विराटनगर । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको पहल भित्रभित्र सुरु भइसकेको छ । एमाले, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलहरू सरकार परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एकआपसमा छलफलमा छन् ।

उनीहरू प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । तर, सरकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा उनीहरूबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । केन्द्रीय स्तरमा दलका शीर्ष नेताहरूले पनि कोशी प्रदेशमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सकेका छैनन् ।

यस्तै सत्ता फेरबदलको विषयमा तीन दल एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बिच विवाद देखिएको छ । उनीहरूबिच सरकार गठन प्रक्रियाको विषयमा पनि विवाद देखिन्छ । बहुमत सांसदलाई हस्ताक्षर गराएर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङमार्फत वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने एमालेले बताइरहेको एक नेता दाबी गर्छन् । त्यसमा आफूले असहमति जाहेर गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राईले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको वर्तमान सरकार हटाउँदा सुझबुझपूर्ण ढङ्गले हुनुपर्ने र नयाँ सरकार बन्नु भन्दा अगाडि सत्ताको भागबण्डा स्पष्ट ढङ्गले भइसक्नु पर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा स्पष्ट नभई सरकार परिवर्तनमा लाग्न नहुने बताएका छन् । एमाले भने सरकार तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेको छ । रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको यही सकसका विषयमा ती नै तीन नेता मध्येका एक पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्र राईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

• केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल भएपछि कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउने तयारी कहाँ पुग्यो ?

– तयारी धेरै अगाडि बढेको छैन । एउटा त गठबन्धन पनि अस्वाभाविक ढङ्गले परिवर्तन भएको हुनाले त्यसलाई मानसिक रूपमा ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने कुरा भयो । दोस्रो कुरा हाम्रो प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया एकदमै जटिल ठाउँमा, जटिल धारामा आइपुगेको हुनाले पनि धेरै हतार गरिहाल्नुपर्ने, धेरै जाँगर चलिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण ढिलो–ढिलो नै भइरहेको छ । एक दुई दिन अगाडिदेखि चाहिँ साधारण छलफल चलिरहेको छ । अरू साथीहरूले के कसो गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन । मैले माओवादीका दल नेता र एमालेका दल नेतासँग केही कुरा गरेँ । प्रदेश प्रमुखज्यूसँग र मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको छु । छलफलमा केही कानुनी सम्भावना र संवैधानिक अवस्थाको बारेमा छलफल भएको छ ।

हामीले बुद्धि नपुर्‍याइकन, कानुनी रूपमा स्पष्ट नभई स्टेप चालियो भने मध्यावधिमा जानसक्छ ।

 नेताहरूसँग तपाईंको छलफल भइरहेकै रहेछ । अहिलेसम्मको निष्कर्ष चाहिँ के हो त ?

– पहिलो कुरा कुन प्रक्रियाबाट सरकार हटाउने भन्ने कुरामा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा छलफल भएको छ । दोस्रो कुरा सरकारले सिफारिस गरेर मध्यावधि त हुँदैन । तर, हामीले बुद्धि नपुर्‍याइकन, कानुनी रूपमा स्पष्ट नभई स्टेप चालियो भने मध्यावधिमा जानसक्छ । त्यसो हुँदा मध्यावधिबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो करिब सहमतिको अवस्था छ । यो गठबन्धन सत्ताको लागि भएको गठबन्धन हो । अगाडिको गठबन्धन चाहिँ केपी ओलीले लगातार रूपमा संसद् विघटन गरेपछि संविधानको रक्षासँग जोडिएको गठबन्धन थियो । तर, यो चाहिँ सिधै सत्ता प्राप्ति, कसैलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने, कसैलाई सत्तामा राख्ने भएको गठबन्धन हुनाले यो आदर्शको गठबन्धन होइन । त्यसो हुँदा यहाँ सत्ता पाउन र भागबण्डा पाउनका लागि पनि बार्गेनिङ हुन्छ । लोकतन्त्रको लागि भएको गठबन्धन, संविधान रक्षाको गठबन्धनको लागि चाहिँ आफूले त्यागेर पनि गठबन्धन जोगाउने भन्ने कुरा आउँछ । सत्ताको लागि भएको गठबन्धन हो भने आफू चाहिँ कम लिएर त्यो गठबन्धनमा किन सहभागी हुनु भन्ने कुरा भएको हुनाले अब भागबण्डाको विषयमा पनि छलफल हुन्छ । त्यसमा सहमति भएपछि मात्रै प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ ।

• भागबण्डा त भइसक्यो अरे त । एमालेले कोशी प्रदेश पाउने कुरा आइसक्यो नि ?

