काठमाडौँ । बुधबार राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । सो पदमा अब कुन दलले बाजी मार्ने निश्चित भइसकेको छैन । सत्तागठबन्धन ६ दलले पनि यसबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । 

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउने क्रममा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले पाउने निर्णय भएको थियो । जस अनुसार माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेका छन् । 

यस्तै उपाध्यक्ष एमालेले पाउने सहमति बनेको थियो । जतिबेला एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपासहितको ४ दल थियो । गत फागुन २१ गते सत्ता गठबन्धन ४ दलले गरेको सहमतिमा यो निर्णय थियो । तर पछि फागुन २९ गते भएको सत्ता गठबन्धन ५ दलको ७ बुँदे सहमतिमा भने एमालेले उपाध्यक्ष पाउने बुँदा हटेको थियो । 

सो बुँदा हटेसँगै उपाध्यक्ष पाउने अघिल्लो सहमतिमा एमाले लचक भएर पछि हटेको सङ्केत अनुमान गरिएको छ । 

यसबारे एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई रातोपाटीले जिज्ञासा राख्दा उनले एमालेको मुख्य नीति संसद् र सरकार प्रभावकारी बनाउनु रहेको बताए । उनले भने,‘अहिले नेकपा एमालेको नीति भनेको संसद् प्रभावकारी बनोस् भन्ने छ । संसद् नियमित रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने छ । अहिलेका सहकार्य प्रभावकारी बनाउन हामी जुन ढंगको भूमिका खेल्न तयार छौँ ।’ 

उनले उपाध्यक्ष कुन दलले पाउने भन्ने बारेमा गठबन्धन दलबिचमा छलफल भइनसकेको बताए । 

उनले भने,‘यसबारेमा दलहरूबिचमा छलफल भइसकेको छैन । कसलाई बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन, यस विषयमा प्रवेश नै गरिएको छैन ।’

ज्ञवालीको भनाई सुन्दा एमालेले उपाध्यक्ष पाउनै पर्छ भनेर ढिपी भने गरेको छैन । मुख्य ध्यान सरकार र संसद् प्रभावकारी बनाउने भन्ने देखिन्छ । 

एकीकृत समाजवादीको भनाई : पाएदेखि किन छोड्ने ?

यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने उपाध्यक्ष पद पाएसम्म लिने भन्ने नीति लिएको छ । यद्यपि यसबारे गठबन्धन दलमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

खतिवडाले भने,‘४ दलको गठबन्धन हुँदा उहाँहरूले एकलौटी निर्णय गर्नुभएको थियो । अहिले हामी गठबन्धनमा सहभागी भएपछि सामूहिक निर्णय गर्ने भन्नुभएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि गठबन्धनमा आएपछि ६ दल भएको छ । छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भनेको हो तर अहिलेसम्म दिइएको कसैलाई छैन ।’

 एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्षसहित अन्य संवैधानिक निकायको पदपनि प्याकेजमै भागवण्डा गर्न माग गरेको छ । उपाध्यक्षमा तपाईँको दलको दावेदारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता खतिवडाले भने,‘पाउने पद कसै न कसैले दाबी गर्नु स्वभाविकै हो । दाबी त रहिनै रहन्छ । हाम्रो भनाई भनेको पदहरूको भागवण्डा गर्दा प्याकेजमा डिल गरौँ भन्ने हो । प्याकेजमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकाय, विभिन्न प्रकारका आयोगहरू, अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू, यी सबैमा सामूहिक रूपमा कुन दरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्याकेजमा गरौँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

हालसम्म राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा दलहरूबिच सहमति जुटिसकेको छैन भने अर्कोतिर सङ्घीय संसद् सचिवालयले पनि यसबारे कार्यतालिका बनाइसकेको छैन । 

सङ्घीय संसद्का सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको मिति तोकिनसकेको बताए । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर मिति तय हुने उनले बताए ।