देशको अर्थतन्त्र बहुआयामिक समस्यातर्फ धकेलिइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । १२ वर्षपछि दोस्रो इनिङका रूपमा अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका पुनले अर्थतन्त्रका चुनौतीका चाङ कसरी पार लगाउँछन्, हेर्न सबै उत्सुक देखिएका छन् । 

राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तन भइरहँदा पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदान लगायतको अवस्था नाजुक छ । सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उत्कर्ष हुँदा सरकारलाई ब्याजको थप भार हुन पुगेको छ ।

सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले हालै साझा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरेका छन् । जस अन्तर्गत सरकारको उद्घोष छ—  अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गतिमुक्त बनाउने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, युवाको सर्वतोमुखी विकासको वातावरण सुधार गर्ने आदि । सरकारका यी सङ्कल्पको पूरा गर्ने प्रमुख दायित्व अर्थमन्त्रीको रहन्छ । 

यी सङ्कल्प पूरा गर्न अर्थमन्त्रीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान नराखे पनि धैर्यपूर्वक अरुको कुरा सुन्ने क्षमता देखिएको छ । विषय विज्ञसित अधिकतम विमर्श गरी तत्काल मुख्य आठवटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने गरी अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

• बजेट घाटातर्फ विशेष ध्यान

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र सुधार्न बजेटघाटा कम गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बजेट घाटामा सुधार नल्याएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार असम्भव छ । सरकारको बजेट करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ । अर्थात् सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कम छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरी आठ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रमा कहिल्यै सङ्कट आउँदैन । करको दरभन्दा करको दायरा बढाउन सके राजस्व बढाउन सकिन्छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएकाले सरकारी वित्त (बजेट) घाटामा देखिएको छ । जब आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुन्छ, तब राष्ट्रको सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्छ ।

• निर्यात वृद्धि 

निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक सृमद्धशाली नहुनुको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । निर्यातमा सुधार नभएसम्म आयातमा कमी आउँदैमा त्यसबाट जति फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो, त्यो लिन सक्ने अवस्था रहँदैन । अहिले संसारमा जति मुलुक सम्पन्न भएका छन्, ती सबैले वस्तु सेवा वा प्रविधि निर्यात गरेका छन्, तर हामी युवा निर्यात गरेर सम्पन्न बन्न खोजिरहेका छौँ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघसम्म निर्यात ८६ अर्ब ८३ करोड मात्र पुगेको छ । सात महिनामा १ खर्ब रुपैयाँ निर्यात पुर्‍याउन नसक्नु ज्यादै लज्जाको कुरा हो । दुई वर्षअघि पहिलोपटक निर्यात दुई खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको थियो । गत वर्ष फेरि निर्यात डेढ खर्बमा झरेको भर्‍यो । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा यो वर्ष त्यति पनि नपुग्लाजस्तो देखिन्छ । यसतर्फ नयाँ अर्थमन्त्रीले निर्यात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीका समस्या तत्काल सम्बोधन गरी थप सहुलियत दिन जरुरी छ ।

• सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग

हाम्रो देशको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढिरहेको छ । बेलगाम साधारण खर्च र सङ्घीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको हो । 

सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कम छ । सरकारले ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरी आठ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अर्थात् फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिमा २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ, तर यही अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ तिरिएको छ । गत असारसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड थियो । 

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य १२ खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महत्त्वका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो, तर चालु खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक छ । आठ वर्ष अघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२.५ प्रतिशत रहेको ऋण अहिले ४४ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

• बजेट कार्यान्वयनमा जोड

सरकारको अहिलेको मुख्य टाउको दुखाइ बजेट कार्यान्वयनमा असफलता हो । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले बजेट कार्यान्वयनको उद्घोष गर्छन्, तर सरकार बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल हुँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने गरिएको छ । यसलाई असारे विकासका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइन्छ । पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनमा आएको आठ महिना बितिसक्दा राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानको अवस्था दयनीय छ । यो अवधिमा सरकारी पुँजीगत खर्च एक चौथाइको मात्र छ । लक्ष्य अनुसार, राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारी वित्त निरन्तर घाटामा छ । देशको राजस्व, खर्च र ऋण व्यवस्थापनको कार्य दिगो हुन नसकेमा बजेट नियन्त्रणका उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ । 

सरकारी खर्च अहिले लापरबाही किसिमको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने गर्छ । यसतर्फ अर्थमन्त्रीले निर्णय गरेर गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट अनुशासनमा संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा कठिन छ ।