– त्यो बाहिरबाट आएको कुरा वा अर्को पार्टीबाट आएको कुरा हो । त्यो कुराबाट हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ । अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पार्टीको नेता तथा च्यानलबाट यो कुरा आएको छैन । त्यसो हुँदा त्यो रूपमा हामीले बुझेका छैनौँ ।

•  नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि एमाले अलिक हतारिएको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूले तपाईंहरूसँग के कुरा गर्नुभएको छ ?

– उहाँहरूले छिटो गरौँ भन्नुभएको छ । उहाँहरूले नै राजनीतिक मूल्य, मान्यता भन्दा बाहिर गएर काँग्रेसको एउटा पक्षलाई विद्रोहमा उतारेर यो सरकार बनाउनु भयो । तर, लगत्तै सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध बिग्रेर उहाँहरू बसिरहेको हुनाले माथिको गठबन्धन नबन्दा पनि यो सरकार ढाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेकै थियो । अब त नयाँ गठबन्धन पनि भएको । त्यसमा आफ्नो माग दाबी रहेको र उहाँहरूको भनाइ अनुसार यहाँको भागबण्डा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको हुनाले पनि उहाँहरू हतारिनु भएको छ । म र हाम्रो पार्टी चाहिँ कच्चा ढङ्गले काम गर्नुहुँदैन । कच्चा ढङ्गले कदम चाल्दा मध्यावधिमा जान पनि सक्छ । अदालतले हाम्रो निर्णयलाई उल्ट्याइदिन सक्छ ।

आफूले केही नपाउने हो भने अर्काको लागि किन हतार गर्ने भन्ने कुरा त आउँछ । मुख्यमन्त्रीको आलोपालोको कुरा होला, पहिलो पटक कसले दाबी गर्ने भन्ने कुरा होला ।

त्यसो हुँदा हतार गर्नुहुँदैन भन्ने कुराको पक्षमा छौँ । अर्को कुरा भनेको आफूले पाउँदा संविधान मिचेर, मूल्य मान्यता मिचेर पनि पाउनुपर्छ भन्ने बाटोबाट पनि जानु हुँदैन । हिजोका दिनमा संविधानमा स्पष्ट रूपमा बजेट संसद्मा ल्याउनु पर्छ भनेर लेखेकै छ । केपी ओलीले संसद् विघटन गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा अहिलेको संविधानको व्याख्या हुँदा पनि संसद्बाटै बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने लेखेको रहेछ । तर आफूलाई सजिलोको लागि त्यस्ता संवैधानिक प्रावधानलाई पनि मिच्ने काम भयो । यसरी मिचमाच गरेर आफ्नो सजिलो बनाउनु पर्छ, आफूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो नभएको कारण परिपक्व ढङ्गले अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ । साझा निष्कर्ष निकालेर फेल नहुने गरी स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने भएको कारण म हतार गरिहाल्ने पक्षमा छैन ।

• एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसँग यो विषयमा तपाईको कुराकानी हुँदा उहाँले के भन्नुभयो ?

– उहाँले हतार गरौँ । ढिलो नगरौँ । बजेट ल्याउने समय आउँदैछ भन्ने खालको कुराकानी गर्नुभएको छ । हिजो आजको कुराकानीमा पनि, अरू कुराकानीमा पनि उहाँको कुरा त्यही नै हो । हतार गर्ने, नयाँ गठबन्धनमा जाने खालको कुरा माथि भएपछि तल पनि जाने नै भएको हुँदा त्यो गर्ने हो । तर, पहिलो कुरा त भागबण्डाको कुरा पनि आउँछ । आफूले केही नपाउने हो भने अर्काको लागि किन हतार गर्ने भन्ने कुरा त आउँछ । मुख्यमन्त्रीको आलोपालोको कुरा होला, पहिलो पटक कसले दाबी गर्ने भन्ने कुरा होला । मन्त्री कतिवटा पाउने भन्ने होला । सरकार बनाएपछि बजेट कसरी बनाउने भन्ने कुरा होला । राजनीतिक नियुक्तिको कुरा के होला भन्ने पाटोबाट पनि प्रस्ट भएपछि मात्रै स्टेप अगाडि बढ्छ । अर्को कुरा संवैधानिक हिसाबले फेल नखाने हिसाबले जाने कुरा भयो ।

अब त सत्ताकै लागि गठबन्धन भएको कारण सत्ताको लागि सबैभन्दा सक्षम मानिस म हो भन्ने दाबी त स्वाभाविक हुने भयो । मेरो स्पष्ट मुख्यमन्त्रीको दाबी रहन्छ ।

• मुख्यमन्त्रीमा तपाईंको पनि दाबी छ कि छैन ?

– मैले यसअघि पनि भने । लोकतन्त्र, संविधान रक्षाको लागि जो–जो भए पनि त्यसमा आफू नपाए पनि हुन्छ भन्ने थियो । अब त सत्ताकै लागि गठबन्धन भएको कारण सत्ताको लागि सबैभन्दा सक्षम मानिस म हो भन्ने दाबी त स्वाभाविक हुने भयो । मेरो स्पष्ट मुख्यमन्त्रीको दाबी रहन्छ ।

• एमालेले त हामीले पाइसक्यौँ भनिरहेका छन् नि ?

