बारा । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको जगदम्बा स्टिलले निकुञ्ज हुँदै बग्ने सिमसारको भाङ्ग्रे खोला अतिक्रमण गरी नक्सा नै गायब पारेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको पाइएको छ ।

वन्यजन्तुहरूको लागि पिउने पानीको मुल स्रोत रहेको भाङ्ग्रे खोला अहिले नक्सामा भेटिँदैन । करिव २७ देखि ३२ फिट फराकिलो खोला निकुञ्जभित्रबाट बगेर जीतपुर हुँदै जमुनी खोलामा गएर मिसिएको छ । तर नक्सामा हाल सो खोला भेटिँदैन । उक्त खोलालाई जगदम्बा स्टिलले उद्योगको रसायनयुक्त प्रदुषित पानी बगाउने नाला बनाएर उपभोग गरेको छ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको जनहित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले भाङ्ग्रे खोलालाई अलग्गै कित्ताकाट गरेर नम्बरी जग्गा बनाएर उद्योगले भोगचलन गरेको आरोप लगाए ।

‘अहिले दक्षिणपट्टीको पुरानो खोला नक्सामा छ, तर, उत्तरतर्फ जगदम्बासँग जोडिएको खोला हाम्रो नक्सामा छैन । उद्योग परिसरको खोलालाई नम्बरी जग्गामा देखिन्छ,’ रातोपाटीसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भने, ‘उद्योगले खोला कब्जा गरेपछि त्यतिबेला ठुलो आन्दोलनसमेत भयो ।

२०५० सालमा ८ देखि १० बिघा व्यक्तिको नम्बरी जग्गा किनेर सुरु भएको जगदम्बा स्टिलसँग अहिले करिव ४० बिघा जग्गा भोगचलनमा छ । यो उद्योग जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं २ मा बारा–पर्सा करिडोरको ६ लेनमा पर्दछ । यो उद्योगका मुख्य सञ्चालक शंकर अग्रवाल अर्थात् शंकर गुप्रको हो ।

हेटौंडाबाट तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक रामदेव यादवको अध्यक्षतामा छानबिन समितिसमेत गठन भएर डेढ महिना लगाएर अनुसन्धान हुँदा खोलाको नक्सा गायब भएको भेटियो ।’

छानबिन समितिले खोलाको नक्सा नभेटिए पनि बगेको खोलालाई थुनछेक गर्न नमिल्ने र पुरानै बाटोबाट बग्न दिने प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए ।

२०५० सालमा ८ देखि १० बिघा व्यक्तिको नम्बरी जग्गा किनेर सुरु भएको जगदम्बा स्टिलसँग अहिले करिव ४० बिघा जग्गा भोगचलनमा छ । यो उद्योग जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं २ मा बारा–पर्सा करिडोरको ६ लेनमा पर्दछ । यो उद्योगका मुख्य सञ्चालक शंकर अग्रवाल अर्थात् शंकर गुप्रको हो ।

३ दशकअघि कौडीको मूल्यमा थोरै नम्बरी जग्गा खरिद गरेर सुरु भएको जगदम्बा स्टिलसँग अहिले चलनचल्ती अनुसार अर्बौं मूल्यको जग्गा छ । उद्योगले नापी, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, साविकका गाविस अध्यक्ष, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई नै प्रभावमा पारेर वनको जग्गा र खोला कब्जा गरेको देखिन्छ ।

उद्योग र निकुञ्जको सिमाना छुट्याएर २०६४ सालमा उद्योगले पर्खाल लगाउँदा पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत बाबुराम यादव, जनहित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मधुसुदन सिटौला र राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको अध्यक्ष नलिन्द्र थापा थिए ।

तत्कालीन समयमा जनहित मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले खोलालाई जस्ताको तस्तै बगाउन धेरै आन्दोलन भए पनि सफल नभएको बताए । ‘२८ फिटको खोला उत्तरतर्फ पनि छ, दक्षिणपट्टी पनि छ तर जगदम्बाको नयाँ संरचना बनाएको ठाउँमा खोला गायब छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘१ कट्ठा १९ धुरको एउटा कित्ता उद्योगले अलग्गै नम्बरी बनाएको छ, हाम्रो अनुसन्धानमा खोलाको भागलाई पछि उनीहरुले नम्बरी बनाएको देखिन्छ ।’

२०५० सालसम्म भाङ्गे्र खोला ठुलो सिमसार क्षेत्र रहेको र सो ठाउँमा पौडी खेल्ने क्रममा केही स्थानीयको ज्यानसमेत गएको थियो । राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका संस्थापक अध्यक्ष मधुसुदन सिटौलाले उद्योगले निकुञ्ज भएर बग्ने सार्वजनिक भाङ्ग्रे खोलालाई भित्र पारेर पर्खाल लगाएको बताए ।

