काठमाडौँ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ आन्तरिक उत्पादन हुने काठ कुहाइन्छ भने अर्बौँ रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात गरिन्छ । ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको देशभित्र पर्याप्त काठ भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको काठ कुहिएर जान्छ । तर, त्यति नै रकमको काठ तथा फर्निचर विदेशबाट आयात गरिन्छ । 

सबै भन्दा धेरै आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/०७९ मा १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका काठ र फर्निचर आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले दिएको छ । निर्यात चाहिँ ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँको मात्रै भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ र फर्निचर आयात भएको छ । यो वर्ष नेपालमै दुई करोड १२ लाख १४ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यो तथ्यले २०७८ फागुनमा पाँच वर्ष भित्रमा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले बनाएको ‘वन सुधारको रणनीतिक योजना’ लाई गिज्याएको छ । 

नेपाली बजारलाई धान्न सक्ने काठ स्वदेशी वनबाट उत्पादन गर्न नसकेको सरकारले विदेशी बजारमा काठ पुर्‍याउने लक्ष्य नै हास्यास्पद बन्यो । वन मन्त्रीको बागडोर सम्हालेका नेताहरूले काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् । क्रमशः अग्नि सापकोटा, शङ्कर भण्डारी, विक्रम पाण्डे, शक्ति बस्नेत हुँदै प्रदीप यादव र डा. वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बन मन्त्री हुँदा नेपाली वनको व्यवस्थापन सँगै काठ उत्पादनलाई विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य नराखेका होइनन् । तर, यो केबल नारामा सीमित रहन पुग्यो ।

नेपालमा वार्षिक ६ करोड घनफिट काठ आवश्यक पर्छ । पछिल्ला ९ वर्षमा सबैभन्दा धेरै काठ उत्पादन भएको वर्ष २०७८/०७९ लाई आधार मान्ने हो भने आवश्यकताको तुलनामा स्वदेशी उत्पादन २१ प्रतिशत मात्रै भएको वन विभागले जनाएको छ ।

• भन्सार विभागका अनुसार 

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ यता १० वर्ष वर्ष यताको आँकडा तुलना गर्दा काठ र फर्निचर खरिदमा मात्रै देशको ७५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हाराहारीको रकम बाहिरिएको छ । यो अवधिमा करिब दुई अर्ब रुपैयाँको मात्रै काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । 

योजना आयोगको १५औँ योजना (०७६/०८१) ले झन्डै ६६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये एकतिहाइ मात्र दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजाँदा काठको उत्पादन बढाएर १० करोड घनफिट पुर्‍याउन सकिने र ०८०/८१ सम्म कम्तीमा तीन करोड घनफिट उत्पादन गरी काठजन्य पैदावारमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ ।  

वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका अनुसार देशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिव्यक्ति ०.६ हेक्टर वन क्षेत्र र ४२२ रूख भागमा पर्छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी वन भुटानमा ७२.५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि नेपालमा ४५.३१ प्रतिशत छ । नेपालको ६६ लाख हेक्टर क्षेत्र वनले ढाकेकामा १० लाख तीन हजार हेक्टर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ, जहाँ वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन ।

दिगो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेसँगै सरकारले काठ उत्पादन बढाउन बढाउन सकेको छैन जसका कारण काठ र फर्निचरमा परनिर्भरता झन्झन् चुलिँदो अवस्था छ । भन्सार विभागका अनुसार २०७६/०७७ यता चार वर्षमा मात्रै ४२ अर्ब १० करोड ७७ लाखको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ । तर, यो अवधिमा जम्मा दुई अर्ब ४२ लाखको मात्रै काठ तथा फर्निचर निर्यात भएको आँकडाले देखाउँछ । 

वन मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वन क्षेत्रबाट दुई करोड ५० लाख घन फिट काठ उत्पादन भएकोमा २०७९/०८० मा घटेर दुई करोड १७ लाख ९० हजार घन फिट काट उत्पादन गरेको देखिन्छ । 

