सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको हेटौँडामा भएको २५ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संसदबाट निर्माण उद्योग मैत्री हुनेगरी संशोधन गरी तत्काल पास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि धेरै खालका चुनौतीको सामना गर्दै आएको भन्दै उक्त चुनौती ठोस समाधानको लागि सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले वर्तमान सरकारले नै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए ।
उनले भने,‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने विकास निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । निर्माण उद्योग उद्योगहरूको पनि उद्योग हो । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा निर्माण उद्योगको भूमिका बढी छ । तर राज्यका निकायहरूले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले चुनौतीका चाङ भोग्दै आएका छौँ । ठोस समाधान हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूका समस्या समाधान हुने विश्वास छ । नेपालमा निर्माण कार्यको लागि प्रक्रियागत झमेलाका कारण विश्वका अन्य मुलुकमा सफल निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा आएर हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्वव्यवसायी मैत्री बनाउन संसदमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन अनुरोध गर्दछु ।’
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले तत्काल पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसकेको विकास निर्माणको कामले थप गति लिन नसक्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक