काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन् । 

शुक्रवार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सहकारी समस्या समाधानको लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उल्लेख  गरे । 

 मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दाबी गरे ।  उनले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्ज लगायतका विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । 

उनले भने, ‘तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार ३ भन्दा बढी सहकारीहरू छन् । अझै यकिन तथ्याङ्क आएको छैन । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै सहकारी आवश्यक छ छन् भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । यी सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले नेपाल सरकारले सहकारी खोल्न रोक लगाएको छ । भएका सहकारीलाई पनि मर्ज गर्नु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विषयमा सहकारी अभियान्ताहरु चिन्तित हुनुहुन्छ । यो विषयमा सरकार पनि चिन्तित छ । सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।’

मन्त्री अधिकारीले सहकारीका समस्या तत्काल समाधान गरी पीडित जनताहरूलाई राहत र सहकारी प्रतिको भ्रमलाई विस्थापित गरेर सहकारी राम्रो छ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।