काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले जनप्रतिनिधिको मातहतमा शिक्षकहरू बस्न नमान्नु गलत भएको बताएका छन् ।  

आइतबार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्था समिति महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा नराख्न माग गर्नु जायज नभएको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषय भएको त्रास र भयलाई सरकारले सम्बोधन गरी विश्वासमा लिन जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यालय शिक्षा संविधानको अनुसूचीले नै स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए । उनले अन्यर्था सरकारले संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यो बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय नभएको उल्लेख गरे । 

सचिव भट्टराईले शिक्षकहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कुनै कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्ने तयार हुने तर जनताले मत दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग बस्न नमान्नु जायज नभएको बताए । उनले शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी वा सहकार्यमा छौँ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा शाखाका अधिकारी भन्दा जनप्रतिनिधिले अलि बढी दायित्व तथा उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको शिक्षामा गुणस्तर,पाठनपाठन,व्यवस्थापन साथै प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने र जनताको मन जित्ने उद्देश्य हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले खेलाँची गरेर शिक्षकमाथि अन्याय नगर्ने जिकिर गरे । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन सजिलै जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्ने खालको नहुने बताए ।

सचिव भट्टराईले विद्यालय स्थानीय सरकारलाई दियौँ भनेर सङ्घीय सरकार उम्कन नमिल्ने बताए । उनले बजेटको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहयोग समन्वयबाट सामुदायिक विद्यालयहरू सञ्चालन हुने र अभिभावकको पनि महत्त्वपूर्ण सहभागिता हुने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।