अरुको विचार, सिद्धान्त तथा व्यवहार देखिनसहने तथा जबर्जस्त निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै अतिवाद हो । जसले फरक विचार तथा सम्मानजनक असहमतिलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छ; जो पीडित मानसिकता र रातो आँखा रोग (फरक विचार राख्नेलाई देख्नासाथ रिस उठ्नु)बाट ग्रसित हुन्छ ।

खेलमा ‘जिरो सम गेम थ्यौरी’ अनिवार्य हुन्छ तर राजनीतिमा अतिवाद घातक हुन्छ । नेपालमा अतिवादी प्रवृत्ति राज्यको एकीकरणको समयमा परस्पर राज्यहरूका बिचमा थियो । पछि यो दरबार र भारदारहरूका बिचमा रह्यो; श्री ५ र श्री ३ का बिचमा हँुदै राणाशासनको अन्त्यपछि दरबार र दलहरूका बिचमा प्रकट भयो; पञ्चायतको स्थापनापश्चात् राजा, पञ्च र बहुदलवादी दलहरूका बिचमा मुखरित हुन थाल्यो; प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् भने मूल रूपमा अतिवादी प्रवृत्ति दलहरूका बिचमा रहिआएको छ । 

नेपालका दुई प्रमुख दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसमा बीपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाबिच भएको शक्ति सङ्घर्ष तथा एक–अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति; महामन्त्रीहरू डा. तुलसी गिरि, विश्वबन्धु थापा र परशुनारायण चौधरीको पञ्चायत प्रवेश; बखान सिंह गुरुङको छतिसे समूहले गरेको विद्रोह; गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबिचको अन्तर्सङ्घर्ष; गणेशमान सिंहको पार्टी परित्याग; शेरबहादुर देउवाले गरेको पार्टी विभाजन र हाल चलिरहेको देउवा र कोइराला समूहबिचको टकराब पनि अतिवादी प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । 

कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा— संस्थापक महासचिव पुष्पलाल कहिल्यै सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित महासचिव बन्न नसक्नु; पञ्चायतले ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने रणनीति अपनाएको हँुदा अब प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने धारणा राख्दा उनी सहकर्मीद्वारा गद्दार र कांग्रेसको पुच्छर भनी लाञ्छित हुनु; दर्जनभन्दा बढी समूहमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुनु; कम्युनिस्ट नेताले आफू मात्र सही भएको दावा गर्नु र अरुलाई पलायनवादी, संशोधनवादी, जडसूत्रवादी, उग्र भड्काववादी तथा सारसङ्ग्रहवादी भएको घोषणा गर्नु; पार्टीभित्र गुट–उपगुट निर्माण गर्नु; सम्मानजनक फरक विचार राखेबापत डा. बाबुराम भट्टराईलाई माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको समयमा श्रम शिविरमा बन्दी बनाउनु; सहयात्री तथा समकक्षीको नाम लिँदा समेत मुख कुल्ला गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनु; आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हुने भए सबै लाज पचाएर तिनैको घरदैलो चहार्नु; लामो समयदेखि आफू लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रमा आफू नलडी अन्यत्र हार्ने नेतालाई चुनाव लडाएर जिताए पनि गुन नदेख्नु पनि कम्युनिस्टहरूको अतिवादी चिन्तनको पराकाष्ठा हो । 

मधेसवादी दलहरूको विभाजन, नयाँ भनिएकाहरूको सत्तालिप्सा र वर्तमानको संसद्को गतिरोध पनि प्रियतावाद र अतिवादरूपी सरुवा रोगको परिणाम हो । किनकि दलहरूका बिचमा सहमति र विमतिको कुनै मानक छैन तर सत्ता भागबन्डा, सर्वदलीय भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन भने निमेषभरमा सहमति हुने गरेको छ । 

संसारका अधिकांश मुलुकले आफ्नो मुलुकको विशिष्टता अनुरूप विकासको मोडल तयार गरी लागु गरेका छन् । त्यसलाई उनीहरूले समयानुकूल परिमार्जन गर्छन् । नेपालमा भने कुनै पनि विकासको मोडल मार्गचित्रसहित तयार गरी लागु गरिएको छैन । तदर्थवादी चिन्तन र परिपाटीले मुलुक सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको स्थापनापश्चात् मुलुक दिशाहीन बन्दै गएको छ । किनकि आधुनिक विश्व प्रणाली अनुरूपको विकासको कुनै परिभाषित र निर्दिष्ट मोडल तयार गरी लागु गरिएको छैन । राजा महेन्द्रले ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन’ भनेजस्तै संविधानको प्रस्तावनामा लेखेर समाजवाद आउँदैन । 

विकासको कुनै मार्गचित्र छैन । अतिवाद र तदर्थवादी चिन्तनले विकास सम्भव छैन । जसका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितको खाका हुनुपर्छ । विश्वको अनुभवले यही पुष्टि गरेको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रै देशमा विकासका केही मोडल प्रयोगमा ल्याइएका थिए । जस्तै ः सर्वप्रथम २००९ सालमा अमेरिकी सहयोगमा ‘त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन भएको थियो । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै ‘पञ्चायत विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’, ‘भूमिसुधार कार्यक्रम’, ‘राष्ट्रिय विकास सेवा कार्यक्रम’, ‘दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ तथा ‘एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन भएका थिए । २०५१ सालमा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारले सञ्चालन गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रम र त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सञ्चालन गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम पनि त्यस बेलाका ग्रामीण विकासका सामान्य मोडलहरू थिए । 

