता असर परेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारी ठगीको समस्या समाधानको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गरे । 

सदस्य बस्नेतले सुन तस्करीको कारण राजवश्वमा कति हानी भएको जानकारी सरकारले सांसदलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धराशायी भएका उद्योगहरू चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धराशायी भएका उद्योगहरू चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्छ । सरकारले निजी साझेदारीमा सरकारी उद्योग चलाउनु हुँदैन । त्यसरी चलाउने हो भने उद्योग कब्जा गर्ने नीति हो ।’

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरी पुस्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पहँुचका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय विकासको आफै विज्ञ नभएको भन्दै मन्त्रालयगत विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयले बजेट उपलब्धता गराउने बताए । उनले अर्थ मन्त्रालय मुलुकमा भएको आर्थिक साधन स्रोत उपलब्धता, वित्तीय अनुशासन र मन्त्रालयलाई भएको सिमाहरुको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै योजना छनोट गर्न भनिएको बताए । 

सचिव पुस्करले बजेट बनाउँदा परिपालना गर्नुपर्ने मापदण्डका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेको बताए । आगामी वर्षको बजेटमा तुलनात्मक विचलनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्ममता पूर्वक बजेट बनाउने तयारीमा अर्थमन्त्राय रहेको उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमकिता उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा रहेको बताए ।