काठमाडौँ । सरकार यतिबेला तेस्रो लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छ । यसअघिका दुई सम्मेलनबाट सोचेअनुरूप प्रतिफल नआएको निष्कर्ष निकाल्दै आउँदो वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलनको सबैजसो तयारी अन्तिम चरणमा छन् । सरकारका गतिविधि हेर्दा सो सम्मेलनमा सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता जलविद्युत क्षेत्रले पाउँदैछ ।

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आगामी १२ वर्षमा सो लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव रहेको र लगानी भित्र्याउन समेत समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा समेत यो लक्ष्य भेट्टाउन चाहिने ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी सहजरुपमा नै ल्याउन सकिने बताएका थिए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा आइरहेको स्वदेशी र विदेशी लगानीको स्थिति, निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भने नहुने देखिन्छ । हाल निर्माण सम्पन्न भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएका साना–ठुला १६२ आयोजना को कूल उत्पादन क्षमता २६ सय ३९ मेगावाट छ । यस्तै ‘कन्स्ट्रक्सन’मा रहेका २७२ आयोजनाको उत्पादन क्षमता ९ हजार ६१८ मेगावाट हुनेछ ।

यसबाहेक, सर्वेक्षणको अनुमति पाएका १०१ आयोजनाको उत्पादन क्षमता ८ हजार ४४९ मेगावाट हुन्छ । सर्वेक्षण अनुमतिको पखाइमा रहेका ५४ आयोजनाको उत्पादन क्षमता २ हजार ८०९ मेगावाट हुन्छ । यी सबै आयोजनाको कूल क्षमता जोड्दा २३ हजार ५१५ मेगावाट हुन्छ । 

यद्यपि, लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्नका लागि राज्यले दिनरात नभनेरै काम गर्नुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि कानुनी सहजता, करको सुविधा र नाफा फिर्ता लैजानका निमित्त सहज स्थिति हुनुपर्छ ।

नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले नाफा वा लगानी फिर्ताका लागि कुनै पनि नीतिगत झन्झट नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘लगानीबाट आएको नाफा लैजानका लागि कुनै पनि समस्या हुँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै नाफा लैजान सहज स्थिति छ ।’ उद्योग विभागको तथ्याङ्कले समेत नेपालबाट जलविद्युत आयोजनाहरूले विदेशी लगानी फिर्ताका लागि झन्झट नरहेको देखाउँछ ।

• लगानीकर्ताले यी आयोजनाबाट लैजान्छन् नाफा

जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउन थालेको दशकौँ भइसकेको छ । २०४७ साल माघ महिनामा पहिलोपटक स्वीजरल्याण्डबाट सोलुखुम्बुको ४०० किलोवाट क्षमताको एक आयोजनामा पहिलो लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसयता २०७८ सालको असार महिनामा जलविद्युत आयोजनामा अन्तिम विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । सो मितिमा मेवा हाइड्रो लिमिटेडमा चीनको हङकङबाट लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा यो आयोजनाको उत्पादन क्षमता खुलाइएको छैन ।

• ८ महिनामा जलविद्युत लगानीकर्ताले लगेको नाफा

स्रोत – उद्योग विभाग

हालसम्म ९१ वटा विभिन्न आयोजनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । आयोजनाअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले गर्ने प्रतिबद्धता फरक–फरक छ । कुनै आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने कुनैमा स्थानीय लगानीकर्ताको लगानी बाहुल्य छ । तर विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबद्धता आएका सबै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । ९१ वटा आयोजनामध्ये हालसम्म ५ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन् र नियमितरुपमा लाभांश लग्दै आएका छन् ।

हालसम्म विदेशी लगानीबाट प्रवर्द्धित भोटेकोसी, मर्स्याङ्दी ए, खिम्ती, अप्परमादी र मकरीगाड आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएर नाफा लगिरहेका छन् । यीमध्ये ४५ मेगावाटको भेटेकोसी आयोजनामा अमेरिकन लगानी छ । यस्तै, ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी ‘ए’मा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो–सगरमाथा पावर कम्पनीको लगानी छ । २५ मेगावाट क्षमताको अप्परमादी जलविद्युत कम्पनीमा समेत चिनियाँ लगानी छ । यता १० मेगावाट क्षमताको मकरीगाड आयोजनामा श्रीलंकन लगानी रहेको विभागका इन्जिनियर दुर्गानारायण भुसाल बताउँछन् ।

जलविद्युतबाट नाफा लैजाने देश

स्रोत – विद्युत् विकास विभाग

विदेशी लगानीमा बनेका यी ५ वटा आयोजनाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ८ महिनाको अवधिमा ११ करोड ७९ लाख लाभांश लगेका छन् । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ८ महिनाको अवधिमा १२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लाभांश आफ्नो देशमा लगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ वटा आयोजनाले नै १२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका थिए ।

• दुई दर्जन देशबाट लगानी प्रतिबद्धता, भारत र चीन शीर्षमा

विश्वका २४ वटा मुलुकले नेपालको जलविद्युतमा लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । सुरुमा स्वीजरल्याण्डबाट ऊर्जामूलक उद्योगमा प्रतिबद्धता आएको थियो । त्यसपछि दुई दर्जन मुलुकले लगानी प्रतिबद्धता गरेका छन् । जसमध्ये भारतबाट २१ वटा आयोजनामा र चीनबाट १८ वटा आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाट नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारत र चीनका लगानीकर्ताबिच धेरै लगानीको होड देखिन्छ । तर भारतीय लगानीकर्ताको प्रतिबद्धताको तुलनामा चिनियाँ प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था बढी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विदेशी लगानीमा निर्माण (कार्यान्वयनको चरण)मा रहेका आयोजनाको यकिन तथ्याङ्क भने राज्यका कुनै पनि निकायले नराखेको पाइयो । विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझ्दा सबै आयोजनाको एकमुष्ट तथ्याङ्क भने तयार नपारेको बताइयो । मन्त्रालयका प्रवक्ता र विभागका प्रवक्ताले फाइल पल्टाएर हेर्दा तथ्याङ्कमा देखिने भए पनि विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको एकमुष्ट तथ्याङ्क नरहेको बताएका हुन् ।

स्रोत – उद्योग विभाग

• के भन्छन् सरोकारवाला ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की नेपालबाट आयोजनाले लगानी फिर्ता लैजाने विधि सहज रहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाबाट आर्जन नाफा फिर्ता लैजान समस्या आएको देखिँदैन ।’ यसबाहेक विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सेयर बिक्री प्रक्रिया समेत झन्झटमुक्त रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी अहिलेसम्म विदेशी लगानीबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट नाफा फिर्ता लैजान समस्याको गुनासो नसुनिएको बताउँछन् । डाँगीले भनेजस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंह समेत लगानीकर्ताले लगानी गरेर आर्जन गरेको नाफा आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले समेत उनीहरूले भनेजस्तै देखाउँछ ।