विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार फेरबदलको कसरत पनि भइरहेको छ ।

कांग्रेसका ८ सांसदको विद्रोहलाई साथ दिँदै एमाले सहयोगमा बनेको वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग एमालेबाटै भइरहेको छ । तर, त्यसबेला पार्टीको आधिकारिक निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई नेपाली कांग्रेसले भने अहिले बोकेर हिँडिरहेको छ ।

तत्कालीन गठबन्धनबाट माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति विपरीत कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अहिले त्यसबेला असहमत पक्ष कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने अहिले उनै कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन् । एमाले भने यसअघि नै यो सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । पछिल्लो समय केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ । योसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा दलहरूले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।

के अब यो सरकारको आयु सकिन लागेको हो ? नेपाली कांग्रेसले यो सरकारलाई कहिलेसम्म टिकाउन सक्छ वा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै सरकार परिवर्तनको कसरत भए कोशी प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जाला ?

यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभाका सदस्य, कांग्रेस संसदीय दलका पूर्व प्रमुख सचेतक तथा कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राईसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार कहिलेसम्म टिकाउनु हुन्छ ?

सरकार हामीले कहिलेसम्म टिकाउने भन्दा पनि संसदले टिकाउने कुरा हो । सरकारको जन्म संसदबाट हुन्छ । त्यसकारण सरकार संसदले टिकाउने कुरा हो । कोशी प्रदेश अलिक जटिल मोडमा र संवैधानिक सङ्कटमा पनि भएको हुनाले यो सरकार अब साझा सरकार बनेको छ ।

यो सरकार एमालेको समर्थनमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हो । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा रहेका कारण यो सरकार सहमतिको सरकार जस्तै देखिएको छ । यो सरकारको आयु लामो हुन सक्छ ।

एमालेले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएका कारण मौखिक राजीनामा मागेको होला जस्तो लाग्छ ।

• प्राविधिक हिसाबले अल्पमतमा परिसकेका कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एमालेले त पत्रकार सम्मेलन नै गरिसकेको छ नि ?

एमालेले हस्ताक्षर गरेर नै यो सरकार बनेको हो । फेरि एमालेले नै मौखिक रुपमा राजीनामा माग्ने बित्तिकै राजीनामा पाइने कुरा पनि हुँदैन । एमालेले समर्थन फिर्ता नगरुन्जेलसम्म सरकारको आयुको बारेमा बहस गर्नु खासै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

• एमालेले त केन्द्रीय गठबन्धन परिवर्तन भइसकेपछि स्वभाविक हिसाबले अब यो सरकार अल्पमतमा परिसक्यो । मुख्यमन्त्रीले नैतिक हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेको छ नि ?

– अहिले संघको गठबन्धनअनुसार नै भन्ने हो भने प्रदेशमा ६४ संख्या उहाँहरूको देखिन्छ । तर, उहाँहरूले संघमा परिवर्तन भयो, अब प्रदेशमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौखिक रुपमा भनेर मात्रै हुँदैन । एमालेले आफ्नो नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएका कारण मौखिक राजीनामा मागेको होला जस्तो लाग्छ । किनकि यो सरकार एमालेको समर्थनमा मात्रै होइन, भौतिक उपस्थितिमै सनाखत गरेर निर्माण भएको हो । यो सरकार विरुद्धमा उहाँहरू जानुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।

• एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यो अवस्था सिर्जना भयो भने छलफल हुन्छ । अल्पमतमा परिसकेपछि के कसरी जाने भन्ने कुरा कांग्रेसले सोच्न बाध्य हुन्छ । तर, अहिले उहाँहरूले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सरकार निर्माण गर्ने र अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि रहिरहेको बेलामा एमालेले मौखिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्‍यो भनेर बोलेको कुराले मात्रै खासै अर्थ राख्दैन ।

मैले सुने अनुसार माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने छलफल गरिरहेका छन् ।

