काठमाडौँ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हाल चीन भ्रमणमा छन् । नेपाल र चीनबिच सात वर्षअघि भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ अर्थात् ‘बीआरआई’ सम्झौताका बारेमा उनको भ्रमणका क्रममा कुनै प्रगति भएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमणले बीआरआई कार्यान्वयनका विषयमा टुङ्गो लाग्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर त्यस विषयमा सामान्य कुराकानीमात्र भयो । नेपालको तर्फबाट बीआरआई कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त बनाउने प्रयास भएको देखिएको छ ।  

चैत १३ गते परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँगको भेटमा बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र चाँडै टुङ्गो लगाउने विश्वास दिलाए । तर मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धताबारे चीन विश्वस्त हुन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन ।

सात वर्ष पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अझै गृहकार्य भइरहेको भन्नु लज्जास्पद रहेको पूर्वराजदूत टंक कार्कीले बताए । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चीनमा पुगेर नेपाल अझै गृहकार्यमा रहेको भन्नुले बीआरआईप्रति नेपाल कतिपय संवेदनशील छ भने कुरा पुष्टि भएको बताए ।

विवादमा बीआरआई

चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनामध्येको बीआरआईमा नेपाल र चीनबिच सन् २०१७ मेमा सम्झौता भएको थियो । त्यो बेलादेखि बीआरआई विवादमै छ । यो परियोजना ऋण वा अनुदानमध्ये कुन शर्तमा लागु गर्ने भन्नेबारे चीनले स्पष्ट नगरेको नेपालको भनाइ छ । नेपालको चाहना बीआरआई परियोजना अनुदानमा सञ्चालित होस् भन्ने छ । तर चीनले अनुदान होइन, ऋणमा सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चाहेको छ । चीनले विश्वका अन्य देशसँग बीआरआईका लागि जस्तो नीति लिएको छ, त्यस्तै नीति नेपालका लागि पनि लिएको र नेपालका लागि कुनै फरक नीति नलिने स्पष्ट पारेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्र कार्कीले भने, ‘संसारको लेवलबाट नेपाललाई हेर्न मिल्दैन, भूगोल र परिस्थिति अनुसार नीति बनाउनुपर्छ । यदि त्यस्तो नगरे कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।’

चीनले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन भइसकेको टिप्पणी गरेको छ । चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना रहेको चीनले यसअघि बताइसकेको छ । तर नेपालले पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत नरहेको भन्दै आएको छ ।

२०८० असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको चीन भ्रमणमा समेत बीआरआईको विषय टुङ्गो लागेन । भ्रमणपछि जारी गरेको १३ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ फ्रेमवर्क भित्र रहेर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सन् २०१७ मे १२ मा भएको सम्झौता अघि बढाउन बीआरआई कार्यान्वयन योजना चाँडो टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ ।’

जतिबेला यो सम्झौता भयो, त्यो बेला कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । सम्झौतापत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । तर यतिबेला कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । अहिले कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम गरेको छ । पछिल्लो माओवादी नेतृत्वको सरकारमा रहेको बेला कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नै ऋण होइन अनुदानमा सहयोग प्राप्त भयो भनेमात्र बीआरआई स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

कांग्रेसका नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अनुदानबाट प्राप्त परियोजना मात्रै नेपालमा कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ऋणले लिएर ठुलो परियोजना अघि बढाएमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले बीआरआई परियोजना अनुदानबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उनले अनुदान नभए विश्व बैंक वा एशियाली विकास बैंक जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिनुपर्ने बताए ।

उच्च तहको प्रतिबद्धता

सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि बीआरआईको बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो । भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त व्यक्तव्यको पहिलो नम्बरमै बीआरआईको बारेमा उल्लेख छ ।

चीन र नेपालले बीआरआईलाई व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा पारस्परिक लाभकारी सहयोग गहिरो बनाउने, समृद्धिको साझा प्रयास गर्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र विकास कायम गर्न आफूलाई समर्पित गर्ने अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि नेपालमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वनयका लागि निकै प्रयास भयो । चीनबाट बीआरआईका प्रतिनिधिहरू आएर नेपालमा त्यसको बारेमा विभिन्न तालिम दिनुको साथै गोष्ठी र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे । त्यो क्रम अझै जारी रहे पनि कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । 

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुगेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा भण्डारीले नेपालका लागि बीआरआई महत्त्वपूर्ण परियोजना रहेको र यो चाँडै कार्यान्वयनमा आउने बताएकी थिइन् । उनले चिनियाँ समकक्षी सीसँगको भेटमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।

भण्डारीको भ्रमणअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणमा पनि मुख्य रुपमा बीआरआईको कुरा उठेको थियो । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । त्यतिबेला नेपालमा वामपन्थीको बहुमतको सरकार रहेकाले प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा चीन पूर्ण विश्वस्त देखिएको थियो ।

२०७३ मै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन पटकपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए । सो भ्रमणमा उनले बीआरआई नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण परियोजना रहेको भन्दै यो छिटै कार्यान्वयनमा आउने प्रतिबद्धता पटकपटक जनाएका थिए ।

