पोखरा । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अहिले म धेरै भन्दिनँ । सम्मानित अदालतले दिएको समयभित्र काम सक्छौँ ।’ डेढ महिनाअघि उनले बोलेको बोली खेर गएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले चैत ९ गतेभित्र ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाइसक्न आदेश दिएको थियो । चैत ९ सकिएको एक साता बितिसक्यो, संरचना हट्नु त परको कुरा तालको सिमाना कहाँ हो भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन । संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको हो । मेयर धनराज आचार्य पनि मुख्यमन्त्रीको स्वरमा स्वर मिलाएर भन्थे, ‘यसबारेमा बोल्ने बेला भएको छैन । काम भइरहेको आन्तरिक रूपमा । बेला आएपछि भनिहालिन्छ नि । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भन्छौँ ।’

सर्वोच्चले असोज ९ गते आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही मितिबाट ६ महिनाको म्यादले चैत ९ गते अन्तिम समयसीमा थियो । तर अहिलेसम्म तालको सीमांकनको काम नै नसकिएको प्राविधिक टोलीले बताएका छन् ।

 तालको मापदण्ड क्लियर गर्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ । समितिमा तालसँग सरोकार राख्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व छ । उक्त समितिले सिमाङ्कनका लागि नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ । 

यस्तै, २०३१ सालपछि भएका जग्गा दर्ताको अभिलेख पत्ता लगाउन र रिपोर्ट दिन मालपोत कार्यालय कास्कीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । ड्यामदेखि बाराही घाटसम्मको डिजिटल डाटा प्रोसेसिङ सकिएको छ । काम सिध्याउन अझै १ महिना लाग्ने उनीहरू बताउँछन् । मालपोतले पनि दूषित जग्गाको विवरण निकालिरहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिना सीमांकनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । ‘तालघर छुट्याइरहेका छौँ चाँडै नै सीमाङ्कन यकिन हुन्छ,’ उनले भने, ‘ड्रोन र जिपीएस दुवै प्रयोग गरिएको छ । पहिला मुआब्जा दिनुपर्ने र दिनु नपर्ने जग्गाको टुङ्गो लगाउँछौँ ।’ उनले काम निरन्तर अगाडी बढिरहेको भन्दै अझै केही समय लाग्ने बताए । ‘समय त सकियो । काम चाहिँ अगाडी बढिरहेको छ । पहिला दूषित जग्गा कुन हो र जेन्युन पुर्जा कुन हो भन्ने छुट्याउनुपर्छ । तालभित्रपनि जग्गा छ भन्ने छ,’ उनले थपे, ‘मुआब्जा दिनुपर्ने वा नपर्ने जग्गा छुट्याउनुपर्‍यो । तालघर छुट्याउनुपर्छ पहिला । अर्काको सम्पत्तिमा जवरजस्ती डोजर लगाउने कुरा होइन । काम नभएको होइन, तर समय लाग्ने भयो ।’ 

अध्ययन टोलीले ५ सय भन्दा बढी ‘प्वाइन्ट’ सीमांकन गरिसकेको उनले बताए । अघिल्लो पटक पनि सर्वोच्चले तोकेको समयभित्र काम नगरेपछि तीनवटै सरकारले मानहानिको मुद्दा खेपेका थिए । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउने देखिन्छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको पुरानो अध्ययन अनुसार ६५ मिटरभित्र ताल किनारमा झन्डै ५ सय स्थायी र अस्थायी संरचना छन् । ६५ मिटरभित्रको संरचना भत्काउन र उक्त मापदण्ड कायम गर्न नसक्ने देखेपछि महानगरको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । ६५ मिटरभित्र २४५ वटा स्थायी र २४८ वटा अस्थायी संरचना थिए । तर अध्ययन गरेको पनि ४ वर्ष बितिसक्न लागेको छ । संरचना अझै थपिएका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिगत छ । मालपोतको मूल्याङ्कन अनुसार मुआब्जा दिए १० अर्ब र चलनचल्ती अनुसार दिए ४० अर्ब खर्च हुने रिपोर्टले निकालेको थियो ।