• मैले भन्न खोजेको अल्पमतमा पर्‍यो भने उपधारा (५) अनुसारको यो सरकारबाट मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यो संविधानकोे धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । यसको विषयमा बहस हुन जरुरी छ । विभिन्न कालखण्डमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई पनि नजिर मान्न सकिन्छ । अहिलेको देश र प्रदेशको स्थितिलाई हेरेर पनि कांग्रेसले एउटा निर्णय गर्छ र गर्नुपर्छ । कांग्रेसजस्तो इतिहास बोकेको पार्टीले गैर जिम्मेवार निर्णय गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

तथापि अहिले नै यो बहसमा छिरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । मैले सुने अनुसार माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने छलफल गरिरहेका छन् । एमालेले पनि भौतिक उपस्थिति जनाएर बनेको सरकारको समर्थन कसरी फिर्ता लिन्छ र ?

• मुख्यमन्त्रीले त ‘मेरो सरकार हटाउने कोसिस भयो भने खबरदार ! म रुक्माङ्गत कटुवाल काण्ड दोहोर्‍याउँछु । प्रदेश सभा विघटन हुन्छ’ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नि ?

त्यो उहाँको कुरा होला । प्रदेश सभा विघटन हुने वा प्रदेश मध्यावधिमा जाने अवस्था अहिले छैन । मध्यावधिमा प्रदेश जाँदा पनि जाँदैन । तर, उपधारा ५ अनुसार बनेको र भौतिक शरीर उपस्थित गराएर बनाएको सरकार हुँदा उहाँहरूले आफ्नो कुरा मौखिक रुपमा गरेर मात्रै कांग्रेसले सरकार छोड्ने कुरा आउँदैन ।

• केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा तपाईंहरू त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । केही सांसद त अहिले पनि बालकोटमा गएर यो सरकार छिटो हटाउनु पर्‍यो भनेर एमाले अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेको कुरा पनि आएको छ । यो चाहिँ के हो ?

यो सरकार बन्दै गरेको पृष्ठभूमि तपाईंहरूले पनि बुझ्नु नै भएको छ । तर, त्यो कुरालाई कांग्रेसले अब स्वीकार गरिसकेको परिस्थिति हो । हामी त्यतिबेला गठबन्धनभित्र थियौँ । त्यो गठबन्धनले एउटा पार्टीको नेतृत्वलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि हामी पनि सहभागी भएका हौँ । तर, विद्रोह गरेर सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर सरकारमा सहभागी भइसकेको कारण त्यतातिर अब छलफल गरिरहनु जरुरी छैन ।

यही सरकारलाई बनाएर जान पनि सकिन्छ । अर्को कोणबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कुनै एउटा दलले, एउटा सांसदले अर्घेल्याइँ गरेर सङ्कटमा पार्ने छुट पनि छैन र सङ्कटमा पार्न पनि सक्दैन ।

• तपाईंहरूकै सांसद अमृत अर्याल लगायतले त यो सरकार तत्कालै ढाल्नुपर्छ भनेर केपी ओलीलाई भेटेरै भनेको कुरा पनि आएको छ नि ?

मलाई त्यो विषय जानकारी छैन । यदि त्यो गर्नुभएको हो भने त्यो वाहियत कुरा हो । यो सरकार टिकाउनेतिर हामी लाग्छौँ । टिकाउने भन्ने कुरामा लाग्दै गर्दा सङ्घमा एउटा सरकार, प्रदेशमा अर्को सरकार बन्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, कोशी प्रदेशको जुन सङ्कट छ, जुन अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सबै दल मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

• त्यसो भए यो सरकारलाई सर्वदलीय सरकार बनाउँ भन्ने तपाईंको कुरा हो ?

यही सरकारलाई बनाएर जान पनि सकिन्छ । अर्को कोणबाट पनि छलफल गर्न सकिन्छ । तर, कुनै एउटा दलले, एउटा सांसदले अर्घेल्याइँ गरेर सङ्कटमा पार्ने छुट पनि छैन र सङ्कटमा पार्न पनि सक्दैन ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा यही सरकार पनि टिकेर जान सक्छ । अर्को व्यक्तिको बारेमा अहिले छलफल भएको अवस्था पनि होइन ।

• सर्वदलीय सरकार बनाउँदा यो सरकारको विकल्पमा अर्को चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ?

