काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

‘सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रतिवेदनमा औँल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबिच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए ।

सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । उनले राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको बताए ।

‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेस हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या २१ रहेका छन्, सात वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाइरहेको छ ।’

सङ्घीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।