सुर्खेत । कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । यस्तैमध्ये एउटा कार्यक्रम हो ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ । विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’, ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’जस्तै शिक्षा सम्बन्धी ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रम पनि अलपत्र परिरहेको छ ।

सुरुमा प्रत्येक पालिकामा एक/एक वटा नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा बजेट वक्तव्यमा समेटियो । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय एवम् प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक÷एक वटा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भनेर उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ करोड ५० लाख रकम विनियोजन ग¥यो । तर, उक्त वर्ष कार्यान्वयनमा जान सकेन । गत आर्थिक वर्ष (०७९÷०८०) मा पनि बजेटमा समेटिएको यो कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरियो । तर, न कार्यविधि बन्यो, न त तत्कालीन मन्त्रीले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ध्यान दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष (०८०÷०८१) मा यो कार्यक्रम केही संशोधन भएर आयो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक पालिकामा नभइ ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ भनेर बजेट वक्तव्यमै आयो ।

बजेट वक्तव्यको १०३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कर्णालीको सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, इ–लर्निङ्ग, शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान् जनशक्ति उत्पादन गर्न ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय निर्माण’ गर्न १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

यो कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रममा पनि प्रमुखताका साथ राखिएको छ । विगत वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बजेट राख्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको यो कार्यक्रमको चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कार्यविधि बन्न बाहेक अरु कुनै काम भएको देखिन्न ।

शिक्षा सम्बन्धी सरोकारवालाहरू प्रदेश सरकारले कर्णालीको शिक्षा सुधारमा ध्यान नदिएको, केही कार्यक्रम ल्याउने तर, केवल बजेट वक्तव्यमै सीमित हुने, कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिँदा कर्णालीको शिक्षामा सुधार आउन नसकेको बताउँछन् । सरकार आफैँले महत्त्वका साथ ल्याएका कार्यक्रम बिर्सिंदै जाने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

कार्यविधि बने पनि विविध कारणले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख जवाहरलाल हमाल बताउँछन् ।

के भनिएको छ कार्यविधिमा ?

कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी (एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेसागत सहयोग) कार्यविधि, २०८० मा कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

उक्त कार्यविधि ४ महिना पहिला नै सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

नमुना पूर्वाधार भन्नाले विद्यालयको भवन तथा कक्षकोठा निर्माण वा मर्मत, शौचालय, खानेपानी निर्माण वा मर्मत, फर्निचर निर्माण मर्मत, कम्युटर, ल्यापटप, प्रोजेक्टर, विज्ञान प्रयोशाला लगायतका उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद, कक्षकोठा व्यवस्थापन, इन्टरनेट, पठनपाठनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरु हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त कार्यक्रम पालिकाको साझेदारीमा लगिने भनिएको छ ।

विद्यालय छनोट भइसक्दा पनि किन भएन कार्यान्वयन ?

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालय छनोटको काम भइसकेको छ । छनोटका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक नभइ दुई वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने भनेपछि सोही अनुसार छनोट भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

छनोटमा सुर्खेतको आदर्श मावि, दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४, राकम कर्णालीको जनज्योति मावि, डोल्पाको ठुलोभेरी नगरपालिका–३ को सरस्वती मावि, जुम्लाको कनकासुन्दरी मावि, कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिका–१ मा रहेको नन्दादेवी मावि, मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–३ को नेपाल राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय र हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ मा रहेको सल्लाघारी मावि छन् ।

यस्तै भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटका नारायणी मावि छेडागाड नगरपालिका—१२ र इन्द्रज्योति मावि शिवालय गाउँपालिका–६ छनोट भएका छन् । यस्तै सल्यानको कपुरकोट–४ स्थित किमुचौरमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय मावि र दार्मा–३ स्थित फारुलाचौरमा रहेको जनज्योति मावि पनि छनोट भएका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–२ स्थित नयाँ बजारको शितल मावि र मुसिकोट–५ स्थित सेरीगाउँको यमुना नन्द माविलाई नमुना विद्यालय बनाउनका लागि छनोट गरिएको छ ।

शैक्षिक महाशाखा प्रमुख हमाल भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भइरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्ने काममा ढिलाइ भएको हो । जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।’

उनका अनुुसार वैशाख अघि नै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो । वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ । ‘वैशाखभन्दा पहिला नै सबै तयारी गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अगाडि जानुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसको पछाडिको कारण भनेको निर्णयका लागि कर्मचारीले मात्र पहल गरेर केही हुँदैन । त्यो गर्ने भनेको माथिल्लो तहमा हो, मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहने लगायतका यावत् कारण छन् ।’

नयाँ आउने शैक्षिक सत्रसम्म पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था देखिन्न । यो कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले आवश्यक काम गर्दा समय नदिने, राजनीतिक अस्थिरता भइरहने हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको हमाल बताउँछन् । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ ।

‘यदि कार्यक्रमको उद्देश्य र हामी कर्मचारी तहको तजबिजले अघि बढेको भए केही समयमै नतिजा आउने गरी काम हुन सक्थ्यो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रोजेक्ट मोडेलमा गएको भए निकै प्रभावकारी हुन्थ्यो, त्यो अनुसार जान सकिएन ।’