काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हालै दुर्गा प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाटो खुला गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । तर, तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना भने न्यून छ ।

बी एन्ड सी मेडिकल कलेजसँगै अन्य १३ वटा मेडिकल कलेजले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र (एलओआई) लिएर बसेका छन् । उनीहरूले एमबीबीएस, बीडीएस लगायतका मेडिकल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माग गर्दै आएका हुन् । तर, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ अनुसार उनीहरूले २०८५ सम्म सञ्चालनको अनुमति पाउने छैनन् ।

तत्कालीन समयमा शिक्षा मन्त्रालयले मनसाय पत्र (एलओआई) दिएका मेडिकल कलेजहरू यही ऐनका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सर्वोच्चको आदेशपछि अन्य मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तथा सञ्चालन के हुने भन्ने विषय चर्चामा आएको छ । मनसाय पत्र लिएका तथा आशयपत्र लिएका १४ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौँ नेशनल मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल र बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले आशयपत्र लिएका हुन् । जसमा बी एन्ड सी बाहेक अरू सबै काठमाडौँ केन्द्रित हुन् । यस्तै ती बाहेक ९ वटा मेडिकल कलेजले तत्कालीन समयमै शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिएका हुन् । 

ती ५ वटा कलेजको हकमा धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको थियो । तर, ५ मध्ये ४ वटा मेडिकल कलेज काठमाडौँ केन्द्रित छन् भने बी एन्ड सी झापामा छ । तर, यी ५ वटा मेडिकल कलेजको हकमा पनि ऐन नै बाधक बनेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार समेत तयार पारेर पठनपाठन गर्न अघि सरेका ती ५ वटा मेडिकल कलेजको हकमा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को विभिन्न दफा बाधक बनेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले दिँदै आएका मनसाय पत्र तथा अनुमति आयोग बनेदेखि आयोगको काँधमा आएको थियो । आयोगको ऐनमा विभिन्न मापदण्ड तोकिएका छन् । ती मापदण्ड तथा प्रावधानका कारण काठमाडौँमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् ।

मनसाय पत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरू -

के छ मेडिकल कलेज खोल्ने प्रावधान ?

ऐनको परिच्छेद–५ मा आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनको व्यवस्था गरिएको छ । आशयपत्र लिनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने छ ।

त्यसका लागि शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि नक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण, आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, सम्बन्धन लिन चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतिपत्र, अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न अवस्थामा आयोगले शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगर्ने प्रावधान समेत छन् । जसमाः

क) विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३०० तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइनेछैन ।

ख) ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन ।

ग) ऐन प्रारम्भ भएको बेलासम्म आशयपत्र पाएर पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाले काठमाडौँ बाहिर सञ्चालन गर्न पाउने ।

त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिइ स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा छ ।

यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधान भनेको विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भन्ने हो । उक्त प्रावधानले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहेकका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने सक्ने बाटो समेत बन्द गरिदिएको छ । किनभने अन्य विश्वविद्यालयले आफ्ना कुनै पनि आङ्गिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने ऐनमा उल्लेख छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धन दिइसकेको र मनसाय पत्र लिइ मापदण्ड पूरा गरेको काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुने भन्ने छ ।

पूर्ण पाठ कुर्दै आयोग  

सर्वोच्च अदालतले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आदेशको पूर्ण पाठ कुरेर बसेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अन्जनीकुमार झाले आदेश पूर्णपाठ आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकिने बताए ।

‘अहिले आदेशको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन । अहिले नै यही हुन्छ भनिहाल्ने अवस्था छैन । पूर्ण पाठ अध्ययन गरेपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौँ,’ उपाध्यक्ष झाले भने ।

विगतमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिएका १४ वटा मेडिकल कलेज तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना न्यून छ । मनसाय पत्र लिएका धेरैजसो मेडिकल कलेज काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका छन् । जबकि २०८५ सम्म काठमाडौँमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न ऐनले नै रोक लगाएको छ ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डाक्टर पदम बहादुर खड्काले मनसाय पत्र लिएका मेडिकल कलेजहरूले २०८५ सम्म काठमाडौँ सञ्चालन हुन नपाउने बताए ।

२०८५ पछि बाटो खुल्न सक्छ  

विगतमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनु अघि शिक्षा मन्त्रालयले मनसाय पत्र दिने गरेको र सोही आधारमा मेडिकल कलेजहरू चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आउनु अघिसम्म शिक्षा मन्त्रालयले मनसाय पत्र दिने, विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने, मेडिकल काउन्सिलहरूले लाइसेन्स दिने गरेर तीन संरचनाबाट चलिरहेको थियो,’ अध्यक्ष खड्काले भने ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि थुप्रै नयाँ प्रावधान आएको बताए । ती प्रावधानका कारण मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनका लागि गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । २०७५ फागुन १० मा ऐन आएको थियो । त्यसको १० वर्षसम्म काठमाडौँमा नयाँ मेडिकल कलेज चलाउन पाइनेछैन ।

एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने छ । अहिले त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् ।

‘अहिलेसम्म मनसाय पत्र लिएका तथा नयाँ लिन चाहने कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय नै भएनन् । त्यसका लागि विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम चलाएको हुनुपर्छ । जसले गर्दा अन्यले दिने कुरा भएन,’ अध्यक्ष खड्काले भने ।  

अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अर्बौँको लगानी भइसकेको छ । तत्कालीन समयमा शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि पहाडी क्षेत्रमा २०० रोपनीको जग्गा संस्थाको नाममा हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यस्तै ३०० बेडको आफ्नै हस्पिटल चलेको हुनुपर्ने भन्ने छ । त्यो पनि तीन वर्षदेखि लगातार चलेको हुनुपर्नेछ । विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गरेका संस्थाहरूले मेडिकल शिक्षाका लागि ऐन तथा आयोगका कारण अनुमति नपाएको उनको भनाइ छ ।