काठमाडौँ । निजी हतियार राख्न दिने विषयमा सरकारी निकायहरूले खेलाँची गरिरहेको पाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको स्वीकृतिमा निजी हतियार राख्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालयले त्यस्ता हतियारको तथ्याङ्कमा बल्ल चासो राखेको छ ।

हातहतियार विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले इजाजत चाहने व्यक्तिलाई हातहतियार आयातको अनुमतिका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्राचार गर्छ । विभागको अनुमतिमा हतियार विदेशबाट आयात गरिन्छ भने आयातको एकमुस्ट तथ्याङ्क भन्सार विभागले राख्छ ।

रोचक चाहिँ के छ भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जम्मा पाँच जनालाई मात्र हातहतियार खरिद अनुमति दिएको तथ्याङ्क दिएको छ । जुन निम्न छन्:

• नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेल (पूर्व गृहराज्यमन्त्री) 
• कपिलवस्तुका सरफराज अहमद 
• कैलालीका दिनेश कुमार शाह
• काठमाडौँस्थित बुढानीलकण्ठका जितेन्द्र पुन मगर
• दाङका डिल्ली बहादुर चौधरी (लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री)

कँडेललाई २०८० वैशाख २७,  अहमदलाई २०७९ भदौ ८, शाहलाई २०७९ साउन १, मगरलाई २०७८ फागुन २५ र चौधरीलाई २०७९ असार ८ गते हतियार आयात अनुमति दिइएको हो । पाँचै जनालाई व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ हतियार खरिद अनुमति दिइएको आपूर्ति विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनीहरूलाई फरक फरक हतियार आयात अनुमति दिइएको छ ।

• कँडेल: बन्दुक–१ थान
• अहमदः १२ बोरको सर्टगन–१ थान, सो को लागि गोली १०० थान र हावादारी बन्दुक–१ थान र सो को लागि गोली २००० थान 
• शाहः २२ बोर बन्दुक–१ थान र सो को लागि गोली २०० थान, हावादारी बन्दुक–१ थान र सो का लागि गोली २००० थान 
• पुन मगरः १२ बोर बन्दुक–१ थान र सो को लागि गोली २०० थान, हावादारी बन्दुक–१ थान र सो का लागि गोली २००० थान
• चौधरीः २२ बोर बन्दुक–१ थान र सो को लागि गोली २०० थान, हावादारी बन्दुक–१ थान 

यसबाहेक दाङकै कुल प्रसाद पाण्डे, विराटनगरका अमृत कुमार अर्याल, काठमाडौँ, धुम्बराहीकी मनीषा चन्द, नवलपरासीका पारस बहादुर सिंह र पाँचथरका रवीन्द्र कुमार नेम्वाङले हतियार आयातका लागि गृह मन्त्रालयबाट सिफारिस भएको छ, विभागबाट अनुमति पत्र चाहिँ जारी भएको छैन ।

यस्तो छ जिम्मेवार निकायको भनाइ

‘हामीसँग भएको तथ्याङ्क यही हो । बाँकी कति भन्ने गृह मन्त्रालयसँग र आयातको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग होला’ पोखरेलले भने ।

उसो त व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हतियार राख्ने अनुमति पत्र के कति जारी भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क नपाएर गृह मन्त्रालय नै पछिल्लो समय कुहिरोको काग बन्यो ।

मन्त्रालयले यही चैत ६ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ दिइएको हतियार इजाजतको विवरण पठाउन माग गरेको थियो ।

यो बुद्धि चाहिँ यही चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतबाट हतियारसहित दुई व्यक्ति पक्राउ परेपछि आएको हो । हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ मा स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृति लिएर मात्र हतियार राख्न पाउने व्यवस्था छ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड राजकुमार धिताल अत्याधुनिक एवं स्वचालित हतियारसहित अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेपछि गृह निन्द्राबाट ब्युँझियो । 

यद्यपि लाइसेन्स भने झापा जिल्ला प्रशासनबाट दीपक खड्का ‘वाहक’ भनेर दिएको छ । यसले एकले लिएको हतियार इजाजत अर्कोले दुरुपयोग गरेको देखायो । प्रसाईँले ‘जीएमजी–५’ मोडलको अत्याधुनिक राइफल वाणिज्य मन्त्रालयले आयात अनुमति दिएको आधारमा जर्मनबाट ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

 यद्यपि रातोपाटीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट प्राप्त विवरणले उनको भनाइ खण्डित गर्दछ । गृहले विभागसँग यो हतियार आयात अनुमतिबारे विवरण मागेको छ । तर, आयात अनुमति दिएको रेकर्ड नभेटिएको विभागले जनाएको छ ।

उसो त भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्काले विभागले आयातको एकमुस्ट तथ्यांकमात्र राख्ने भएकाले प्रयोजन थाहा नहुने बताए ।

‘व्यक्तिगत वा अन्य प्रयोजन के का लागि र कति हतियार आयातको अनुमति दिइएको भन्ने चाहिँ इजाजत दिने गृह र उद्योग मन्त्रालयलाई थाहा हुने विषय हो’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

गृहमा सबै जिल्ला प्रशासनबाट हालै प्राप्त विवरणका आधारमा करिब ३६ हजार ‘निजी हतियार’को इजाजत दिएको देखिन्छ । यद्यपि गृहका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी हतियारको सङ्ख्या खुलाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासनहरूबाट प्राप्त विवरण अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले रातोपाटीलाई बताए । हतियार विदेशबाट आउने भएकाले आयात अनुमति अनिवार्य हुने अधिकारी बताउँछन् । ‘सबै हतियार विदेशबाटै आयात हुने हो । त्यसका लागि आयात अनुमति लिनुपर्छ’ उनले भने । यद्यपि आपूर्ति विभागले रातोपाटीलाई पाँच जनाले मात्र आयात अनुमति लिएको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ ।

अधिकारी केही हतियार चाहिँ भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले, भारतबाट खासगरी द्वन्द्वकालमा सुरक्षाका लागि व्यक्तिले र सिकार गर्न भरुवा बन्दुक ल्याउने चलन रहेकाले सबै हतियारको आयात अनुमति नभएको हुन सक्ने ठान्छन् ।

निजी हतियारबारे गृह मन्त्रालय, भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्याङ्कमा देखिएको अन्तरले राज्यका निकायहरू बन्दुक जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत ख्यालठट्टामा रमाएको देखाउँछ ।