सुर्खेत । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि कर्णाली प्रदेश सरकार अझै अन्योलमा छ । नयाँ समीकरण अनुसार सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन नसक्दा गठबन्धन घटकबिच नै सुमधुर सम्बन्ध बन्न सकेको छैन ।

कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर निश्चित अवधिपछि एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने पक्षमा छ । तर, एमालेले तत्काल सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

केन्द्रले प्रदेशहरूको भागबण्डालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा संविधान अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएका कारण विश्वासको मत लिर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेका मुख्यमन्त्री शर्माले मङ्गलबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् ।

सत्ता भागबण्डा नटुङ्गिएकै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि कर्णालीले फेरि केन्द्रको गठबन्धनलाई धक्का दिने त होइन भन्ने आशङ्का स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ । किनकि, यस्तो कार्यमा कर्णाली यसअघि पनि प्रख्यात भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर जिसी सङ्घीय तहमा भएको गठबन्धन अनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘हामी संवैधानिक प्रावधान अनुसार अन्तिम क्षणमा आएर विश्वासको मतको लागि सदनमा जाँदैछौँ । यो नगर्ने हो भने भोलि संवैधानिक हिसाबले अर्को चरणमा जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उपायहरू हुँदाहुँदै अरू विकल्प खोज्ने बेला आएको छैन ।’

एमालेले आफ्नो ‘बटमलाइन’ छाडेन र केन्द्रले पनि एमालेकै पक्षमा निर्णय गरेको खण्डमा गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णयविरुद्ध कर्णालीमा विद्रोह गर्ने तहसम्म माओवादी पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्नमा जिसी अहिले त्यो तहसम्म पुग्दा सन्देश राम्रो नजाने तर्क गर्छन् । ‘भोलि अस्थिरतामा जान्छ, विकासका कुराहरूमा बाधा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेको गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

तर, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा नहुने उनको तर्क छ । मङ्गलबारसम्म पनि केन्द्रबाट कुनै निर्णय नआएको खण्डमा र एमालेले पनि विश्वासको मत दिने÷नदिने विषयमा प्रस्ट धारणा नबनाए विकल्पका लागि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नै यो विषयमा छलफल हुने कुरा भएन, भोलि परिस्थिति के बन्छ, त्यो अनुसार एक्सनमा उत्रिने कुरा छँदैछ ।’

जिसी विश्वासको मत दिएपछि पनि केन्द्रबाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन् । तर, मुख्यमन्त्रीले अहिले विश्वासको मत लिइसकेपछि फेरि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहने उनले बताए । बजेट निर्माणमा जुट्नुपर्ने समयमा सरकार फेरबदल र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै रुमल्लिन उचित नहुने उनी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पनि आफ्नै निरन्तरता नेचुरल हुने तर आफ्नो विपक्षमा निर्णय आएको खण्डमा सोच्न सकिने बताइरहेका छन् । जिसीले केन्द्रकै ढिलाइका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिं परियार भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने समय २१ गते सकिने हो, त्यसैले मङ्गलबार विश्वासको मत लिन लागिएको हो । केन्द्रले पनि त्यो बेलासम्म निर्णय गरिदिनुपर्छ, नभए अन्योल हुन्छ ।’

एमालेले विश्वासको मत नदिए कांग्रेससँग मिलेर जाने सम्भावनाबारे अहिले नै नसोचिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार एमालेले विश्वासको मत दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ,’ परियारले भने, ‘किनभने भोलि एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार हुन्छ । अहिले नै कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने, विश्वासको मत माग्नेभन्दा पनि एमालेसँग मिलेर जाने कुरा नै रहन्छ ।’

तर, यदि मङ्गलबारसम्म पनि विश्वासको मत दिने विषयमा एमालेले निर्णय नगरे विकल्पको रूपमा के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने उनले बताए । कुनै पनि हालतमा एमालेले विश्वासको मत दिनेमा माओवादी आशावादी रहेको पनि माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।

• एमाले के भन्छ ?

एमालेले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाई ‘बटमलाइन’ बनाइरहेको छ । एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने दाबी कायमै छ ।’

त्यसका लागि आफूहरूले केन्द्रमा पनि कुरा राखिसकेको तर अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै निर्देशन प्राप्त नभएको उनले बताए ।

सोमबार बेलुकासम्म पनि कुनै निर्णय नआएको खण्डमा मङ्गलबार दलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिने पछाईको भनाइ छ । यद्यपि परिस्थितिलाई बिगार्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुने उनले बताए । नेतृत्वका सन्दर्भमा केन्द्रले गरेको निर्णय मान्न आफूहरू तयार रहेको पनि उनले प्रस्ट पारे ।

तर, माओवादी भने केन्द्रले एमालेको पक्षमा निर्णय गरेको खण्डमा मान्न तयार रहेको देखिन्न ।

• कांग्रेस भन्छ– छलफलका लागि ढोका खुला नै छ

नेपाली कांग्रेसले भने छलफलका लागि ढोका खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने भन्नु भएको रहेछ । विश्वासको मत मागिसकेपछि गठबन्धनमा रहेकाहरूले विश्वासको मत दिएमा उहाँहरूकै सरकारले काम गर्ने होला तर, हामीसँग अहिलेसम्म कुनै पनि दलले हामीसँग छलफल गरेका छैनन् । उहाँहरूको माथि केन्द्रले पनि मिलाएको जस्तो देखिन्न । यता पनि अलि अन्योल नै देखिन्छ । यो विषयमा भोलि नै थाहा हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म कांग्रेससँग विश्वासको मतबारे छलफल नगरेको उनले बताए । यदि मुख्यमन्त्रीले एमालेसँग सल्लाह मिलेन, तपाईं–हामी एक हौँ भनेर हामीकहाँ आएको खण्डमा त्यसको लागि ढोका खुला नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले हामीसँग सल्लाह गर्नुहोस् भन्ने कुरा भएन, केन्द्रमा गठबन्धन जस्तो बन्यो, त्यही अनुसार हुन्छ भनेर हाम्रा मन्त्रीहरूले छिटो सरकार बनाउलान् भनेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो,’ विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि हामीसँग कोही साथ माग्न आउँछ भने हामी त खुला नै छौँ नि !’

तर यसका लागि पनि धारणा र विचार प्रस्ट भएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि अहिले नै काल्पनिक कुरा गर्ने पक्षमा कांग्रेस नरहेको उनले बताए ।

• प्रदेश सभाको अङ्कगणित

एमाले–१०

माओवादी–१३

कांग्रेस–१५

नेकपा एकीकृत समाजवादी–१

राप्रपा–१