काठमाडौँ । बिहीबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का सांसद शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाए । सङ्घमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अल्पमतमा थिए । बज्रचार्यलाई मन्त्री बनाएसँगै बागमती सरकार ढल्नबाट जोगिएको छ ।

गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई सिट जितेको हानेपाले यसअघि जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएको थियो । डेढ वर्षसम्म सरकारमा सामेल नगरेकोमा असन्तुष्ट रहेको उसले चैत १३ गते समर्थन फिर्ता लियो । तर समर्थन फिर्ता लिएको ३६ घण्टा नबित्दै नाटकीय ढङ्गले बज्राचार्य मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।

प्रदेशको अङ्कगणित ख्याल नगरी हतारमा एमाले–माओवादीले सङ्घमा समीकरण फेरबदल गर्दा विभिन्न प्रदेश सरकार संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउनका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धन दलहरू एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, एकीकृत समाजवादीको ७ गरी जम्मा ५५ सांसद छन् ।

विपक्षमा कांग्रेसको ३७, राप्रपाको सभामुखसहित १३, नेमकिपाको ३ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा सामेल भएकाले कांग्रेसले सरकार बनाउने च्याप्टर बन्द भएको थियो । गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन नदिने रणनीति अख्तियार गरेको कांग्रेस हाम्रो नेपाली पार्टी अन्ततः सरकारमा सामेल भएसँगै निराश भएको छ ।

बज्राचार्य पार्टीको निर्णयविना नै सरकारमा सामेल भएका छन् । त्यसैले उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । हानेपाले उनलाई निष्काशन गरे पनि जम्कट्टेलको सरकार जोगिनेछ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

बागमतीमा नाटकीय ढङ्गले सरकारले बहुमत पाएपछि यसको प्रभाव अन्य प्रदेशमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको कोशी, मधेस र कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत छैन । अहिले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । मधेस, बागमती र कर्णालीमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार छ । बहुमतका लागि बागमतीसहित गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा साना दल निर्णायक छन् । साना दलको समर्थनविना यी प्रदेशमा सरकार नै नबन्ने स्थिति छ ।

यद्यपि नयाँ समीकरण बदलिएपछि कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा कुनै सहमति नभएको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।

‘क्लियरकट रूपमा कुनै प्रदेशमा पनि भागबण्डा टुङ्गिएको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन गठबन्धन दलहरूबिच भएको ७ बुँदे सहमतिले सुनिश्चित गरेको छ’, उनले भने ।

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रदेश भागबण्डामा दलहरूबिच सहमति नभएको बताएका छन् । उनले कर्णालीबाहेक अन्यमा सहमति नजिक पुगेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशमा सरकार बनाउन राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट छैन । गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ । सिट बाँडफाँट सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरू छलफलमै रहेकाले टुङ्गिन बाँकी छ’, ज्ञवालीले भने ।

तर सबै प्रदेशमा गठबन्धनबाटै सरकार बन्ने यी दुई नेताले दाबी गरेका छन् । तथापि नेताहरूले दाबी गरे जस्तो प्रदेशमा सरकार बनाउन सजिलो छैन ।

कोशी मध्यावधिमा जाने खतरा

कोशीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि संवैधानिक सङ्कटमा फस्ने खतरा छ । त्यहाँ संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन् । उनले सरकार फेरबदल गर्ने चलखेल भए मध्यावधि घोषणा गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

निर्वाचन पश्चात कोशीमा ५ वटा सरकार बनिसकेको छ । डेढ वर्षमा कोशी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता, संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटको दुस्चक्रमा फसेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले मध्यावधि घोषणा गरे के हुन्छ भन्ने गठबन्धनले विकल्प दिन सकेका छैनन् । तथापि कोशीमा संवैधानिक सङ्कट नभएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको तर्क छ ।

‘कोशीमा संवैधानिक सङ्कट आउने स्थिति छैन । २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशले सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म पार्लियामेन्ट विघटन हुँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यसैले सरकार बन्ने विकल्प जति पनि छ’, उनले भने ।

मध्यावधिमा नगए कोशीमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सरकार बनाउन कुनै समस्या देखिएको छैन ।

मधेश प्रदेशमा गठबन्धनबाट जसपाले नेतृत्व गरिरहेकाले कुनै समस्या देखिएको छैन । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी जोडिएसँगै सरकार ढल्नबाट जोगिएको छ । तर त्यहाँ एमाले र एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेकाले विवाद कायमै छ ।

