काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनका क्रममा भेरो अनलाइन भोटिङ सिस्टमको संवेदनशील विवरण नै दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी संघको आईटी टीममार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको छानबिनका क्रममा पाइएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहान नेतृत्वको छानबिन समितिले सम्झौता बमोजिम भेरो भोटिङको आधिकारिक प्रतिनिधि निर्वाचनस्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित नुहुनुले कमजोरी देखिएको औँल्याएको छ । 

समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णयहरू निर्वाचन भइरहेको समयमा गरिएको, फेसियल बाइपास, भोटर डिटेल्स हेर्ने एक्सेस गैरआवासीय नेपाली संघको आईटी सपोर्ट टिमलाई उपलब्ध गराएको पाइयो ।’ यस्तै फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास सम्बन्धी विवरणको अभिलेख नराखेको, अन्य व्यक्तिहरुले हालेको मतदानको सम्बन्धमा कुनै छानबिन नगरी सो मतलाई रद्द गरेर पुन मतदान गराएको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । 

‘नेपालबाट मतदान गर्ने गरी दर्ता भएका ९ जनाको ग्लोबल बाट फेसियल भेरिफिकेसन बाइपास गरी मतदान गरेको र पाँच जनाको नेपाल तथा ग्लोबल दुबै तर्फबाट फेरियल भेरिफिकेसन बाइपास गरेको तथा निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुँदा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा केशव पौडेल पराजित भएको सार्वजनिक गरिएको र तत्काल विवाद उत्पन्न भएपश्चात पुनः घोषणा गरिएको पाइएकाले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण देखिएको छ’, रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ । 

गत अक्टोबरमा सम्पन्न महाधिवेशनको क्रममा भएको निर्वाचनमा धाँधली भएको अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले जिकिर गर्दै आएको सन्दर्भमा छानबिन समितिले पनि यस्तो ठहर गरेको हो । यससँगै बद्री केसी नैतिक संकटमा परेका छन् । 

लामो समयसम्म पनि एनआरएनएको विवाद समाधान हुन नसकेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर छानबिन समिति बनाएका थिए । छानबिन समितिले झन्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर फागुन अन्तिममा हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । 

चुनावमा धाँधली भएको भन्दै एक समूहले दिएको निवेदनका आधारमा यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्दा पनि धाँधलीकै निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले समितिले पनि निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिवेदन दिएको हो । 

यस्तै छानबिन समितिले संघको लेखा सम्बन्धी विषयमा पनि कमजोरी औँल्याएको छ ।  जसमा मुख्यमुख्य खर्चको फाँटबरी र सम्बन्धित बिल भर्पाईहरू मगाईसमितिले स्थलगत रूपमा खर्चका पुस्टाइ सहितका कागजातहरू मागगरी छानविन गरेको थियो । ‘आव २०७९।०८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियतहरू फछौट गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा भएको देखिएन । संघलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम मूल कोषमा जम्मा गरी सोही कोषबाट रकम निकासा गरी सबै खर्चहरू गर्नुपर्नेमा विभिन्न बैंकमा १८ वटा खाता खोलिएको र फरक फरक परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि खोलिएका खाताहरूमा सोझै रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने विगतदेखिको प्रचलन असल अभ्यासको रूपमा देखिएन’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।  

यस्तै वार्षिक शीर्षकगत तथा योजनागत कारोबारहरूको विषयगत खर्चमा रकम नभएको अवस्थामासमेत कोर फण्डबाट तत्काल खर्च गर्ने गरेको, विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रतिबद्धता जनाइएका स्रोतहरूबाट रकम प्राप्त भएपश्चात मात्र उक्त विषयगत परियोजना तथा कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्नेमा विषयगत खाता ऋणात्मक भएको अवस्थामा मूल कोषबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै आयोजक समितिको स्वीकृति नलिई विश्व सम्मेलनको खर्च गरिएको समेत  समितिको निष्कर्ष छ । ‘खर्चको स्वीकृत मापदण्ड नभएकोले लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यदेखि खर्च गर्ने कार्यसमेत यथार्थपरक भए नभएको एकीन गर्ने आधार स्पष्ट देखिएन’, रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा मितव्ययी र पारदर्शी हुने गरी सेवा प्रदायक छनोट लगायतका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सो को पूर्ण पालना भएको देखिएन।’

 नियममा व्यवस्था गरिएका केही खर्चका आधारभूत मापदण्डहरूको पालनालाई अन्देखा गरी विगतदेखिनै संघले विषयगत परियोजना र कार्यक्रमका साथै आकस्मिक प्रकृतिका खर्च गर्दै आएकोमा बदनियतपूर्ण रूपमा संघको खर्च भई कोषको दुरुपयोग एवं हिनामिना भएको नदेखिए पनि संघको वित्तीय सुशासन कायम गर्न प्रचलित नियम कानूनको पूर्ण परिपालना हुनुपर्ने देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ । यस्तै समितिले संस्थामा कैयन बेथिति रहेको र त्यसको निराकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

गत कात्तिक ३ गते मध्यरात निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक गरिएको मत परिणामअनुसार अध्यक्षमा प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई उछिन्दै डा बद्री केसी विजयी भएका थिए ।

तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको पाइएकाले धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । सो पछि महेश समेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर गतिविधि हुँदै आएको छ । 

विवाद समाधान नभएपछि माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।