सुर्खेत । कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) र नेकपा एमाले दुवै दलले अडान छाडेका छैनन् । दुवै दलहरूले कर्णालीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । लगातार सरकारमा रहेको माओवादीले पहिलो चरणमा आफ्नै निरन्तरता खोजिरहेको छ भने अहिलेसम्म नेतृत्व गर्न नपाएको एमालेले यो पटक जसरी हुन्छ नेतृत्व लिने पक्षमा छ । यो विषयमा एमालेका र माओवादीका युवा नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्ना भनाइहरू राखिरहेका छन् । 

एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका युवा नेता विष्णु रिजालले कर्णालीमा माओवादी आफैँले एमालेलाई नेतृत्व लिनका लागि प्रस्ताव गरेर सौहार्दता देखाउनुपर्ने बताएका छन् । 

‘०७४ मा एक्लै बहुमत हुँदा पनि एमालेले छाडेको थियो भने ०७९ मा पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेको थियो,’उनले भने, ‘केन्द्रमा हामीले उदारतापूर्वक प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने नीति लिएका छौँ । केन्द्रबाट त कर्णालीमा यसपटक एमालेलाई नेतृत्व दिने सहमति हुने नै छ, त्यसअघि नै कर्णाली प्रदेशका ठुला कहलिएका माओवादी नेताहरूले पार्टीभित्र बखेडा गर्नु र ‘मैले त कोसिस गरेको हो नि’ भनेर देखाउनका लागि प्रचारबाजीमा लाग्नुको साटो आफैँ प्रस्ताव गरेर आफैँले भन्ने गरेको वाम एकताका लागि सौहार्द वातावरण बनाएमा आफ्नै उचाइ बढ्छ होला ।’

रिजालले अहिले पनि कर्णालीमा जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी एमाले नै भएको र पार्टीगत मतमा एमाले नै अगाडि रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीमा हामीले बनाएका मुख्यमन्त्रीले १५ महिना बिताएको त देखेकै छौँ, प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै निरन्तर प्रदेशमै बसेर हालसम्म खबरदारी मात्र गर्ने ठाउँमा रहनुभएका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा एक पटक प्रदेश चलेको हेर्ने आम प्रतीक्षामा सहजीकरण गर्दा भोलिका दिनमा पनि सहकार्यको फराकिलो ढोका खुल्छ ।’ 

तर, माओवादीका नेताहरूले कर्णाली एमालेलाई छोड्न मानिरहेका छैनन् । माओवादीको आधार इलाका भएको, अरू प्रदेश भन्दा सिट बढी भएको लगाएका दाबी गर्दै माओवादी नेताहरू पहिलो चरणमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीकै निरन्तरताको लागि दबाब दिइरहेका छन् । 

माओवादीका युवा नेता तथा रुकुम पश्चिमका संयोजक गोविन्द रोक्का ‘सचिन’ले २०७९ पुसमा कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउँदा जुन सहमति बनेको थियो अहिले पनि सोही अनुसार अघि बढ्नु प्राकृतिक र न्यायोचित हुने बताएका छन् । 

‘प्रधानमन्त्री बनाउँदा जुन खालको सहमति बनेको थियो अहिले पनि सोही अनुसार अघि बढिरहेको छ,’उनले भनेका छन्, ‘यसरी नै २०७९ पुसमा कर्णाली प्रदेश सरकार बनाउँदा जुन सहमति बनेको थियो अहिले पनि सोही अनुसार अघि बढ्नु प्राकृतिक र न्यायोचित हुन्छ । तसर्थ नेकपा (एमाले) यसमा तयार हुनु नै नेचुरल हुन्छ ।’