– हामीलाई त्यो थाहा छैन । त्यो हामीलाई पार्टीको च्यानलबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।

• गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा तपाईंले पनि दाबी गर्नुभयो । यो दाबी एमालेलाई दबाबमा राख्नका लागि मात्रै हो कि ?

– दाबी गर्नुको मतलब आलोपालोको कुरा आउँछ । गठबन्धन नै सत्ताको लागि भएको छ । त्यसमा केन्द्रमा पनि आलोपालोकै लागि सहमति भएको छ भने यहाँ प्रदेशमा चाहिँ फूल टाइम ब्ल्याङ कसैलाई पनि दिने कुरा न्यायोचित हुँदैन । माथिको तरिकाको विपरीत पनि हुन्छ । त्यसरी सरकार चाहिँ राम्रोसँग चल्न पनि सक्ने अवस्था आउँदैन । किनभने एउटालाई मुख्यमन्त्री बनाएर सबैले उसैलाई समर्थन गरिरहँदा अरू दल र सांसदहरू खुसी हुने अवस्था आउँदैन । त्यसले राम्रोसँग सरकार पनि चल्दैन ।

• यो सरकार परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अझै तपाईंहरू निष्कर्षमा पुग्न पुग्नु भएकै रैनछ त अनि ?

– मेरो आफ्नो अध्ययन अनुसार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ । मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परिसकेपछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिने अथवा म प्रदेशसभामा विश्वासको मतको लागि एक पटक प्रयास गर्छु भनेर मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा पनि अल्पमतमा देखिने अवस्था नभएसम्म चाहिँ उहाँ बसिरहनु भयो भने यो केश अदालतसम्म पुगेर मात्रै टुङ्गो लाग्छ होला । सर्वोच्चले नै यसको व्याख्या गर्नुपर्छ होला । यस कारण सजिलो छैन ।

• यसको मतलब तपाईंहरू अब विशेष अधिवेशन बोलाउनुहुन्छ कि हिजो समर्थन गरेका सांसदहरूले फिर्ता लिनुहुन्छ ? के हुनसक्छ ?

– विशेष अधिवेशन बोलाउने, हिजो समर्थन गर्ने सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर फिर्ता लिने, राजीनामा माग्ने, संसद्मा पेस गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई दिने, विशेष अधिवेशन आव्हान गर्न लगाएर त्यसमा दर्ता गर्ने लगायतका सबै काम हुन्छ । त्यो सबैका बाबजुद पनि अरू धारामा चाहिँ समर्थन फिर्ता लियो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो उपधारा ५ बाट बनेको सरकारले विश्वासको मत लिने व्यवस्था नै छैन । त्यस कारण अहिलेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय भनेको अदालत नै जाने हो ।

उहाँहरूको कुरा चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतले लेखेर दिएपछि एक महिनासम्म पर्खेर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री हटाउने र अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा छ । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन ।

• यसको मतलब सरकारको विपक्षमा रहनेहरूले अदालत जाने ?

– त्यो हुनसक्छ । विपक्षमा रहेका बहुमत पक्षले अदालतको ढोका जानुपर्ने हुनसक्छ । मेरो यो दृष्टिकोणसँग अरू नेताको दृष्टिकोण चाहिँ मिलेको छैन ।

• तपाईंको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त ? के गर्नुपर्छ ? अदालत जाने हो कि सिधै बर्खास्त गर्ने हो ?

– अरू बाटो नै छैन । उहाँहरूको कुरा चाहिँ प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतले लेखेर दिएपछि एक महिनासम्म पर्खेर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री हटाउने र अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा छ । संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन । सर्वोच्चको फैसलामा पनि त्यो व्यवस्था छैन । प्रदेश प्रमुखले त्यो गर्नुभयो भने त्यो कार्यकारी अधिकार हिजो राजाले प्रयोग गरेको अधिकार जस्तो हुन्छ । त्यो गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।

• यसको मतलब तपाई बाहेकका अहिलेका गठबन्धन दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने छ ?

– हो । उहाँहरूको कुरा बहुमतले लेखेर दिएपछि प्रदेश प्रमुखले हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ । मेरो हिसाबले त्यो मिल्दैन भन्ने हो । संसद्बाट अल्पमतमा परिसकेपछि संसद्बाटै प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी आएपछि वा प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेपछि बहुमत पक्षले दाबी गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाहेकको अधिकार म देख्दिन ।

मेरो हिसाबले भन्ने हो भने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि चुनाव, उपचुनावको अवस्थामा आचारसंहिताले रोक्छ ।

• अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बाट फर्किएर उपधारा २ अनुसार पनि नयाँ सरकार बन्न सक्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?

