काठमाडौँ । छिमेकी तथा दातृ राष्ट्रले विभिन्न कार्यक्रमका नाममा रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, कतिपय प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने गरेका छन् ।

चीनले उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा बर्सेनि ४९ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि चार वर्षदेखि रकम पठाएको छैन । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारले २०७५ मा यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता पत्रमा चीनसँग जोडिएका उच्च पहाडी १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्रालयले सम्झौतापछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लामा पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम बनाउन पत्राचार ग¥यो । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय तहबाट पठाइएका कार्यक्रम स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई पठाएको थियो ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरु भएसँगै चीनले उक्त सम्झौताबाट हात झिकेजस्तै भयो । २०७६ पछि हरेक वर्ष बजेटमा यो कार्यक्रममा ४९ करोड खर्चिने भन्दै सङ्घीय मामिलाको नाममा बजेटमा समावेश गरियो । तर, चीनले रकम नपठाउँदा कार्यक्रम अलपत्र परे ।

‘दातृ पक्ष चीनले कोभिडको जोखिमपछि मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ । जोखिम कहिले हट्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा कार्यक्रम अलपत्र पर्‍यो ।’

अहिले पनि चिनियाँ पक्षले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने टुङ्गो नलगाउँदा कार्यक्रमको भविष्य अन्योलमा परेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । २०७५ मा सम्झौता हुँदा चिनियाँ पक्षले १२६ स्थानीय तहमा २ सय मिलियन आरएमबी (करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले भने, ‘दातृ पक्ष चीनले कोभिडको जोखिमपछि मात्रै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ । जोखिम कहिले हट्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा कार्यक्रम अलपत्र पर्‍यो ।’

मन्त्रालयले ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ नै बनाएर कार्यक्रम छनोट गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिले चिनियाँ पक्षलाई २०७७ असारमा पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म चीनले त्यसको जवाफ पठाएको छैन ।

सम्झौता अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र लगानीबाट त्यहाँको जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने भनिएको थियो ।

यस कार्यक्रममा मूल पाँच उद्देश्य थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।

चिनियाँ पक्षसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भए बमोजिम रकम नआएपछि यो बजेट फ्रिज हुन पुग्यो । सम्झौता हुँदा सहायता रकम नेपाल र चीन सरकारबिचको द्विपक्षीय समझदारीमा हुने भनिएको थियो ।

यस कार्यक्रममा मूल पाँच उद्देश्य थियो । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने स्रोतलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्ने, प्राप्त सहायतालाई तुलनात्मक रूपमा बढी दुर्गम एवं पिछडिएको क्षेत्रमा परिचालन गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्य थियो । यस्तै आयोजना पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, बजेट निकासा र खर्च प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालाको अधिकार एवं जिम्मेवारी स्पष्ट गरी आयोजना व्यवस्थापनलाई दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तादात्म्य तथा एकरूपता ल्याउने यस कार्यक्रमका उद्देश्य थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा सिँचाइ र ऊर्जातर्फ लगानी गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय (प्राविधिक विद्यालयसमेत) भवन र विद्यालयको छात्रावास भवन बनाउने, सडकतर्फ स्थानीय तहभित्रका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू र बजार केन्द्रहरू जोड्ने सडक मार्ग बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य थियो । यस्तै, कृषि तथा सिँचाइतर्फ सतही तथा सोलार लिफ्टिङ सिँचाइको निर्माण, लघु–सिँचाइ, व्यवसायमूलक पशु तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, सोलार, डेरी उद्योग, शीत भण्डार लगायतका र ऊर्जातर्फ सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने लक्ष्य थियो ।

चीनसँग जोडिएका उत्तरी सीमा जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका स्थानीय तहबाट कार्यक्रम मागेर छनोट गरिएको थियो । ‘कार्यक्रम राम्रा र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको जीवनस्तर उकास्ने खालकै थिए,’ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘तर, सम्झौता अनुसार कम नआएपछि कार्यक्रम अलपत्र परे ।’