काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा टुङ्ग्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजश्व बाँडफाँटको हिस्साबमोजिम उपलब्ध गराउने रकम टुङ्ग्याएको हो । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बाँडफाँटबापतको रकम जानेछ ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार यही साताको बिहीबार सम्पन्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व बाँडफाँटबापत ७ प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम तय गरेको हो । यस्तै, स्थानीय तहले समेत ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम पाउनेछन् ।

सङ्घीय सरकारले यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्कबापत उठेको राजश्व बाँडफाँट गर्छ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रदेशलाई र ७५३ स्थानीय तहलाई समान ७७ अर्ब ५० करोडका दर अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनबापतको रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

र, यसरी उपलब्ध गराउने रकम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहलाई ७७ अर्ब ५० करोडका दरले वितरण गर्ने भने होइन । ७ प्रदेशलाई छुट्याइएको ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण हुन्छ । यस्तै, ७५३ स्थानीय तह (महानगर, उप–महानगर, नगर र पालिका)लाई ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट उपलब्ध हुन्छ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानरुपमा उक्त रकम बाँडफाँट हुनेछैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व सङ्कलन, सरकारी खर्च र खर्चको आकार र स्रोतको आवश्यकताका आधारमा सो रकम बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरूलाई सो शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउन ऐनको व्यवस्था नै गरिएको छ । ‘अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ बमोजिम सङ्घीय विभाज्य कोषमा उठेको कूल रकममध्ये ७० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले राख्छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम १५–१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था सो ऐनमा छ ।

• कसरी गरिन्छ राजस्वको बाँडफाँट ?

अन्तर–सहरकारी स्रोत साधनको प्रयोग र प्राप्त उपलब्धिको बाँडफाँटका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान वितरणलाई निर्देशित गरेको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामा नै, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद ३ को ६ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै दफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गरिनेछ ।’

सोही ऐनको दफा २ को उपदफा १ बमोजिम सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकार (सङ्घीय सरकार) लाई राखेर बाँकी रहेको ३० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समान १५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गरिन्छ । यही व्यवस्था बमोजिम सरकारले बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रस्तावित ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँलाई १५ प्रतिशत मान्ने हो भने चालू वर्षमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा ५ खर्ब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व (मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क) जम्मा हुने अनुमान सरकारको छ । चालू वर्षमा उठ्ने रकमका आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व बाँडफाँट गरिन्छ ।

आर्थिक वर्षको चैत १५ सम्म सबै गरी कूल ६ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जसमध्ये कर र गैरकरतर्फ जम्मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँट मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कले मात्र निर्धारण नहुने हुँदा अन्य करलाई समेत समायोजन गरिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा बजेट तथा योजना महाशाखाका प्रमुख रितेश कुमार शाक्यले रातोपाटीसँग बताए । 

• अन्तर–सरकारी राजस्व बाँडफाँटको मुख्य आधार

खासगरी आन्तरिकतर्फ उठाइने मुख्य दुई प्रकारका करबाटै अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन वा राजस्व बाँडफाँट गरिन्छ । केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारको कर नीति अनुसार प्रदेशले उठाउने सवारी साधन कर र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने कर तथा रोयल्टी नै तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट हुने हो । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ६ (क) १ दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सोही व्यवस्थाको दफा २ को उपदफा १ बमोजिम त्यस्तो रकम (प्रदेशले उठाएको कर) मध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राखेर बाँकी ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यस्तो रकममध्ये प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिनेछ । तथापि, सोही ऐनको (५) को उपदफा (४) बमोजिम बाँडफाँटबाट प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सरकारले मासिकरुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र यसको हिसाब किताब आर्थिक वर्षको अन्तिममा मिलान गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यसैगरी प्राप्त प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको सन्दर्भमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको अधिकार हुने व्यवस्था छ । यस्तो रोयल्टीका लागि पनि सङ्घीय सरकारले विभाज्य कोष बनाउनुपर्ने र ऐन बमोजिम संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै बाँडफाँट गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २ को उपदफा १ बमोजिमको कोषमा रहेको रोयल्टीको बाँडफाँट नेपाल सरकारले अनुसूची–४ बमोजिम वार्षिक रूपमा गर्ने उल्लेख छ । 

• प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने करमाथिको अधिकार

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको परिच्छेद २ मा राजस्वको अधिकारको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने कर, गैर कर तथा रोयल्टीको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानी गैर करका दर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि, एकल कर प्रशासनतर्फ संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका निम्न कर लगाउन र उठाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । 

(क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने, तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने,

(ख) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने, 

(ग) मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउने र 

(घ) विज्ञापन करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउने र उठाउने

ऐनको दफा २ को उपदफा १ को खण्ड ख, ग र घ बमोजिमको करबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेर बाँकी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै सोही ऐनले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारको अनुदान समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने जनाएको छ ।