काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे गृह मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ । छानबिन समितिको संयोजन सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले गरेका छन् ।

समितिमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य छन् । उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिव छन् ।

प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा हतियारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएका हुन् । उनले लिएको हतियारको लाइसेन्स नम्बर १०१३१ हो । झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जनकराज दाहालले बुद्धशान्ति–३, झापा घर भएका दिपक खड्कालाई बाहक तोकेर प्रसाईंको नाममा हतियार इजाजतपत्र दिएका थिए । खड्का दुर्गा प्रसाईंका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड हुन् ।

मोडल नम्बर ५ र सिरियल नम्बर ए–३५४७५२ नम्बरको २२ बोर बन्दुकको इजाजतपत्र लिएका प्रसाईंका सुरक्षा गार्डको साथबाट प्रहरीले जर्मन स्पोर्ट गन ‘जीएसजी–५’ र १ सय राउण्ड गोली बरामद गरेको छ । प्रसाईंका दुई जना व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट जर्मन स्पोर्ट गनसहित पक्राउ परेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलले आदेश दिएका थिए ।

हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ को संशोधित व्यवस्था २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हतियार राख्ने इजाजत दिन्छन् । तर, प्रसाईंलाई प्रदान गरिएको हतियार अनुमति विवादित बनेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले प्रसाईंलाई नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा हतियार लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने अनुमति दिएका छन् । उनलाई प्रदान गरिएको लाइसेन्समा लेखिएको छ–‘हातहतियार खरखजाना राख्न पाउने (इलाका) : नेपाल राज्य भर जुनसुकै अस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने ।’

हातहतियार खरखजाना ऐन अनुसार निश्चित स्थानमा मात्र बोक्न पाउनेगरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था छ । प्रशासनले तोकिएको ठाउँभन्दा बाहेक अन्यत्र हतियार लैजानुपर्दा हरेक पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग ‘यात्रा अनुमति’ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रसाईंले हतियारको यात्रा अनुमति लिए/नलिएको बारेमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

बाहक तोकेर हतियार इजाजतपत्र दिन पनि नमिल्ने गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘तत्कालीन प्रजिअले दुर्गा प्रसाईंका व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डलाई बाहक तोकेको देखिन्छ, यसबारे छानबिन भइरहेको छ ।’

इजाजतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रसाईंको हतियार २०८१ असार मसान्तसम्म नवीकरण गरिएको छ । झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७९ पुस ७ मा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रसाईंले लिएको हतियार इजाजत सिकार गर्न मिल्ने प्रकृतिको ‘टुटु गन’ हो । त्यसमा म्यागजिनको क्षमता अनुसार गोली राख्न मिल्छ । प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘उनलाई अनुमति दिएको सेमी अटोमेटिक हतियार हो ।’

तर, प्रहरीले जर्मनमा बनेको जीएसजी–५ बरामद गरेको छ । इजाजत पत्रमा उल्लेख भएकै प्रकृतिको हतियार र बरामद हतियारबारे गृहका अधिकारीहरूले विश्लेषण गर्दैछन् ।

हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरेर दोषी उपर कार्बाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ । प्रसाईंलाई हतियार अनुमति दिने सहसचिव दाहालले अवकाश पाइसकेका छन् । दाहालले गरेको निर्णयको कागजात गृह मन्त्रालयले मगाएको छ ।

याे पनि

लाइसेन्स लिएर देशभर ३६ हजारले बोक्छन् बन्दुक

प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन

प्रसाईँलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न गृहले माग्यो विवरण

कसरी पाइन्छ लाइसेन्स ?

हातहतियार खरखजाना ऐन–२०१९ को संशोधित व्यवस्था २०७४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हतियारको इजाजत लिनुपर्छ । हतियारको लाइसेन्स पाउन निवेदन दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट ‘सुरक्षा चुनौती’ विश्लेषण गराउँछन् । लाइसेन्स माग्ने व्यक्तिलाई चुनौती देखिए हतियार अनुमति दिने व्यवस्था छ ।

सीडीओले ‘शर्त’ राखेर हातहतियारको लाइसेन्स दिनुपर्ने गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हतियारको प्रकार र कुन–कुन ठाउँका बोकेर हिँड्न पाइन्छ भन्नेबारे इजाजतपत्रमा नै खुलाउनुपर्छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लाइसेन्स दिएपछि पुनः वाणिज्य विभागमा गृह मन्त्रालयले हतियार खरिद इजाजतका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । अनि, वाणिज्यले खरिद इजाजत दिन्छ । हतियार खरिद गरेपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका सुरक्षागार्डबाट बरामद हतियार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिको आधारमा गृह मन्त्रालयले २०७४ फागुन १३ मा वाणिज्य विभागलाई ‘खरिद अनुमति’का लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ ।

वाणिज्य विभागको निर्णय अनुसार २०७४ फागुन १४ मा शाखा अधिकृत सुशिलराज खनालले प्रसाईंलाई हतियार खरिद अनुमतिको पत्र दिएका हुन् ।