काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटीभीटी नेपाल प्रालिलाई राजश्व छली प्रकरणमा ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ बराबरको बिगो जरिवाना मागदावी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । कोटीभीटीले राजश्व चुहावट ऐन, २०५२ को दफा ४ को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि गर्दै विभागले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

विभागले अनुसन्धानको क्रममा शेयर धनी दर्ताको विश्लेषण गर्दा भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिज् प्रालिको नाममा शेयर धनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, भेरिस्क हेल्थ इंक उल्लेख भएको र भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज्को नाममा शेयर धनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको, कोटभिटी नेपाल प्रालि उल्लेखित भएको देखिएको थियो ।

छानबिन गर्दा यी कम्पनीको विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिएको भएता पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार प्रस्तुत कम्पनीले दर्ता रहेको मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय लगायत नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायमा जानकारी नदिई प्रचलित कर कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरी राजस्व चुहावट गरेको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार कोटीभीटी नेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी हो । कम्पनीको साविकको नाम भेरिक्स हेल्थ इंक रहेकोमा २०७३ श्रावण २८ गते सेयर धनीको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रालि कायम गरी कम्पनी रजिष्ट्रारले २०७३ भदौ ८ मा स्वीकृत प्रदान गरेको देखिन्छ ।

कम्पनीको २०७५ कात्तिक १ गते शेयर धनीको विशेष निर्णय बमोजिम भर्सेन्डको नाम परिवर्तन गरी कोटोभिटी कायम गेरर कारोबार गर्दै आएको विभागको अनुसन्धानले देखाएको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कूल १७ लाख ५ हजार दुई सय दुई कित्ता सम्पूर्ण शेयर भेरिक्स हेल्थ इन्क, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाममा रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, मिति २०७५ जेठ २१ मा कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित शेयर धनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल शेयर धनी भर्सेन्ड टेक्नोलोजी ईन्क, संयुक्त राज्य अमेरिका रहेकोमा २०७५ कात्तिक २६ गते कम्पनीको तर्फबाट प्रमाणित शेयर धनी दर्ता किताबअनुसार कम्पनीको एकल शेयर धनी कोटीभिटि ईन्क संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको देखिन्छ ।

विभागकाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ मा मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरूको व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–२ मा उल्लिखित सेवाको कारोबारमा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची –२ को दफा २ (क) मा नेपाल भित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कोटीभीटीले विभागलाई गत बैशाख २१ मा लेखेको पत्रमा उसले वस्तु सेवाको निर्यात कोटीभीटी आइएनसीलाई मात्रै गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । 

आफूले उत्पादन गरेको सेवा कोटीभीटी आइएनसी बाहेक अरुलाई बिक्री नगरेका कारण उसको व्यावसायिक प्रतिनिधि कोटीभीटी आइएनसी नै रहेको विभागको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको महानिर्देशक ढुंगानाले बताए । 

अनुसन्धानका क्रममा तथ्य, प्रमाण र कारणबाट कोटीभीटी नेपाल प्रालि कम्पनी कोटीभीटी आइएनसीको सहायक कम्पनी भएकाले मुख्य कम्पनीका लागि व्यावसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनीको व्यवासायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि समेत देखिएका कारण डी–२ हकि आइएनसी बाट कोटीभीटी आइएनसी हुँदासम्मका कारोबारले डी–२ हकि सर्भिस प्रालिबाट कोटीभीटी नेपाल हुँदासम्मको कारोबारले यी दुई कम्पनीका बिचमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची २ को दफा २(क) आकर्षित नहुने विभागले जनाएको छ । 

विभागकाअनुसार आधार, कारण र तथ्यबाट प्रस्तुत कम्पनीले आफूमा रहेको निहित शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी नदिई सो बमोजिम सिर्जना हुने प्रचलित कानुन बमोजिमको कर दायित्व पुरा नगरी राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले ४१ करोड ६४ लाख १७ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ ८० पैसा र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क), (ग) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएकोले चार अर्ब ७६ करोड ५८ लाख ४३ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ गरी कूल बिगो ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख ६१ हजार तीन सय २१ रुपैयाँ रकम बिगो जरिवाना मागदावी लिइएको विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक ढुङ्गानाका अनुसार एउटै व्यावसायिक कम्पनीलाई यति ठुलो मात्राको सजाय मागदावी गरी अभियोग दायर गरेको यो पहिलो पटक हो ।