काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निशा डाँगीले पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न दिने गरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् ।  प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै डाँगीले यसका लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानुन छिट्टै ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी कुन ।

उनले भनिन् – ‘हाम्रो सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने सवारी साधन बेवारिस अवस्थामा रहेका छन् । कवाडीमा पुगेर कौडीको भाउमा ती गाडीहरू कहिले बेचिन्छन् थाहा छैन । त्यस्ता पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत् सवारीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने हो भने ती गाडीले देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई खपत गर्न पनि सहयोग पर्‍याउँछ । २०७८ साल चैत्र ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा क्षमतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न दिने गरी बनेको त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन कहिले हुने हो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । यसको लागि पर्याप्त कार्यविधि र स्पष्ट कानुन कहिले बन्ने हो ? कानुनको अस्पष्टता देखाएर नयाँ स्टार्टअपलाई कहिलेसम्म रोक्ने ? थोरै लगानीमा धेरै लाभ लिन सक्ने इभि कन्भर्जनको उचित सम्भाव्यता, पर्यावरण र लागत अध्ययन गरेर आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र स्पष्ट कानुन छिट्टै ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पछिल्लो समय सरकारी निकायको सर्भर डाउन हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले राज्यले आफ्नो डेटाको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै नागरिकको डेटाको कसरी सुरक्षा गर्छ भनी प्रश्न गरे । उनले डिजिटल प्रणालीप्रति सरकारको प्रतिवद्धता नभएको कुरा देखिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्द्यबासिनी कंसाकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएका स्थानमा जलन अस्पताल खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले विमानस्थलमा आगलागी भएमा मानवीय क्षति हुनसक्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताइ्न् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालमा भर्खरै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू खोलेका छौँ । हामीलाई आगलागी हुनसक्छ भन्ने ज्ञान छ । हामीले दमकल किन्यौँ । किनभने त्यसमा कमिसन आउँछ । तर आगलागी भएको खण्डमा मानव क्षति हुनसक्छ भन्ने हामीले किन सोचेनौँ । यो दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको सहरहरूमा जलन अस्पताल नहुनु कति उपयुक्त हो ? यो बारेमा सरकार, नागरिक उड्यन मन्त्रालय र यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । चाँडोभन्दा चाँडो जलन अस्पताल स्थापना गरी यि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई न्यूनतम मापदण्डमा ल्याउन जोडदार माग राख्दछु ।’

अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा कुराहरु राख्नुभएको थियो ।