विराटनगर । पशुमा लाग्ने भाइरसजन्य खोरेत रोगका कारण दूधजन्य वस्तु निर्यातमा अवरोध भइरहेको बेला कोशी प्रदेश सरकारले भने यसको नियन्त्रणको लागि ‘महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेशबाट विश्वका २५ मुलुकमा छुर्पी निर्यात भइरहेको छ । 

युरोपबाट पनि छुर्पीको माग भइरहेको छ । तर, खोरेत नियन्त्रण नभएको कारण ति देशहरूमा छुर्पी निर्यात हुन सकिरहेको छैन । खोरेत सङ्क्रमित पशुको दूध र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई स्वास्थ्यकर मानिँदैन । त्यस्ता वस्तुको निर्यातले रोगको प्रसार हुन सक्ने भएकोले विकसित मुलुकहरूले नेपालबाट दुधजन्य वस्तुको निर्यातमा अवरोध गरिरहेका छन् । 

अहिले कोशी प्रदेशका छ जिल्लामा खोरेत रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ । जसमा मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गा रहेका छन् । यसबाहेक ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुमा पछिल्लो पाँच वर्षयता खोतरेको सङ्क्रमण भेटिएको छैन । यस्तै इलाम र संखुवासभामा तीन वर्षदेखि खोरेत सङ्क्रमण नदेखिएको कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामकुमार खत्री बताउँछन् । खत्रीले आगामी तीन वर्षभित्र खोरेत नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार दृढ रहेको र तीनवर्षभित्रै खोरेत नियन्त्रित जोन निर्माणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने बताए । ‘कोशी प्रदेशबाट ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको छुर्पी र ७ अर्ब जतिको चिज विदेश निर्यात भएकोले यो क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्नु अनिवार्य देखियो,’ उनले भने, ‘यसले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा धेरै ठुलो क्रान्ति गर्न सकिन्छ । न्यूजिल्याण्डले ४ करोड भेडा पालनबाटै ४० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगटेको छ । यहाँ नेपालले पनि खोरेत मुक्त क्षेत्र बनाएर दूधजन्य र पशुजन्य, मासुजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने यसैबाट समृद्धिको यात्रा सुरुवात गर्न सकिन्छ ।’

उनले कोशी प्रदेशका १३७ वटै पालिकामा एक जना पशु विज्ञ (पशु प्राविधिक) उपलब्ध गराउने पहल पनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए । ‘अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड खोरेत मुक्त देशहरु हुन् । भारतमा खोरेत मुक्त गर्ने अभियान सुरु भइसकेको छ । त्यहाँ मास बेसमा भ्याक्सिन लगाउने अभियान सुरु भएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा खोरेत मुक्त बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि तीव्र गतिमा अभियान सञ्चालन गरेर तीन वर्षभित्र केही जिल्लालाई खोरेत मुक्त बनाउन प्रयास गरिन्छ,’ खत्रीले भने । 

कोशी प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा बढी भएको पाउडर दूध र नौनी घ्यू निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, खोरेत रोगको विषयमा अन्य राष्ट्रले चासो देखाएर केही समस्या सिर्जना भइरहेको यहाँका डेरी उद्योगीहरु बताउँछन् । संघीय सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि खोरेत नियन्त्रणको प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, प्रभावकारी भएको छैन । 

प्रदेशले भने विज्ञहरूको टोलीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ भने केही दिनभित्रै रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर लेखराज दाहालले बताए । विज्ञहरूले सीमित साधन र स्रोतबाट ठुलो क्षेत्रमा एकैपटक खोरेत नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने भन्दै विशेष क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण गर्दै जाने नीति प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका छन् । ‘तीन वर्षदेखि खोरेत नदेखिएका केही जिल्लाहरूलाई लक्षित गरेर जोनको रुपमा विकास गर्ने र अन्य जिल्लाहरूमा खोरेत नियन्त्रणका लागि नियमित खोप कार्यक्रम चलाउने योजना बनाउँछौँ,’ दाहालले भने । खोरेत नियन्त्रणको लागि सञ्चालन गर्ने तीन वर्षे अभियानका लागि ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । पशु सेवा विभागका निर्देशक डा. उमेश दाहालले कोशी प्रदेशले सुरु गरेको खोरेत रोग नियन्त्रणको प्रयासमा विभागको भरपुर सहयोग हुने र खोपका लागि कोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए ।