काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले दुर्गम क्षेत्रका जनताले नुन नपाएको गुनासो गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले मुगुमा नुन भन्दा पनि सुन महँगो भएको, तराईमा आगलागी बढ्ने मौसम सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट बच्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

सांसद सरस्वती सुब्बाले भूमिहीन दलितलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सरकारलाई दबाब दिइन् । उनले राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका १४ वटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहीनको अधिकार सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सोही मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन भयो । भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सांसद विना लामाले मुगुको तत्काल नुनको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले दुर्गम क्षेत्रका नुन सुन भन्दा पनि महँगो हुनुको कारणबारे स्पष्ट जवाफ दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद लामाले भनिन्, ‘दुर्गम भेगका नागरिकका लागि सुन भन्दा पनि नुन महँगो भइरहेको छ । किन ? हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको गुनासोहरू आइरहेको छ । स्थानीय गाउँपालिकामा ३ वटा नुनको डिपोहरू छन् । तर त्यहाँ नुन पाइँदैन । घण्टौँ हिँडेर सदरमुकाम जान्छन् तापनि । नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि केही नुन पाइन्छ । त्यो नपाउन पनि सकिन्छ । मुगुमा तुरुन्त नुनको व्यवस्था गरियोस् ।’

बैठकमा तराईमा आगलागी बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै निभाउनका लागि आवश्यक टोलीसहितको दमकलको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेका छन् । सांसद विनीताकुमारी सिंहले सरकारसँग सो माग गरेकी हुन् । उनले सिराहाको इटाटारमा दुई वटा घरमा आगलागी भएको उल्लेख गर्दै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद सिंहले भनिन्, ‘सिराहाको इटाटार वडा नम्बर ४ मा बस्ने रसुल खाँन र प्रवीण खातुनको घरमा शुक्रवार राति करिब १२ बजेतिर आगलागीको कारण लाखौँको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग अनुरोध गर्दछु । विशेष गरी तपाई मधेसमा अत्यधिक गर्मी र हावाहुरीको कारण आगलागी भएर प्रत्येक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम र प्रत्येक स्थानीय तहमा फायर फाईटिङ टोली र दमकलको व्यवस्था गराउनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले पूर्ण रूपमा अशक्त नागरिकका लागि सहयोगी उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न सरकारसँग माग गरे । उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

सांसद वाग्लेले भने, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँलगायतका देशभरका पूर्ण अशक्त र अति सशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय आवश्यकताबारे बारम्बार ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ । अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ को यस श्रेणीको व्यक्तिलाई सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिनुपर्ने पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ । कानुनमा उल्लेख अधिकार उपयोग गर्न पनि धर्ना नै बस्नुपर्ने स्थिति सृजना भएकाले आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतर्फ सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सांसद वाग्लेले अरूको सहारा लिनुपर्ने अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक वित्तीय र अन्य प्रबन्ध गर्ने काममा सरकारले उचित ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।