नाउपाका नेता घनश्याम चौधरी भन्छन्– सुदूरपश्चिम सरकारबाट हामी फिर्ता हुँदैनौँ
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार छाड्न संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
यसअघि १४ गते पार्टीले सरकार छाड्न दिएको निर्देशन पालना नभएपछि उनले दोस्रो पटक लिखित निर्देशन दिएकी हुन् । पार्टीको निर्देशन आफूले पाएको स्वीकार गर्दै नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले सरकारबाट नहट्ने बताएका छन् ।
नाउपाका संस्थापक नेता रेशम चौधरी बाहिर रहेकाले उहाँसहितको निर्णय आफूलाई मान्य हुने बताएका छन् । यसै विषयमा रातोपाटीका सहकर्मी गणेश पाण्डेले नेता चौधरीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्:
शुक्रबार पार्टी अध्यक्षले सरकारबाट फिर्ता हुन लिखित निर्देशन तपाईँलाई पठाएको भनिएको छ, यसमा के छ प्रतिक्रिया ?
लिखित निर्देशन आइसक्यो । हाम्रो समर्थन कायम छ ।
तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अफर आएको भन्ने छ नि ?
हैन, हैन त्यस्तो केही छैन । त्यो विषयमा पार्टीमा छलफल नै भएको छैन ।
निर्देशन नमान्दा पार्टीले कारबाही गर्ला नि ?
कारबाही गर्ने वा नगर्ने पार्टीको निर्णय हो । अहिले फिर्ताको आयो । पछि कारबाहीको पनि कुरा आउला । के–के आउँछ ठिकै छ, के गर्ने त ?
सङ्घमा एउटालाई प्रदेशमा अर्कोलाई समर्थन गर्दा समस्या आउला नि त ?
पहिला हामी वर्तमान सरकारमै थियौँ । अहिले पनि यही सरकारमा छौँ । कुनै नयाँ गरेका छैनौँ । खाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हौँ । पहिला एमाले–माओवादीको सरकार हुँदा नाउपाको समर्थन नपाएर नै ढलेको हो । पछि कांग्रेस र माओवादीको सरकार बने । त्यो सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा हाम्रो मुद्दा थिए । केही मुद्दा सम्बोधन भए । अहिले पनि यही सरकारमा सहभागी छौँ । हाम्रो पार्टीको ब्राण्ड रेशम चौधरी हुन् । कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी हुनुहुन्छ । हामीले पार्टीको निर्देशन नमान्ने कुरा हुँदै हुन्न । यो संसारमा कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुँदैन । हामी मान्छौँ । तर पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अहिले बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ बाहिर भएको बेला जबरजस्ती केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्ने गरेको हामीले पाइराखेका छौँ । हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर मात्र हो । संरक्षक आइसकेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदा हामी फिर्ता हुन्छौँ । सरकारमा बस भन्दा सरकारमा बस्छौँ । त्यसको कुनै विवाद छैन ।
त्यसो भए संरक्षक रेशम चौधरीले तपाईँलाई सरकार नछाड्नोस् भन्नुभएको छ हो ?
मलाई लाग्छ चैत १४ गतेको निर्णयले पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छैन । त्यो समितिले निर्णय नगरी अध्यक्षले हामीलाई पत्र पठाउनुभएको छ । त्यो पत्रको औचित्य के हुन्छ ? यसमा डिफेन्स गर्न खोजिएको होइन । अध्यक्षप्रति हाम्रो आपत्ति केही छैन । तर एउटा संरक्षक जसले विधानदेखि पार्टी निर्माणसम्म भूमिका खेलेका छन्, उहाँ आइसकेपछि सहमतिमा निर्णय गरे हामी मान्छौँ ।
अल्पमतको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्छ ?
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने संविधानअनुसार ३० दिनभित्र हुन्छ । त्यो ३० दिनको म्याद २२ गते सकिँदै छ । त्यसदिन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने सबैलाई मान्य हुन्छ । संवैधानिक रूपमा सरकार ढल्छ । त्यसको विवाद गर्नु पर्दैन । त्यसपछि अर्को सरकार बन्ने हो ।
नाउपाको ७ जना सांसद छन् । कांग्रेसको १८ जना सांसद छन् । स्वतन्त्रले पनि पहिला विश्वासको मत दिएको हो । अहिले पनि कायमै छ । बाँकी राप्रपाको कुरा आयो । उहाँहरू कतैपनि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी छैन । त्यो नभएपछि विश्वासको वातावरण बनेको देखिन्छ । त्यो हिसाबले पनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको होला ।
तर उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छैन नि ? विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्ने आधार के छ ?
३० दिन त बाँकी छ नि । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विनाविभागीय मन्त्री बनाएको होइन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि विश्वासको मत लिनुभयो ? त्यसपछि विश्वासको मत पाउने वा नपाउने ३० दिनभित्र थाहा भइहाल्छ ।
त्यसो भए तपाईँले तत्काल सरकार छाड्नुहुन्छ कि हुँदैन ?
सरकार छाड्ने वा नछाड्ने ठुलो विषय होइन । पार्टीको कुरा हुन्छ । त्यो हाम्रो आन्तरिक कुरा छँदै छ । त्यो विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेकै छ । संरक्षक रेशम चौधारी अहिले जापानमा हुनुहुन्छ । उहाँ फर्किएपछि सबै टुङ्गो लाग्छ ।
तपाईँलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ नि ?
यो विषयमा म अन्जान छु । मेरो कोही कसैसँग केही कुरा भएको छैन । पार्टीमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।
मुख्यमन्त्री नाउपाले पाएको खण्डमा संसदीय दलको नेता जो छ उसैले मुख्यमन्त्री पाउने होला नि ?
यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी मैले पाएको छैन । नयाँ समीकरणको सरकार बन्दै गर्दा एमाले, माओवादीका साथीहरू पनि हुन्छन् । एकीकृत समाजवादीका पनि हुन्छन् । उहाँहरूको पनि केही न केही मागहरू होलान् नि ? नाउपाको मात्र हुँदैन होला नि ? आलोपालोले केही हुने वाला छैन । यो आलोपालोले नै देश बिगारेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२०७९ लाई फर्केर हेर्दा : उपनिर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवारी दिएका ४२ पदमा कस्तो छ जनाधार ?
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !
-
विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई सम्मान