गण्डकीमा ‘फ्लोर क्रस’को त्रास

गण्डकी प्रदेशको अङ्कगणित हेर्दा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत पाउने देखिँदैन । पाण्डेले विश्वासको मत पाउनका लागि २ सिट भएको राप्रपाको समर्थनमात्र पर्याप्त हुँदैछ । गण्डकीमा माओवादीको चुनावचिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । फणीन्द्र देवकोटा हाल नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदका रूपमा रहे पनि डा. बाबुराम भट्टराई निकट रहेका कारण उनले सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यसअघि एकीकृत समाजवादीमा रहेका दीपक मनाङ्गे उर्फ राजीव गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउनका लागि कम्तीमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । गठबन्धनसँग सभामुख बाहेक २९ मत छ भने कांग्रेससँग २८ मत छ । राप्रपाको २ सिट छ । गण्डकीमा कांग्रेस इतरको सरकार बनाउन राप्रपाको मत निर्णायक हुन्छ ।

लुम्बिनीमा नाउपा निर्णायक

बागमती प्रदेशको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ । त्यहाँ सरकार बनाउन साना दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी(जसपा), जनमत पार्टी(जपा) र एक सिट रहेको स्वतन्त्र सांसद निर्णायक देखिएको छ ।

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम सरकार बनाउन निर्णायक शक्ति मानिएको नाउपाको समर्थन पाउने विश्वासमा सत्ता गठबन्धन छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी अल्पमतमा परेका छन् ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा उनले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा ४४ मत आवश्यक पर्छ । विपक्षी एमाले–माओवादी गठबन्धन एमालेको २९, माओवादीको सभामुखसहित ११, जसपाको ३, एकीकृत समाजवादीको १ गरी ४३ मत छ । बहुमतका लागि थप एक मत आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि गठबन्धनले लोसपा, जपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसदमध्ये एकलाई साथ लिनुपर्नेछ । यी दलहरू बाहेकको सरकार बनाउन चाहेमा नाउपाको समर्थन आवश्यक छ । लुम्बिनीमा नाउपाको ४ सिट छ ।

कांग्रेसको जम्मा २७ सिट छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले विश्वासको मत पाउन राप्रपा, नाउपा, जपा, लोसपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसदको मत अनिवार्य छ । लुम्बिनीमा राप्रपाको ४, जपाको ३, लोसपाको ३, राजमो र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।

एमाले–माओवादी प्रतिष्ठाको लडाइँमा कर्णाली

कर्णालीमा गठबन्धनको स्पष्ट बहुत भएकाले बागमती प्रदेशको मोडेलमा जानुपर्ने स्थिति छैन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ मत आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा एमालेको ९, माओवादीको १३, एकीकृत समाजवादीको एक गरी २३ मत पुग्छ । यद्यपि यो प्रदेशमा माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी नछाडेकाले मतभेद देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा नाउपालाई मुख्यमन्त्रीको अफर

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धन र कांग्रेसको तानातानमा नाउपा परेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा नाउपा आफैँ विभाजित छ । सङ्घमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको नाउपा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । नाउपाको संस्थापक रेशम चौधरी गठबन्धनको विपक्षमा छन् । अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ गठबन्धनको पक्षमा देखिएकी छन् ।

बुधबार श्रेष्ठले सुदूरपश्चिममा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी छिन् । तर तीन दिन बितिसक्दा समेत अध्यक्षको निर्देशन सांसदले मानेका छैनन् । त्यहाँका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सत्ता जोगाउनका लागि ७ सांसद रहेको नाउपाका ५ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीकै नेतृत्वमा सरकारमा रहेकाले नाउपालाई फिर्ता बोलाउन अप्ठ्यारो परेको छ । तथापि गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने गरी सुदूरपश्चिममा नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिन एमाले र माओवादी नेताहरू सहमत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरिन् ।

‘हाम्रो समर्थन गठबन्धनलाई हुन्छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री हामीलाई दिने गठबन्धनमा सहमति भएको छ । अल्पमतको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीले फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको छ । पार्टीको निर्देशन मान्नुभएन भने कारबाही हुन्छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन् ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसलाई नाउपाले साथ दिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने छैनन् । त्यसका लागि एक÷एक सिट रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत आवश्यक पर्छ ।

यता गठबन्धनको सरकार बनाउन तीन सिट आवश्यक पर्छ । गठबन्धन दल एमालेको १०, माओवादीको सभामुखसहित ११ र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी २४ सिट छ । नाउपाले समर्थन नगरे गठबन्धनको सरकार नै बन्ने छैन ।