शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सांसदहरूको माग
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सोमबारको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले नेपालमा कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर नै विकास र समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै शिक्षामा लगानी बढाउन जोड दिए । उनीहरुले सांसदहरूका आफ्नाआफ्ना चाहनाअनुसार बजेट माग गरेपनि प्राथमिकताका आधारमा मात्रै बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । परम्परावादी बजेटलाई ब्रेक गरेर अघि बढेमात्रै शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सम्भव रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले नयाँ आवमा शिक्षामा धेरै छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पुरानो र परम्परावादी बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सम्भव नहुने जिकिर गरे । उनले निजी, सरकारी विद्यालयहरूको पाठ्यक्रम एउटै बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद इन्दिरा गौतमले शिक्षा विकासका मेरुदण्ड रहेकाले पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बालविकास केन्द्रलाई अझै व्यवस्थित बनाइ शिक्षालाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले बाल विकासका शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले बालबालिकाहरूको स्याहार गरेर बस्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूको पारिश्रमिक पनि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले शिक्षा कुनैपनि देशको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेकाले शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बजेट राखेर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा पनि जोड दिन सुझाव दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको कति ?
-
काठमाडौँका ३ स्थानमा प्रदर्शन, १ सय १३ स्थानबाट ट्राफिक डाइभर्सन
-
एमाले जग्गा विवाद : न्यायाधीशद्वय चुडाल र सुवेदीको इजलासमा पेसी
-
क्रेडिट रेटिङको नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा उत्साह : अर्थ मन्त्रालय
-
यसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
-
अडानीमाथि लागेको आरोपबारे ह्वाइट हाउसले के भन्यो ?