काठमाडौँ । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न गठित समितिले आफ्नो कामलाई तिव्रता दिएको छ । चैत ११ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहसचिव भरतमणि रिजालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा डीआईजी भीम ढकाल र उपसचिव रामबहादुर शाही सदस्य छन् ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले १० भन्दा बढी उच्च सरकारी अधिकृतहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारी अधिकृतहरूले सुनको अनुसन्धान र अभियोजनमा गम्भीर त्रुटि गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार ६० केजी र भेप प्रकरणमा त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र तस्कर समूहसँग कनेक्सन देखिएका कर्मचारीलाई कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने भन्नेबारे समितिले सिफारिस गर्नेछ । सुन तस्करीमा संलग्न फरार प्रतिवादी जीवन चलाउनेसँग गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको पनि सम्पर्क देखिएको छ । अधिकारी माघ ३ बाट चैत ४ सम्म लमजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । चलाउनेसँग सम्पर्क देखिएपछि उनलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ । चलाउने बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङका सहयोगी हुन् ।

सरकारी कर्मचारी र सुन प्रकरणका प्रतिवादीहरूको बिचमा देखिएको सम्पर्कको गहिराइबारे समितिले अध्ययन गर्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायण प्रसाद भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘आयोगको सिफारिस अनुसार थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय सीआईबीले गरिरहेको छ, अन्य कारबाहीको विषयमा समितिलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।’

पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरासहित सिआईबीले बुझेका तर, मुद्दा नचलाएका ७ जनालाई आयोगले पूरक अभियोगमार्फत मुद्दा लैजान सिफारिस गरेको छ । वाल्डो क्यासिनोको अकाउन्ट हेर्ने हङकङका नागरिक टेरेन्स, मन्जील श्रेष्ठ, अविनाश रावत र जीवन गुरुङ समेतलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सहसचिव रिजाल नेतृत्वको समितिलाई आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने विभागीय कारबाहीको विवरण सहितको रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ । गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘सरकारी कर्मचारीसँग भएको टेलिफोन कुराकानीबारे योसम्मको सम्पर्क र यस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस समितिले गर्छ ।’

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता बासुदेव शर्मा र जनक घिमिरेलाई पनि कस्तो प्रकारको विभागीय कारबाही गर्ने भन्नेबारे सो समितिले निर्णय गर्नेछ ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)की तत्कालीन एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सहसचिवहरू झलकराम अधिकारी र अरुण पोखरेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । अधिकारी हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।

अरुण पौडेल विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार प्रशासक हुन् । विमानस्थल भन्सारका उपसचिव श्रीधर टण्डन र मुक्ति श्रेष्ठलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । उपसचिव श्रीधर टण्डन हाल त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । मुक्ति श्रेष्ठ भन्सार विभागको निर्देशक हुन् । दुबईबाट भेपमा लुकाएर तस्करी गरिएको सुनको अनुसन्धानमा उनीहरूको त्रुटि देखिएको आयोगको ठहर छ । असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो ।

सहसचिव रिजाल नेतृत्वको समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ । संयोजक रिजालले अहिले स्टाफ कलेजमा एस.इडिपी (सिनियर एक्जुकेटीभ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम) तालिम लिइरहेका छन् ।