त्यसो त २०७५/०७६ को तुलनामा २०७६/०७७ मा काठ उत्पादनमा समेत कमी आएको देखिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७५/०७६ मा एक करोड ९४ लाख क्यू फिट काठ उत्पादन भएकोमा २०७६/२०७७ मा घटेर एक करोड ४३ लाख २१ हजार क्यू फिट काठ उत्पादन भएको थियो । 

‘ हामी सँग भएको वन क्षेत्रको आधारमा काठ उत्पादन धेरै हुन नसकेको सही हो,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दीपक ज्ञवालीले रातोपाटीसँग भने,‘ संवर्द्धन प्रणालीका आधारमा वनको थप वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने यही वर्षबाट काठ आयात (फर्निचर) बाहेक रोक्न सकिन्छ ।’ विभागका अनुसार वार्षिक औसत सात लाख घनफिट काठ (गोलिया) आयात हुने गरेको छ । उनले नेपालबाट प्लाइउड निर्यात बढेको बताए । 

‘हाम्रो वनको काठ बिक्री नहुनुको मुख्य कारण भनेको महँगो दर भएकाले पनि हो,’ उपमहानिर्देशक ज्ञवालीले भने,‘ बजारमा चार सय रुपैयाँ क्यूफिट सम्मको काठ बिक्री भइरहेका छन् । हाम्रो वनको काठ बिक्रीसम्म आइपुग्दा पाँच देखि ६ सय सम्म दररेट कायम हुन्छ ।’ 

विभागले वैज्ञानिक वन लागू भएका सात सय ७६ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र सात चक्लाबन्दी वनमा काठ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । 

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाले वन नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरूले नेपालको वनको काठ खरिदकालागि ठेक्का प्रक्रियामै भाग लिन छाडेको बताए । 

• भारतबाटै हुन्छ काठ तस्करी

विशेष गरि पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा छिमेकी मुलुक भारतबाट तस्करीमार्फत काठका गोलिया भित्रिने गरेको छ । विशेष गरि कपिलवस्तु, दाङ, रुपन्देही, बर्दियाका सीमा क्षेत्रबाट तस्करीका काठ नेपाल भित्रिरहेका छन् । काठमा टाँचा लगाउँदा, लिलाम गर्दा, छोडपुर्जी दिँदा र ओसारपसार गर्दा वन कर्मचारी, ठेकेदार र व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र वन समूहका केही पदाधिकारीबिच साँठगाँठ हुने गरेको आरोप छ । स्वदेशको काठ बिक्री–वितरण र आपूर्ति सरल नबन्दासम्म विदेशबाट काठ तथा काठजन्य आयात रोकिँदैन ।

• यी देशबाट हुन्छ काठ आयात 

नेपालमा ३५ भन्दा बढी देशबाट काठ आयात भएको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै, युएई, स्पेन, जर्मनी, रसिया, सिंगापुर, जापान, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की,  म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया, क्यामरुन, सुरिनाम र इजरायल, फ्रान्स, पोल्यान्ड, इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड र भुटानबाट नेपालमा काठ आयात हुने गरेको छ  । त्यस्तै नेपालबाट चीन, भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, इटाली लगायत केही मुलुकमा काठ निर्यात हुने गरेको छ । 

• विदेशी काठ सस्तो हुँदा स्वदेशी काठ बिक्रीमा असर

वन नियमावली, २०७९ अनुसार जङ्गली सिसौको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको मूल्य क्रमशः एक हजार, आठ सय, पाँच सय र तीन सय छ । सालको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको क्रमशः एक हजार, सात सय, पाँच सय र दुई सय ५० रुपैयाँ छ । सोहीअनुसार वन निगमले थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले डिपो र डिपोले उपभोक्तालाई दिँदा प्रतिघनफिट ६–७ हजारसम्म पर्छ । तर, विदेशबाट आयात हुने काठ तीन देखि चार हजार घनफिट पर्छ । दर रेट नमिल्दा सम्म स्वदेशीभन्दा विदेशी काठमा उपभोक्ता भर पर्ने गरेको विभाग बताउँछ । 

