काठमाडौँ । यतिबेला सहकारी नियमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठनको बहस चुलिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी दर्ता, नियमन तथा अनुगमनबारे छुट्टै निकायले हेर्नुपर्ने बहस चुलिएको हो ।

सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बाको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रपछि मुलुकको अर्थतन्त्र विकास एवं गतिशीलतामा ठुलो भूमिका खेल्ने सहकारीलाई अहिलेकै प्रणाली र निकायले नियमन गर्न नसकेको आरोप छ ।

सङ्घीय सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभरिबाट सबैगरी (बचत तथा ऋण तथा अन्य गतिविधिमा सहभागी) ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार तीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् भने १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १ प्रतिशत सङ्घीय सरकार, सहकारी विभाग अन्तर्गत पर्छ ।

आफू मातहत रहेका एक प्रतिशतका लागि समेत दरिलो नियमन गर्न नसकेको विभागले देशभरिको ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थालाई हेर्न स्वाभाविक रुपमा नसकिएको रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे बताउँछन् ।

‘मुख्यतः सहकारी क्षेत्र स्वनियमन भनेर नै बिग्रियो । दुनियाँमा कहीँ पनि सर्वसाधारणको पैसा चलाउने, वित्तीय कारोबार गर्ने संघ संस्थाहरू आफू खुसी चल्ने हुँदैन । तर नेपालमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन त बनाइयो तर सहकारी संस्थाहरू स्वनियमन भनेर आफू खुसी चले । बचतको मानक के हो ? कर्जा लगानीको के हो ? तरलता व्यवस्थापन के हो ? कर्जा लगानीको जोखिम सुरक्षण के हो ? केही पनि हेरिएन । यसैले अहिले समस्या आयो ।’

सङ्घीय ऐनले नै सहकारी दर्तादेखि नियमनको अधिकार तीन तहमा बाँड्नु गलत भएको तर्क गर्दै रजिष्ट्रार घिमिरेले सहकारी नियमनको लागि अधिकारसम्पन्न छुट्टै स्वायत्त नियामक निकाय गठन हुनुपर्ने बताए ।

काशीराज दाहाल नेतृत्वको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले समेत सहकारीको नियामक अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनु गलत भएको औँल्याएको छ । संविधानमा सहकारीको नियमन सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि संविधानकै विरुद्ध सङ्घीय ऐन गएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकको मातहतमा छुट्टै स्वायत्त निकाय चाहिन्छ : नरबहादुर थापा

कानुनी जटिलता तथा अव्यावहारिक पाटो प्रदेश र स्थानीयले मात्र होइन, सङ्घीय सरकारको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागले समेत संस्थाको नियामक पाटो प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सकेको छैन । विभागमा आउने उजुरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने र केही जटिल भए प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) पठाउने बाहेक अरु कारबाही विभागले गर्न सकिरहेको छैन ।

यस्तोमा सहकारी नियमनको पाटो राष्ट्र बैंकलाई दिने बहससमेत चलेको छ । सहकारीमा समस्या झन्–झन् बढ्दै गएपछि सरकारले नै केन्द्रीय बैंकलाई सहकारी नियमन गरिदिन आग्रह गरिरहेको छ । तर, सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको ऐन बाधक बनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका वित्तीय कम्पनी वा संस्थालाई नसमेटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई सहकारी नियमनको जिम्मेवारी लिन गाह्रो परेको हो ।

यद्यपि केन्द्रीय बैंककै मातहत रहने गरी सहकारी नियमनको छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘सहकारी नियमनका लागि किन दोस्रो निकाय भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले नै गरे भइगो नि भन्ने पनि होला । तर राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ भन्दा बाहिर केन्द्रीय बैंक जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिइँदैन, तबसम्म राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको नियामक पाटो हेर्नुपर्छ भन्नु छलछाम र बेइमानीपूर्ण तर्कमात्र हो ।’ बरु राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहनेगरी छुट्टै स्वायत्त निकाय गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, स्वनियमन भनेर आदर्शवादी कुरा गरेर सहकारी जस्तो वित्तीय क्षेत्रलाई मनलाग्दी छाड्न नहुने थापा बताउँछन् । अब बन्ने नियामक निकायमा कुनै स्वार्थ प्रेरित समूह तथा व्यक्तिको सहभागिता नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्ने विज्ञसहितको स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने उनले बताए ।

अभियानले खोज्यो भाग

तर सिङ्गो सहकारी अभियानको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अब बन्ने दोस्रो तहको नियामक निकायमा अभियानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले सहकारी संस्थाको नियामक निकायको रुपमा छुट्टै दोस्रो संयन्त्र (एसटीआई) बनाउन लागेकोमा आफूहरुको पनि समर्थन रहेको बताउँदै उक्त निकायमा अभियानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नीति नियमले मात्र पनि सहकारी क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन र अभियान मात्रले पनि सक्दैन, सहकारी क्षेत्रको सुधार एवं विकासमा सरकार, निजी क्षेत्र र अभियानसँगसँगै जानुपर्छ ।’

दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको गृहकार्य सकारात्मक रहेको बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सहकारीको वृद्धि विकासमा अभियानको ठुलो हात छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा नियामक गठन गर्ने कुरामा अभियानलाई बाइपास गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनले सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको प्रस्ट पारे ।

तर, आर्थिक विज्ञसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले नियामक निकायजस्तो स्वायत्त पाटोमा स्वार्थ जोडिने र स्वार्थ बाझिने पक्षलाई नसमेटिएकै राम्रो हुने विचार राखे ।

सहकारी ऐन २०४८ ले १२ वटा सहकारी राष्ट्र बैंकको छातामा राखे पनि सहकारी ऐन २०७४ आएपछि ती सहकारी पनि विभागको नियमनमा पठाएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले त्यहीँबाट समस्या सुरु भएको बताए ।

यद्यपि, दोस्रो नियामकको रुपमा गठन गरिने भनिएको संस्था अहिले बहसकै चरणमा छ । यसको गृहकार्य गरिरहेको तालुक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालय प्रारम्भिक ड्राफ्ट पठाएको जानकारी दिए ।

‘सहकारी क्षेत्रको नियमन निकाय कस्तो बनाउने भन्ने छलफल आवश्यक छ । करिब ३२ हजार सहकारीलाई विभाग एक्लैले नियमन गर्न सम्भव छैन,’ सचिव दवाडीले भने । राष्ट्र बैंकले पनि के–कति संस्थालाई नियमन गर्न सक्ने हो भन्नेबारे स्पष्ट खाका बनाएर दोस्रो नियामकको तयारीमा मन्त्रालय गएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एसटीआई आवश्यक छ भनेर हरेक कार्यादलले समेत निष्कर्ष निकालेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको उनले प्रस्ट पारे ।