– उपधारा २ मा नै किन भन्ने प्रश्न उठ्छ । कि उपधारा १ बाट सुरु हुन्छ । बिचमा २ नै चाहिँ किन गर्ने त ? कि १ बाट सुरु भएर प्रक्रिया सुरु गरेर उपधारा ५ पुग्नु पर्‍यो । फ्याट्ट २ मा चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन । कि त उपधारा ५ अनुसार नै बन्छ कि उपधारा १ बाट सुरु भएर २ मा पुग्ने हुनसक्छ । प्रदेश प्रमुखले १ चक्र पुरा भएको हुनाले १ बाटै सुरु गर्छु, आव्हान गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा १ मा नबनेपछि २ अनुसार बन्यो भने बनिगयो, त्यो पनि बनेन भने ३ मा जान्छु भन्ने हो भने हुन्छ । तर, तोकेर कसैको सजिलोको लागि २ मा जाने वा ३ मा जाने भन्ने कुरा त आग्रहपूर्ण हुन्छ ।

• यो प्रदेशसभाको छैटौँ सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ कहिलेसम्ममा पुरा हुनसक्छ ? कुनै लेखाजोखा छ ?

– मेरो हिसाबले भन्ने हो भने मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पनि चुनाव, उपचुनावको अवस्थामा आचारसंहिताले रोक्छ । यो सरकार परिवर्तन गर्न चाहिँ कसरी रोकिँदैन भन्ने कुरा पनि छ । तर, त्यो कुरालाई एक हिसाबले निर्वाचन आयोगले छुट दियो भने पनि अब ढिलो भयो भने बजेट निर्माणको समय आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गैरजिम्मेवार ढङ्गले बजेटै बनाउन नसक्ने, प्रस्तुत हुन नसक्ने अवस्थामा चाहिँ स्टेप चाल्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा अब कि छिट्टै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । होइन भने एउटा बजेटसम्म सरकार रहन पनि सक्छ ।

• भनेपछि यो सरकार अझै साउन मसान्तसम्म लम्बिने भयो ?

– हो । लम्बिन सक्छ ।

गर्ने नै हो भने छिट्टै सहमति गरेर गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचन पछि जाने अवस्था भयो भने बजेट बनाउन सकिँदैन ।

• तपाईंहरूले यो कुरा एमालेलाई साइजमा ल्याउनका लागि गरिरहनु भएको हो कि साँच्चै परिस्थिति त्यस्तै हो ?

– यस विषयमा एमाले खुलस्त भएर आउनु पर्‍यो । उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा निर्णय भयो भन्दै हुनुहुन्छ भने खुलस्त भन्नुपर्‍यो । अब आलोपालोमा यस पटक यसको पालो, यति यति समय चलाऊँ भन्नुपर्‍यो । मन्त्रीमण्डल यसरी विस्तार गरौँ भन्नु पर्‍यो । बजेट यो ढङ्गले सहमतिका साथ बनाउँछौँ भन्नुपर्‍यो । नीति कार्यक्रममा सहमति गर्नुपर्‍यो । त्यो नभन्ने हो भने माथि सहमति भइगयो अब लु लु हतार हतार गरौँ भनेर चाहिँ हुँदैन । नेताले निर्देशन गर्दा हामी त्यसको विपक्षमा विद्रोह गरेर केदार कार्कीले जस्तो त गर्दैनौँ । तर, ढिलाइ चाहिँ हुन्छ । खास गरी यस विषयमा ठुलो दलले नै चित्त बुझ्दो ढङ्गले पहल गर्ने र प्रस्ताव लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

• त्यो विषयको टुङ्गो चाहिँ कहिले लाग्छ त ?

– गर्ने नै हो भने छिट्टै सहमति गरेर गर्नुपर्छ । उपनिर्वाचन पछि जाने अवस्था भयो भने बजेट बनाउन सकिँदैन । बजेट भनेको एउटा कोठामा बसेर मात्रै हुँदैन । तलका अड्डाहरूबाट पनि काम भएर आउनु पर्छ । त्यसको लागि समय लाग्छ । पहिला सिलिङ तोक्नुपर्‍यो, मन्त्रालयले मातहतका अफिसलाई सिलिङ पठाउनु पर्‍यो । त्यसमा योजना भरेर पठाउनु पर्‍यो । मन्त्रालयले पनि काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्न समय लाग्ने भएको हुनाले अब चुनाव पछि भ्याउन गाह्रो हुन्छ । बजेट चालू आर्थिक वर्षको जस्तो हुनुहुँदैन भन्ने हो । त्यसो गर्‍यो भने सत्ता कसले पाउँछ गुमाउँछ भन्ने एउटा कुरा हो । तर, प्रदेशलाई चाहिँ घाटा पर्छ ।