• नियमावली संशोधन प्रक्रियामा छ 

बद्रिराज ढुंगाना, प्रवक्ता एवं सहसचिव, वन मन्त्रालय

वन नियमावली, २०७९ अनुसार जङ्गली सिसौको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको मूल्य क्रमशः एक हजार, आठ सय, पाँच सय र तीन सय छ । सालको प्रतिसिएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको क्रमशः एक हजार, सात सय, पाँच सय र दुई सय ५० रुपैयाँ छ । सोहीअनुसार वन निगमले थोक विक्रेतालाई, थोक विक्रेताले डिपो र डिपोले उपभोक्तालाई दिँदा प्रतिघनफिट ६–७ हजारसम्म पर्छ । नियमावलीमा यही व्यवस्थाका कारण नेपाली काठ धेरै महँगो हुन पुग्यो । नेपाली काठ व्यवसायहरूले काठ खरिदका लागि ठेक्का प्रक्रियामै भाग लिन छाडे । पहिला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति ल्याइएको थियो । वन भित्र भएका अव्यवस्थितलाई लिएर विभिन्न समयमा छानबिन समिति पनि बने । संसदीय समितिले नीति नै खारेज गर्न सिफारिस गर्‍यो । वनको काठ दाउरा नचलाउने भनेपछि २०७७ देखि दुई वर्ष वन भित्र रहेका काठ दाउरा चलाउन पाइएन । घाट गद्दीमा रहेका काठहरू पनि कुहिए । 

अर्को कुरा प्रदेश संरचनामा गएपछि वन प्रदेशकै नियन्त्रणमा रह्यो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि कर लिन थालेपछि दोहोरो भएको गुनासो व्यवसायीको छ । उत्पादन गर्नका लागि लगानी गर्न पर्‍यो । लगानी सोचे अनुसार भएको छैन ।

अहिले हामीले फेरी वन नियमावलीमा भएका व्यवस्था परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको विधायन समितिमा पठाएका छौँ । त्यसमा नरम प्रजातिका काठमा लगाइँदै आएको करको घटाउने र वन नियमावली २०५१ मा भएकै व्यवस्था अनुसार फर्मुला राख्न सिफारिस गरेका छौँ । समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण काठमा पनि त्यसको असर देखिएको हो । 

• हामी तीन लाख घन फिट काठ उत्पादनमा सीमित छौँ 

माधवमणी होमागाई, महासचिव, नेपाल वन पैदावार उद्योगी व्यवसायी महासंघ

नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक ६ करोड घन फिट काठ माग छ । तर, जङ्गलबाट तीन लाख घनफिट मात्रै काठ उत्पादनमा हामी सीमित छौँ । सरकार संवेदनशील हुने र त्यही अनुसार नीति बनाएर काम गर्ने हो भने नेपालको जङ्गलबाट वार्षिक १० करोड घन फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यो सरकारले नै स्वीकारेको कुरा हो । वनको नियम, कानुन र हाम्रो व्यवहार सच्चिएमा अहिले ६ हजार घन फिटमा बिक्री भइरहेको काठ ४ हजारसम्म बिक्री गर्न सकिन्छ । सरकारले नेपाल वन निगमलाई न्यूनतम मूल्यमा काठ उपलब्ध गराउँछ र व्यवसायीलाई अधिकतम मूल्य तोक्छ । यसबाट बजारमा अतिरिक्त मूल्य वृद्धि हुन पुगेको छ । विदेशबाट काठ आयात गर्ने र अर्को स्वदेशी काठ वनजङ्गलमै खेर जाने अवस्थाबाट हामीले घाटा व्यहोरिरहेका छौँ । 

विश्वका अधिकांश मुलुकमा काठ नाप्न क्वाटरगत प्रणाली लागू गर्दै आएकामा पछिल्लो नियमावलीअनुसार नेपालमा हुवर फर्मुला लागु भएको छ । नेपाल सरकारले नियमावली ल्याउनुअघि धेरै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे पनि यो फर्मुला लागु गरेपछि काठको मूल्य महँगो पर्न गएको हो । क्वाटरगत प्रणालीबाट काठको मापन गर्दा १ घट फिट हुन्थ्यो भने अहिलेको हुवर फर्मुलाले १.२७ घन फिट काठ हुन्छ । यसबाट उपभोक्ता झन् महँगो झेल्न बाध्य छन् ।