• वित्तीय अराजकता रोक्नु

विगत केही महिनायता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दो छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर नतिर्नेहरूको अराजक गतिविधि बढेको छ । त्यस्तो समूहमा ‘क’ श्रेणीका बैङ्कदेखि लघुवित्त र सहकारी संस्थासम्म ऋणी छन् । 

जीडीपीको आकारमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण नबढाउने र ऋणलाई पुँजीगत खर्च र उत्पादशील बनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहाको मागसहित ऋणीहरू भेला गराएर देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले अराजक गतिविधि गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको छ भने बैङ्कका कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । 

लघुवित्तका ऋणीले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै आएर पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेका छन् । जसमा धेरैजसो वास्तविक पीडित छन् भने कतिपय ऋण मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने आशामा क्षमता भएर पनि नतिर्ने पाए हुन्थ्यो भन्ने जमात छ । वित्तीय अराजक फैलाई आतङ्क फैलाउनेलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

• आफ्नै जगमा आर्थिक नीति

अर्थतन्त्रको मुख्य जग रेमिट्यान्समुखी र आयातमुखी भएको छ । रेमिट्यान्स अहिले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको छ । रेमिट्यान्सले परनिर्भरता बढाउँछ । रेमिट्न्यास अस्थायी प्रकारको अल्पकालीन हुन्छ । बाह्य देशमा कुनै विपत्ति महामारी तथा युद्ध भएको अवस्थामा रेमिट्यान्स आयमा ठुलो उतार–चढाव हुन्छ । त्यसकारण रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न हुँदैन । 

रेमिट्यान्स उत्पादन क्षेत्रमा नलगाई उपभोगमै सिद्धिने गरेको छ । यसलाई आन्तरिक कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा सुदपयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निकै राम्रो हुन्छ । 

हाम्रो राजस्वको प्रमुख स्रोत आयातबाट हुने गरेको छ । आयातबाट हुने राजस्व स्रोतले व्यापार घाटालाई बढावा गराउँछ । तसर्थ आम्दानीको प्रमुख स्रोत कृषि र पर्यटन बनाउनुपर्छ । 

पछिल्लो दश वर्षमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि योगदान घट्दै गएको छ । अहिले जीडीपीमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो वर्षयताकै कम हो । 

अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पर्यटन पुनरुत्थानमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सके विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ । जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके अर्थतन्त्रमा कहिल्यै सङ्कट आउँदैन । करको दरभन्दा करको दायरा बढाउन सके राजस्व बढाउन सकिन्छ । छाया अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्नुपर्छ, तब मात्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।

• सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता

अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता तथा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता नहुनुले नै हो । राजनीतिलाई सुधार्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिज्ञको हो । राजनीतिक सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारिता आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक सुधार गर्न कर्मचारीतन्त्र र आमसर्वसाधारण नागरिकको समेत भूमिका रहन्छ । 

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो आर्थिक विकास रहेको छ । सुशासन कायम गर्न अझ सरकारले उच्च महत्त्व दिने उद्घोष गरेको छ । वर्तमान सरकार त्यसमा पनि गृह प्रशासनले सुशासन कायम गर्न भटाभट ठुला फाइलहरू खोल्दै छ । हिजो साना माछा मात्रै समातिन्थे भने अहिले ठूला माछाहरू पनि समातिन थालेका छन् । 

• बजेटमा आमूल परिवर्तन

बजेटमा सामान्य टालटुले सुधारले मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । 

बजेट निर्माण गर्दा पुँजीवादी बाल्टीमा राखेर भन्दा पनि समाजवादी अर्थनीतिलाई मध्यनजर राखेर काम गर्नुपर्छ । बजेटमा आन्तरिक पर्यटक बढाउने, स्वास्थ्य सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, रोजगार सङ्कट र व्यावसायिक सङ्कटबाट पार पाउने स्पष्ट योजना बन्नुपर्छ । यी सबैबाट पार पाउन स्वाधीन अर्थतन्त्रमा जोड दिने बजेट निर्माण गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हरेक नयाँ बन्ने सरकारसँग जनताको ठुलो आशा हुन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र संरचनागत समस्यामा फसेको छ । हरेक कालो बादलमा चाँदनीको घेरा भएजस्तै सङ्कटपछिको उभारका लागि नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको पर्खाइमा छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा जरा गाड्दै गएको शिथिलता र अविश्वासको अवस्थालाई चिर्दै बजेटमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्री इमानदारिता हुनुपर्छ । राम्रो कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने भ्रष्ट कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । राज्यका आर्थिक नीतिहरू आफ्नो जगमा उभिएर बनाउनुपर्छ । स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख बाटोमा हिँड्न सके मात्र अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान्छ ।

(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)