सुर्खेत । सत्ता गठबन्धनको दलीय भागबण्डामा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले पाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताबिच भएको छलफलमा कर्णाली प्रदेश एमालेलाई दिने सहमति भएपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । 

संघको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । फागुन २१ गते संघमा फेरि एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि २२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको थियो । अल्पमतमा रहेका शर्माले संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गराइसकेका छन् । 

केन्द्रमा सत्तारुढ दलबिच सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री शर्माले आफू पूर्वअडानबाट पछि नहट्ने बताएका छन् । शीर्ष तहमा सहमति हुनुपूर्व नै विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस भइसकेकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट पछि हट्न नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन् । 

‘म विश्वासको मत लिने तयारीमा छु । संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ । अन्य केही हुन्न,’ रातोपाटीसँग उनले भने । 

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव, शीर्ष तहमा भएको सहमति लगायत विषयमा छलफल गर्न शर्माले दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । तीन बजे प्रदेश सभा बैठक बस्दैछ । नेतृत्वको विषयलाई लिएर माओवादीभित्र विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, पूर्वमुख्यमन्त्री एवं माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही लगायत नेताहरू सुर्खेत पुगेका छन् । 

यता इन्चार्ज मल्लले भने केन्द्रको निर्णय मानेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा माओवादीको राम्रो जनाधार भएकाले नेतृत्व नछोड्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोही विषयमा छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार साँझ उपमहासचिवहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा लगायत नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । 

‘प्रदेश सभामा एमाले र माओवादी मिल्दा नै बहुमत छ । सुरुमा विश्वासको मत दिएपछि केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । विश्वासको मत नै नलिइ कसरी राजीनामा दिने?’

कर्णालीको नेतृत्व छाड्न नहुने अडान राख्दै आएका जनार्दन शर्माले सहमतिप्रति विरोध जनाएका थिए । आलोपालो अन्तर्गत एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न उनी तयार भए पनि तत्काल शर्मा नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभिएका थिए । यद्यपि शीर्ष नेताहरूमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए ।  

प्रदेशको नेतृत्व एमालेलाई दिने शीर्ष नेताहरूको सहमतिप्रति कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । संवैधानिक सीमामा बसेर विश्वासको मत लिने तयारी गरेको हुनाले पछाडि हट्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती हुने उनको तर्क छ । 

‘सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हैसियतले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पछाडि हट्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती हुन्छ’, उनले भने ।

विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा विपक्षी कांग्रेससँग साँठगाँठ भएको आरोपप्रति उनले अस्वीकार गरे । ‘कांग्रेससँग मिलेर विद्रोह गर्न लागेको हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा त्यो सम्भावना नभएको उनले बताए । तथापि विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बस्छु भनेर कांग्रेसले भनेको खण्डमा त्यसलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने जिसीको भनाइ छ । 

‘प्रदेश सभामा एमाले र माओवादी मिल्दा नै बहुमत छ । सुरुमा विश्वासको मत दिएपछि केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । विश्वासको मत नै नलिइ कसरी राजीनामा दिने?,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर विपक्षमा पस्छ भने त्यो उसको विषय हो । तर यसबारे हामीले कांग्रेससँग कुनै सल्लाह भएको छैन । यसअघि संघीय संसद्मा पनि विश्वासको मत दिएर कांग्रेस विपक्षमा बसेको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने विषयमा कांग्रेसले कुनै धारणा नबनाएको बताएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्न आएका घटनाको विकासक्रम हेरेर निर्णय लिन सकिने प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टको भनाइ छ । 

‘अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने पक्षमै देखिनुभएको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म उहाँले मत माग्नुभएको छैन । एमाले र माओवादीसँग बहुमत भएकाले हाम्रो आवश्यकता पर्ने देखिँदैन । यदि सल्लाह माग्न आउनुभयो भने विकसित घटना हेरेर कांग्रेसले निर्णय लिन्छ । अहिले नै हामीले केही धारणा बनाएका छैनौँ ।’

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउनका लागि २१ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको १४, माओवादी केन्द्रको १३, एमालेको सभामुखसहित १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी केन्द्र र स्वतन्त्रको एक÷एक सांसद रहेका छन् । 

गत वर्ष बालुवाटारमा बसेको तत्कालीन एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धनको बैठकले कर्णाली पुरै कार्यकाल माओवादीलाई दिने सहमति गरेको थियो । तर तीन महिना नपुग्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पनि मुख्यमन्त्री शर्मालाई नै निरन्तरता दिएका थिए । यद्यपि पहिलाको सहमति जे भएपछि आपसी सहमतिमा एमालेलाई आधा कार्यकाल सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफू तयार भएको मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि बताएका थिए ।