काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले पछिल्लो समय आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने थालेका छन् । 

संसदमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले राजनीतिक र समसामाहिक विषयमा बढी प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सांसदहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक विषय पर्न थालेको छ । शून्य समयमा सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका समस्या उठान गर्ने गर्दछन् । यसले आर्थिक गतिविधि र आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको थिएन । तर पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रका समस्यासँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ । 

शून्य समयमा सांसदहरूले कृषि, सडक, पूर्वाधार, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले आर्थिक क्षेत्र कृषि,पूर्वाधार,बैंक,सहकारी र उपभोक्ता सम्बन्धी विषय उठान गरे । 

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले दुर्गम जिल्ला मुगुका जनताले नुन नपाएको गुनासो गरिन् । उनले मुगुमा सुनभन्दा पनि नुन महँगो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले मुगुमा तत्काल नुनको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले दुर्गम क्षेत्रका नुन सुनभन्दा पनि महँगो हुनुको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

उनले भनिन्,‘नागरिक सबैको भान्सामा नभई नहुने  खाद्य पदार्थ हो नुन । दुर्गम हिमाली क्षेत्रका नागरिकहरूको लागि सुन भन्दा पनि महँगो भएको छ नुन किन ? हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासो आइरहेको छ । स्थानीय गाउँपालिकामा तीन वटा नुनको डिपोहरू छन् तर नुन पाइँदैन । घन्टौ हिँडेर नागरिकता बोकेर सदरमुकाम जान्छन् तर पनि नुन पाउँदैनन् । सरकारले तत्काल मुगुमा नुनको व्यवस्था गरियोस् । अहिलेको व्यवस्था गरिबीलाई हटाउने बन्न सकेको छैन ।’

सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन् । उनले राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् । उनले भूमिहीनहरूलाई राज्य तत्काल जमिन उपलब्ध गराएर समस्या समाधान गर्नु जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका १४ वटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहीनको अधिकार सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सोही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन भयो । भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण रूपमा अशक्त नागरिकका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउन माग गरे । उनले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ  गर्न नहुने भन्दै ढिला भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनु आग्रह गरे । उनले कानुनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई  आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतर्फ सरकारको पहल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँलगायतका देशभरका पूर्ण अशक्त र अति सशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय आवश्यकताबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ को यस श्रेणीको व्यक्तिलाई सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिनुपर्ने पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ । कानुनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएकाले आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतर्फ सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

अर्का सांसद शिशिर खनालले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक शिलान्यास भएको ३ वर्षमा पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले मुलुकभर २२ सय किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना देशभर अगाडी बढाए पनि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ अन्तर्गतको रणनीतिक सडक अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान नसकेको गुनासो गरे । उनले हुँदा समेत  ठेक्का लाग्न नसक्नुमा त्यस क्षेत्रका जनताको दोष नभएको भन्दै उक्त सडक निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग गरे ।

उनले भने,‘देशको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको शिलान्यास भएको ३ वर्ष पूरा भयो । मुलुकभर २२ सय किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना देशभर अगाडी बढ्थ्यो । सबै निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरू निर्माणको चरणमा छन् । तर काठमाडौँ क्षेत्र ६ अन्तर्गतको रणनीतिक सडक अझै ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेको छैन । सामान्य त्रुटि रातो किताब र डीपिआरमा भएको नाममा फरक परेको भनेर ठेक्का लाग्न नसक्नुमा काव्यसथली जनताको के दोष ? काव्यस्थली साग्ला बिहानी चोकसम्मको सडकको स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुगेर अड्किएको छ त्यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद सम्झना थपलियाले किसानले भोग्नुपरेको समस्याको विषय उठान गरिन् । उनले किसानलाई दिने कृषि ऋणमा ब्याजको आधा रकम अनुदान दिने सरकारको कार्यक्रमले किसानलाई समस्यामा पारेको बताइन् । उनले पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनमा बैंकहरुले उक्त अनुदान रकम दिन बन्द गरेको बताइन् । उनले किसानले गरेको उत्पादनबाट लागत खर्च पनि नउठ्दा पुँजीको अभावमा जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसान आएको बताइन् । उनले आधा ब्याज अनुदान दिनेगरी ऋण लिन आकर्षित गर्ने तर अनेक बहानामा रोक्ने सरकारको काम किसानको लागि राम्रो नभएको बताइन् । उनले सरकारले तोकिएको सर्त अनुसार ब्याजमा आधा अनुदान तत्काल दिन माग गरिन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद सीता मिजारले सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सिन्को भाँच्न नसकेको बताइन् । उनले सहकारी पीडितलाई समस्या समाधान गर्न ललिपप खुवाएर गृहमन्त्रीले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । उनले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामको समेत नयाँ सत्ता समीकरणपछि गति लिन नसकेको बताइन् । उनले सरकारले ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी पीडितको सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । उनले सरकारले सहकारी ठगी जीवी राईलाई तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

सांसद हरि ढकालले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह बिक्री नभएको भन्दै संसदमा विषय उठान गरे । उनले नेपालमा वार्षिक करिव ९ हजार मेट्रिक टन मह खपत हुने र नेपाली किसानले उत्पादन गरेको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन महले भने बजार नपाएको बताए । उनले वार्षिक रूपमा नेपाली किसानले ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको मह घरमा थन्किएर बसेको दाबी गरे । उनले नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा किसानको मह खरिद नगर्दा किसानहरू मारमा परेको भन्दै मह किसानको समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

बैठकमा बोल्दै अर्का सांसद हेमराज राईले २०७५ सालमा पारित उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन हुन नसकेको बताए । उनले उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा स्तरणहिन वस्तु र सेवाबाट भोगी रहेका हानी नोक्सानी क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न समेत नपाएको बताए ।