त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका बाबजुद बीआरआईको टुङ्गो नलाग्नुले यसप्रति झन् संशय बढाएको पूर्वराजदूत एवं परराष्ट्रविज्ञ दिनेश भट्टराईले बताए । ‘यस्तो हुनुको मुुख्य कारण अस्पष्टता नै हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बीआरआइ के हो, त्यसले के गर्छ भन्ने कुराको स्पष्टता छैन । परियोजनाबारे नै अन्योल भएपछि यस्तो संशय उठ्नु स्वाभाविक हो ।’

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेकाहरू नै परियोजनाप्रति स्पष्ट नभएको कारण अहिले आएर यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । परियोजना अनुदानमा सञ्चालन हुने कि ऋणमा हुने भन्ने विवाद अझै कायम रहेको भन्दै उनले सम्झौता गर्ने व्यक्तिले के बुझेर, के तयारी गरेर हस्ताक्षर गरे भनेर प्रश्न उठाए ।

‘सशंय उत्पन्न हुनुको एउटा कारण सम्झौता सार्वजनिक नहुनु पनि हो,’ विदेश मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले भने, ‘अन्य देशसँग भएको सम्झौता नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक हुन्छ तर चीनसँग भएको बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता हालसम्म किन सार्वजनिक भएको छैन ? त्यो सम्झौतामा के छ भन्ने जानकारी पाउने सबै अधिकार छ ।’

चीन वा नेपाल सरकारले त्यो सम्झौता सार्वजनिक गर्न डराउनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको उनले दाबी गरे ।

अमेरिका र भारतको चासो

बीआरआई चीनको महत्त्वाकांक्षी विकासको रणनीति हो । चीनको प्रभाव विस्तारलाई फराकिलो बनाउन सबैजसो महादेशका देश र महासागरलाई जोड्ने बृहत् परियोजना हो । यो परियोजनामा सामेल हुन नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयनमा आएको छैन । भूराजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाप र दबाबको बिच नेपाल बीआरआईमा जोडिएको हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भूराजनीतिले गर्दा बीआरआई सम्झौतालाई निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले बीआरआई नेपाल र चीनसँग मात्र जोडिएको मुद्दा नभएर यसमा भारत र अमेरिकाको स्वार्थ देखिएका कारण पनि यो झमेला भइरहेको बताए ।

भारत र चीनको सम्बन्ध सुधार नभएसम्म नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने बताउँदै उनले भारतले बीआरआईलाई स्वागत नगरेसम्म समस्या जस्ताको त्यस्तै दाबी गरे । दुवै देशबाट भएका विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउने काम भए पनि कार्यान्वयमा नआउनुको मुख्य कारण नेपालमा त्यसको बारेमा रहेको अस्पष्टता नै रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने अठोट र हिम्मत पनि हुनुपर्छ ।’ हाल चीत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पक्कै पनि बीआरआई कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको हुनसक्ने भन्दै कार्कीले उनी नेपाल फर्केपछि त्यो अठोट र हिम्मत देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने कुरा प्रतीक्षाकै विषय रहेको बताए ।

अस्पष्ट नेपाल

हालसम्म नेपालसहित १२६ देश तथा २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तर पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले यसप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । चीनले यो बीआरआइमार्फत विश्वमै आफ्नो सञ्जाल फैलाउँछ कि भन्ने आशङ्का पश्चिमाहरूको छ । त्यसलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू केन्द्रित देखिएका छन् । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरू बीआरआइलाई लिएर विभिन्न देशको दबाबमा छन् । सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीको कुरा पत्याउने हो भने भूराजनीतिले गर्दा नेपालमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन गराउन गाह्रो छ ।

नेपाल चाइना फ्रेण्डसिप फोरमका अध्यक्ष डा.कल्याणराज शर्माले बीआरआई के हो भन्ने कुरालाई नेपालले राम्रोसँग नबुझेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘पहिलो कुरा, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो । बीआरआईको बारेमा नेपाल अझै स्पष्ट भएको छैन ।’

बीआरआई प्रोजेक्ट कुन मोडालिटीमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामै नेपाल अन्योलमा रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अनुदानमा लिने हो कि ऋणमा लिने हो कि सहुलियत ऋणमा लिने हो भन्ने कुरामै नेपाल स्पष्ट छैन । अरुले दिने नदिने कुराभन्दा हामी आफैँले पनि कसरी लिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ ।’

शर्माका अनुसार चीनले आफूजस्तै छिमेक पनि विकसित होस् भन्ने चाहेर नै नेपालसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको जिकिर गरे । तर त्यो लिने कि नलिने, लिने हो भने कसरी लिने भन्ने कुरामा नेपाल आफैँ स्पष्ट नभएसम्म यस्तो अन्योलता कायम रहने उनले बताए । ‘पहिलो कुरा नेपाल आफैँमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र चीनसँग कुरा गर्दा सजिलो हुन्छ ।’

बीआरआई कार्यान्वयन भएमा नेपालले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने* उनको बुझाइ छ ।

सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काजकिस्तानको भ्रमणमा रहेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बीआरआई परियोजनाको घोषणा गरेका थिए  । चीनले सार्वजनिक गरेको बीआरआई श्वेतपत्रका अनुसार २०२३ जुनसम्म १५० वटाभन्दा बढी देश र ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग २०० वटाभन्दा बढी सहकार्यका सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा नेपाल सन् २०१४ देखि नै जोडिएको हो । नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गरेको थियो भने सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

*यसअघि अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।