संसारका अधिकांश मुलुकले वर्तमान वैश्विक प्रणालीले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि विभिन्न विकासका मोडल तयार गरी लागु गरेका छन् । दशवटा सर्तसहितको विकासको नवउदारवादी ढाँचा भनिने ‘वासिङ्गटन सहमति’ ग्लोबल साउथका मुलुकले आ–आफ्ना मुलुकको विशिष्टता अनुरूप लागु गरेका छन् । चीनले ‘सी विचारधारा’सहित विकासको समाजवादी मोडल भनिने ‘बेइजिङ सहमति’ लागु गरेको छ; जसलाई चीनले ‘चिनियाँ विशेषतामा आधारित समाजवाद’ भन्दै आएको छ । सन् २००८ को मन्दीपश्चात् ‘वासिङ्गटन सहमति’ र ‘बेइजिङ सहमति’का सफल सर्तलाई मिसाएर तयार गरिएको २४ वटा सर्तसहितको ‘सेन्टियागो सहमति’ विकासको मिश्रित र सन्तुलित मोडल अधिकांश मुलुकले लागु गरेका छन् । 

अमेरिकी नेतृत्वमा सञ्चालन भएको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अन्तर्गतको ‘एमसीसी कार्यक्रम’ र चीनको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यक्रम विकासको कुनै मोडल नभए पनि यिनीहरूका सर्तले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने मुलुकले अपनाउने विकासको मोडललाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको छ । विश्वको यो परिवेशमा नेपाल कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने नेपालका दल र तिनका नेताहरू बेखबरजस्तै छन् । मात्र सत्ताको बाघचाल खेल्न तल्लिन छन्, रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाएझैँ । 

योजनाको खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि सत्ताधारी दलको बुख्याँचा बन्दै गएको छ । योजना चयनको विधि पनि त्रृटिपूर्ण छ । किनभने आयोगले प्रस्ताव गर्ने पञ्चवर्षीय योजनाले सार्वभौम संसद्मा प्रवेश नै पाउँदैन, यसको मातहतमा बन्ने वार्षिक बजेट भने संसद्मा बडो रस्साकस्सीका साथ छलफल गरिन्छ र अन्तमा जस्ताको तस्तै पारित गरिन्छ ।

• प्रगतिशील सहमतिसहित विकासको मोडल

संसारका अधिकांश मुलुकले आफ्नो मुलुकको विशिष्टता अनुरूप विकासको मोडल तयार गरी लागु गरेका छन् । त्यसलाई उनीहरूले समयानुकूल परिमार्जन गर्छन्; विकासको मोडलको सार्थकता र सफलता परिणाममा मापन गर्छन्; पुनः परिमार्जन गर्छन् । नेपालमा भने कुनै पनि विकासको मोडल मार्गचित्रसहित तयार गरी लागु गरिएको छैन । तदर्थवादी चिन्तन र परिपाटीले मुलुक सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसकारण मुलुक डोरी चँुडिएर हावामा कावा खाँदै गरेको चङ्गा समान भएको छ । 

विश्व परिवेशलाई नियाल्दा नेपालले यसबमोजिम २० वटा सर्तसहितको ‘प्रगतिशील सहमति’ नामक विकासको मोडल अपनाउन उपयुक्त हुन सक्छ । यहाँ पङ्क्तिकारले निम्न २० बुँदाहरु प्रस्तुत गरेको छ, जुन पंक्तिकारको स्वअध्ययनका आधारित छ । 

१) सङ्घीयतासहितको इलेक्ट्रोनिक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (इ.डेमोक्रेसी) ।

२) छरितो सरकार ।

३) प्रगतिशील कर प्रणाली ।

४) सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति ।

५) सार्वजनिक खर्चमा पुनरवलोकन । 

६) वित्तीय अनुशासन । 

७) स्वतन्त्र र शक्तिशाली अम्बुड्सम्यान अर्थात् गुनासो हेर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्ति ।

८) स्वचालित विनिमय दर ।

९) ब्याजदरमा उदारीकरण । 

१०) विदेशी लगानीमैत्री वातावरण ।

११) राज्य र बजारका बिचमा सन्तुलन ।

१) निरन्तर सुधार र अन्वेषण ।

१३) पर्यटन, जलस्रोत, वातावरण र कृषिमा साझेदारी । 

१४) आर्थिक स्वतन्त्रता र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा ।

१५) जवाफदेहिता र उच्च नैतिकता ।

१६) सार्वजनिक पारदर्शिता ।

१७) मानव संसाधनको विकास । 

१८) प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन । 

१९) परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन र सक्षमता । 

२०) तेस्रो वितरण प्रणालीको प्रवर्धन । 

दृष्टिकोणविहीनता, तदर्थवादी चिन्तन र अतिवादबाट मुक्त हँुदै मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि ‘जिरो सम गेम थ्यौरी’बाट ‘पोजिटिभ सम गेम थ्यौरी’मा जानुको विकल्प छैन । अब ढिला नगरौँ । अन्यथा मुलुकले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । त्यो मूल्यको साझेदारी हामी सबैले वहन गर्नुपर्छ ।