उद्योगको प्रदुषणले वरपरका रुखहरु पनि पूरै सुकेको बताउँदै उनले वातावरण पूरै प्रदुषित रहेको पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत बाबुराम यादवले जनाए । यादव २०६२ सालदेखि २०६७ सालसम्म आरक्षको प्रमुख संरक्षण अधिकृत थिए । उनकै कार्यकालमा उद्योगले आरक्षण जग्गा मिचेर २० फिट अग्लो पर्खाल लगाएको थियो ।

उनले भने, ‘नक्सामा खोला एकातिर देखिने, भोगचलनमा अर्कोतिर बगेको छ, खोलाको बिचको नक्सा नै गायब छ । जहाँ नक्सा छ, त्यहाँ खोला छैन । जहाँ खोला बगेको छ, त्यहाँ नक्सा छैन ।’

उद्योगभित्र खोला बगेपछि आफूहरूले रसायन युक्त पानी खोलामा हाल्न दिन मिल्दैन भनेर पटकपटक भने पनि उद्योगले नटेरेको उनको भनाइ छ । ‘अब उद्योगभित्र खोला राखेर पर्खाल लगाउन मिल्छ-मिल्दैन भन्ने नेपाल सरकारलाई थाहा होला,’ उनले भने ।

राधाकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठले निकुञ्जको जग्गा उद्योगले गाभेको भए फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘भाङ्ग्रे खोलालाई  उद्योगभित्र पारेर पर्खाल लगाएको भन्दै ज्वालाकुमारी साह भूमिसुधार राज्यमन्त्री हुँदा पर्खाल भत्काइएको थियो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई निकुञ्जबाट पत्र आएको छैन तर पत्र आउनासाथ  उद्योगभित्र फित्ता लगाउनुपर्यो भने म आफैँ फित्ता लगाउन तयार छु ।’

खोलामाथि उद्योगले संरचना बनाएको छ : पूर्व वार्डेन यादव

पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत बाबुराम यादव (गोपाली) ले जगदम्बा स्टिलले खोलामाथि संरचना बनाएको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्व संरक्षण अधिकृत यादवले पैसाको बलमा उद्योगले खोलाको नक्सा गायब बनाएको आरोप लगाए ।

‘दक्षिणतर्फ पनि खोला छ, उत्तरतर्फ पनि बगेको देखिन्छ तर बिचको भागमा खोला गायब छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले खोलामाथि संरचना बनाएको प्रस्टसँग देखिन्छ ।’

उद्योगको प्रदुषणले वरपरका रुखहरु पनि पूरै सुकेको बताउँदै उनले वातावरण पूरै प्रदुषित रहेको जनाए । यादव २०६२ सालदेखि २०६७ सालसम्म आरक्षको प्रमुख संरक्षण अधिकृत थिए । उनकै कार्यकालमा उद्योगले आरक्षण जग्गा मिचेर २० फिट अग्लो पर्खाल लगाएको थियो ।

‘यो मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि उद्योगले आफ्नो प्रभावमा पारेर हाललाई मुद्दा नचल्ने भनी फाइल नै गायब बनाइदियो,’ यादवले भने, ‘जगदम्बाको विषयमा म पछि आएका वार्डेनहरू कोही बोल्दैनन्, धेरैजसो कर्मचारीलाई उद्योगले प्रभावमा पारेको छ ।’

जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गा लालपुर्जा बनाएर भोगचलन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ । फागुन २ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएर ५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । विभागले पठाएको पत्रमा निकुञ्जले भने हालसम्म कुनै जवाफ पठाएको छैन ।

जगदम्बा स्टिलका जनसम्पर्क कर्मचारी कुमुद ढकालले उद्योगले भाङ्ग्रे खोलालाई सुरक्षित राखेको दाबी गरेका छन् । ‘नक्सामा खोला गायब छ र खोलाको जग्गालाई नम्बरी बनाएको हो भने पनि हामीले बनाएको होइन, अरु कसैले बनाएको होला, हामीले त व्यक्तिसँग किनेको जग्गा हो,’ उद्योगका जनसम्पर्क कर्मचारी ढकालले भने, ‘खोलाको नक्सा गायब भए पनि स्थलगत रुपमा हेर्दा त खोला बगेकै देखिन्छ, हामीले खोलालाई छेकेको होइन, सुरक्षित राखेका छौँ ।’

छानबिन हुन्छ :  प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडा

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले अख्तियारमा परेको उजुरीको विषयमा छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । उनले उद्योगले अतिक्रमण गरेको जग्गाको लालपुर्जा बनाइसकेको विषयलाई फरक ढङ्गले अनुसन्धान हुने बताए  ।

‘यो अहिले खनेर गर्न लागेको विषय नभएर पुर्जा कायम भइसकेको र स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको विषय भएकाले उद्योगले गलत गरेको रहेछ भने दर्ता बदर हुन्छ र गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही पनि हुन्छ,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भने, ‘यो निकुञ्जको क्षेत्राधिकार भन्दा माथिको विषय भएको हुनाले माथिबाट के निर्देशन आउँछ, त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ ।’