काठमाडौँ । पशुपति विकास कोषको नाममा रहेको जग्गा खोजबिनका लागि समिति बनेको एक महिना बित्दासमेत सरकारले समितिलाई कार्यालय र विवरणसमेत उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ । 

गत फागुन ११ गत तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएका थिए । अहिलेसम्म समितिले कोषका पदाधिकारीसँग दुई वटा मात्रै बैठक राखेको छ । कोषको एउटा कोठामा बसेर समितिले काम गर्ने प्रयास गरेपनि खोजबिनका लागि आवश्यक तथ्य र प्रमाण जुटाउन कोषले आनाकानी गरेको देखिन्छ । 

मंगलबार मात्रै समितिले मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई भेटेर समितिलाई कार्यालयको उचित व्यवस्थापन, समितिलाई आवश्यक पर्ने प्रमाणजन्य वस्तु र पशुपति विकास कोषका कर्मचारीको सहयोगका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ । समितिका संयोजक डा. रेग्मीले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म हामीले दुई वटा समन्वय बैठक राख्यौँ, हामीलाई काम गर्ने छुट्टै कार्यालय चाहियो, कोषका नाममा कहाँ, कति जग्गा थियो भन्ने अभिलेख चाहियो, कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट हामीले सहयोग खोजेका छौँ ।’ 

समितिका पदाधिकारीसँग भेटेपछि मन्त्रालयका सचिव डा. काफ्लेले संस्कृति महाशाखाका प्रमुख सुरेश सुरेश श्रेष्ठलाई बोलाएर समितिलाई आवश्यक पर्ने सेवा र वस्तुमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएका थिए । सचिव डा. काफ्लेले समितिको गुनासो र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । 

पाँच सदस्यीय समितिको सदस्यमा पूर्व सहसचिव देवराज ढकाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार हरिनाथ ढकाल, मन्त्रालयको उप–सचिव शिवराज रेग्मी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव राजु केसी खत्री रहेका छन् । सत्य तथ्य पत्ता लगाएर तीन महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई समय सीमा तोकिएको थियो । 

गुठी र क्षेत्र विकास कोषका नाममा लिच्छवी कालबाटै विभिन्न दाताले दान गरेको जग्गा पछिल्ला समय व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेसँगै खोजीका लागि तत्कालीन मन्त्री किरातीले समिति बनाएका थिए । रातोपाटीले गत माघ १७ गते ‘जय शम्भोः पशुपतिनाथको जग्गा २३१ रोपनी कम भो !’ शीर्षकमा समाचार छापेपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो । 

पशुपतिको जग्गा खोज्न यसअघि पनि चार वटा समिति गठन भएको थियो । पछिल्लो पटक कोषका तत्कालीन परिषद् कोषाध्यक्ष मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उपत्यकाभित्रकै कम्तीमा दुई सय ३१ रोपनी १० आना जग्गा गायब भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी, श्रीपशुपति भण्डार तहबिल र जयवागेश्वरी भण्डार तहबिलको असुली लगतको अभिलेखअनुसार पशुपतिनाथको नाममा बागमतीदेखि मनहरा नदी बगरसम्मका त्यति जग्गा अझै गायब छ ।

त्यस्तै संस्कृति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव जलकृष्ण श्रेष्ठ, कोषका परिषद् सदस्य नवलकिशोर चौधरीको समितिका प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापा संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले अमालकोट कचहरीको ६ रोपनी १२ आना, जयबागेश्वरी ११ रोपनी ७ आना र भण्डार तहबिलको दुई सय १३ रोपनी ७ आना जग्गा औँल्यायो ।

भण्डार तहबिलको विवरणअनुसार लगत नम्बर २४९ को पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबरा मोही भएको ६ रोपनी ४ आना जग्गा अहिलेसम्म भेटिएको छैन । लगत नम्बर ९२४ मा देखिने डा. रघुवीर वैद्यको बौद्धकै कित्ता नम्बर ४८ को २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा गायबै छ । 

प्रतिवेदनमा लगत नम्बर ४५७ मा समरबहादुर थापा क्षेत्रीको भक्तपुर जिल्लामा रहेको मौजे शारदा १४ अन्तर्गतको कित्ता नम्बर २६९ को १ रोपनी १० आना पनि गायब भएको उल्लेख छ । २०२१ सालको सबै नापीमा यो जग्गा कुन कित्ता, कुन गाविसको कति वडामा पर्छ भन्ने खुलेको देखिँदैन । लगत नम्बर ६५० मा रिपुमर्दन थापाको सदाबर्तबाट मार्सी फलुवा चामल तिर्नुपर्ने भनिएको जग्गा पनि भेटिएको छैन ।