यसको विकल्प नहुने भन्ने कुरै होइन । प्रदेशको सङ्कट मोचन गर्नका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ । संवाद गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र भनेकै संवादको व्यवस्था पनि हो । तर, हामीले केन्द्रमा एउटा गठबन्धन गर्‍यौँ । त्यसकारण यो सरकारलाई जबर्जस्ती अपदस्थ गर्छौं भन्ने कुरामा एमाले र अहिलेको गठबन्धनले सोच्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

• कांग्रेस कै अर्को व्यक्ति वा अन्य कुनै सांसदको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउँ भन्दा पनि कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ ?

यो भनेको कांग्रेसको नेतृत्वमा यही सरकार पनि टिकेर जान सक्छ । अर्को व्यक्तिको बारेमा अहिले छलफल भएको अवस्था पनि होइन । तर, मैले भनेँ– हाम्रो कोशी प्रदेशको जुन सङ्कट छ, जुन समस्या छ, त्यो समस्या टार्नका लागिचाहिँ सबै दल नमिली सुख छैन । यो सरकारको बारेमा पनि सहमति हुनसक्छ । यो सरकारको विकल्प खोजिरहनु पर्ने परिस्थिति आइसकेको छैन । कांग्रेसले विकल्प खोजेको छैन । एमालेले बनाएको सरकार हो । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमै छ । अब राप्रपा र जसपा सरकारमा सहभागी बनेपछि त यही सरकार नै सर्वदलीय भयो नि ।

यो पनि

‘यो गठबन्धन सत्ता पाउनै बनेको हो, भागबण्डा नमिलेसम्म कोशीमा नयाँ सरकार बन्दैन’

• यो सरकारको विकल्प खोज्न कांग्रेसकै सांसदहरू चाहिँ किन लाग्नु भएको त ?

जो विकल्प खोज्न लाग्नु भएको छ उहाँलाई नै सोध्नु होला । विकल्प किन खोज्नु ? अहिले कांग्रेसको सरकार छ विकल्प खोज्नु पर्ने कारण छैन । तर, प्रदेश एउटा सङ्कटमा छ । फेरि अर्को सङ्कटमा पार्ने निर्णय कांग्रेसले गर्दैन ।

• कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यो सरकारका काम कारबाहीको विषयचाहिँ तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

सरकारको काम के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा जनताले बुझ्ने कुरा हो । हामीले चाहिँ सरकार बनेको छ, मन्त्रीहरूले काम गरिरहनु भएको होला भन्ने बुझेका छौँ । अब उहाँहरूलाई तपाईंले के गर्नुभयो भनेर सोध्नु भयो भने यसको उत्तर आउला ।

• तपाईं नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित एक सांसद, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भएर काम गरिसक्नु भएको व्यक्ति तथा कांग्रेसको प्रदेश महामन्त्रीको हिसाबले चाहिँ सरकारको के मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?

पार्टीचाहिँ सन्तुष्ट छैन । सरकारले गरेको गतिविधिमा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन । म पनि सन्तुष्ट छैन ।

• सरकारलाई तपाईंहरूले यसरी काम गर्नु भनेर सुझाव त दिनुभएको होला नि ?

सुझाव दिएका छौँ । उहाँहरूले काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ । सायद काम गरिरहनु भएको होला । रिजल्ट दिनका लागि उहाँहरूलाई पनि केही समस्या भयो । बजेट बेलैमा आएन । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेट हो । त्यसैले पनि नतिजा ल्याउनका लागि केही समय लागेको हुनसक्छ । तर, नागरिकले र हामीले चाहेजस्तो कामचाहिँ सरकारले गर्न सकेको देखिएको छैन ।