नाउपाको विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे रेशम चौधरी र रञ्जितासँग छलफल

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुवै पक्षलाई बोलाएर मङ्गलबार छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालययमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् । उनीहरूलाई आपसमा मिल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझाव दिएको बताइएको छ ।
पार्टीको विवादले राम्रो सन्देश नगएको र यसलाई दुवै जना मिलेर समाधान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीभित्रको विवादको बारेमा रञ्जिता र रेशमले आ–आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डकहाँ चिया खान गएको बताइन् । उनले पार्टीको विवादको बारेमा कुनै पनि कुरा नभएको दावी गर्दै कैलालीको विकासको योजनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न गएको दाबी गरिन् ।
‘टीकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने छलफल भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ रञ्जिताले भनिन्, ‘मैले पार्टीको कुरा गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पार्टी–सार्टीको कुरा नगर्नुस्, अहिले काम गर्नुस् । सबै आफैँ मिल्दै जान्छ भन्नुभयो ।’
अध्यक्ष रञ्जिताले टीकापुरका मेयर रामलाल डगौरालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेकी थिइन् । रामलाल डगौरालाई रेशम चौधरी पक्षका नेताहरूले कुटपिट गरेको रञ्जिताको आरोप छ ।
रामलाल डगौरा र रमेश विश्वकर्मालाई हातपात गर्ने दीपबहादुर योञ्जन र राजन गुरुङलाई रञ्जिता श्रेष्ठले कारबाही गरिसकेकी छन् ।
सोमबार पार्टी कार्यालयमा भएको विवादका कारण स्थगित भएको केन्द्रीय समितिको बैठक रेशम चौधरी पक्षधरले बोलाएको छ । रेशम चौधरी पक्षले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको अध्यक्ष रञ्जिताले बताइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयको आग्रह
-
फेनरबाचका प्रशिक्षक मोउरिन्होले आफ्ना प्रशिक्षकको नाक समाएर तानेको गालातसोरेको आरोप
-
समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन भैरहवामा हुने
-
म्याग्दीमा बसाइसराइ रोक्न ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका योजना सञ्चालन
-
अध्यादेशमा रहेको ‘बहुमत’ शब्द काटेर ‘५० प्रतिशत’ राखी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित
-
प्रत्युत्तरपत्रसहित उपस्थित हुन एन्फा महासचिव राईको नाममा अदालतको म्याद