केही समय अघिदेखि अदालतको विषयमा  अलि बढी चर्चा हुन थालेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय सम्पादन तथा फैसला, अदालतभित्र विचौलियाहरूको चलखेल, न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमता आदिसँग सम्बन्धित छन् । 

गणतन्त्रपूर्व अदालतको विषय आम जनताले चर्चा गर्ने विषयभित्र पर्दैन्थ्योे । अदालतको काम कारवाहीका विषयमा आवाज उठाउनु गैरकानुनी मानिन्थ्यो । राजाहरूको विषयमा कुरा उठाउनु अपराध भएजस्तै राजाद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरूको काम कारवाहीकोे विषयमा कुरा उठाउनु पनि अपराध नै मानिन्थ्यो । अहिले पनि संविधानले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नु गैरकानुनी मान्दछ । तर राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि न्यायाधीशको योग्यता र कार्यक्षमताकोे विषयमा टीकाटिप्पणी गर्न कुनै कानुनले बन्देज लगाएको छैन । 

सरकारका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिका रूपान्तरणमुखी प्रक्रियामा छन् । ती अङ्गमा जनताको सहज पहुँच र स्वामित्वको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । राज्य समावेशीकरणको अवधारणाबाट अघि बढेसँगै  जनताको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाप्रतिको परम्परागत धारणा र मान्यतामा परिवर्तन आएको हुन सक्दछ । तर सरकारको तेस्रो अङ्ग न्यायपालिकाप्रति जनताको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन । अदालतप्रति जनताको विश्वास र धारणामा परिवर्तन आउन नसक्नुमा अदालतका काम कारवाही, व्यवहार, सोचहरू पुरातन प्रवृत्तिका छन् । परिवर्तनलाई अदालतले सहज रूपमा आत्मसात गरेको छैन । परिवर्तन संविधान र कानुनमा मात्र गरेर हुने रहेनछ, हाम्रो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदासम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि भएकोे छ ।

अदालत जनताको अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको प्रमुख अङ्ग हो । अदालतप्रति जनताको विश्वास भएन भने राजनीतिक प्रणाली कमजोर हुन्छ ।  अदालतको भूमिका दोहोरो हुन्छ । पहिलो जनताको जिउ धनको सुरक्षा तथा नागरिक अधिकारको संरक्षण र दोस्रो राजनीतिक प्रणालीको पहरेदार तथा संरक्षक । भारत र अमेरिकाको सङ्घीयतालाई जीवन्तता दिने काम त्यहाँको सङ्घीय अदालतले गरेको छ । न्याय क्षेत्रका धेरै जानकारहरूले भन्ने गर्छन्– नेपालको सङ्घीयता राजनीतिक दल वा दल सम्बद्ध नेताहरूले चाहेर पनि टिकाउन सक्दैनन् । यदि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सङ्घीयता र परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति सकारात्मक भएनन् भने परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा  हुन्छ । तसर्थ  सङ्घीयतालाई सुदृढ र विकास गर्ने सवालमा सिंङ्गो न्यायपालिका प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलास संविधानको विषयमा उठ्ने विवादहरूका निरूपण गर्ने मुख्य र अन्तिम न्यायिक अङ्ग हो । यो अङ्ग अझ बढी प्रगतिशील हुन आवश्यक छ । संविधानको व्याख्या विश्लेषणमा संवैधानिक इजलास पश्चगामी हुने हो भने परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कठिन हुने देखिन्छ । 

गतचैत महिनामा सम्पन्न कानुन व्यवसायीहरूको १४औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूको व्यक्त  धारणाहरू पनि न्यायलयको भूमिकाप्रति नै लक्षित थिए । उनीहरू भन्दै थिए– यदि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू पुरातन मानसिकताबाट ग्रस्त भए र समयको माग तथा आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण हुन सकेनन् भने प्रतिगमनले प्रश्रय पाउने सम्भावना छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकलगायत राज्यको पुनः संरचनासँग जोडिएका धेरै सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ । संविधानको प्रकृति वा विशेषता अनुसार ढिलो चाँडो धेरै संवैधानिक विवादहरूले अदालत प्रवेश पाउने देखिन्छ । प्रवेश पाएका संवैधानिक विवादहरूको निरूपण गर्दा न्यायाधीशहरूले संविधानको अपव्यख्या वा अल्प व्याख्या गरेमा संवैधानिक जटिलता सक्ने र यो जटिलताले संवैधानिक सङ्कट आउन सक्ने र अन्ततः त्यसले देशलाई पश्चागमनतर्फ लैजाने तर्कहरू पनि अघि सारिएका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा नेपाल १२२औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले अदालत र प्रहरी प्रशासनमा भ्रष्टाचार  उच्च रहेको र यो क्रमशः मौलाउँदै गएको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको आ.व. २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा न्यायालयमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको करिब १७ करोड रुपियाँको बेरुजु भएको देखाएको छ । आईएनजीओबाट प्राप्त त्यति ठूलो धनरासी न्यायाधीशलगायत अन्य कर्मचारीहरूले आफूखुसी खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन लागयतका सामान्य वित्तसम्बन्धी ऐन नियमहरूको पालना नगरेको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको छ । एकातिर बेरुजु अर्कोतिर एनजीओको पैसा । जनतालाई ऐन कानुनको व्याख्याका आधारमा  न्याय दिने अदालत स्वयम् अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु चिन्ताको विषय हो ।

केही समयको अन्तरालमा अदालतबाट  सम्पादन भएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको विषय, ऐनसेल प्रकरणमा भएका आदेशहरू, प्रहरीका मुद्दामा भएका निर्णयहरू र विदेशबाट  अवैध रूपमा ल्याउन लागिएको रकमलाई राष्ट्र बैङ्क र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोक्का फुकाउन गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट भएका विवादित निर्णयहरू हुन् । प्राविधिक दृष्टिले उल्लेखित फैसलाहरू सही हुन सक्लान्, त्यो पनि समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जाला, तर ती फैसलाहरू जनता र राष्ट्रको हितविरुद्धका थिए भन्ने कुरामा सहमत हुन सक्ने धेरै आधारहरू फेला परेका छन् । सार्वजनिक भए अनुसार यी फैसलाहरूमा पैसाको ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । साथै ऐनसेल प्रकरणमा मात्रै अदालतको फैसला वा आदेशले नेपाललाई अरबौं रुपियाँ  नोक्सानी भएको भन्ने भनाइ छ ।

अदालतको काम जनतालाई न्याय दिनु हो । न्याय अनुभूति गरिने विषय हो । न्यायको अनुभूति दिलाउने विषय सामान्य विषय पनि होइन । अर्थात गम्भीर विषय  हो । न्याय दिलाउने काम एकीकृत प्रक्रियाबाट सम्पादन हुन्छ । यद्धपि झट्ट हेर्दा न्याय दिने काम अदालतको मात्र हो जस्तो देखिन्छ । अर्थात न्याय दिने काम अदालतभित्रको न्यायाधीशले मात्र गर्छ । सरसर्ती हेर्दा यो  एकहदसम्म सही पनि हो । सुरु तहको अदालती अभ्यासमा देवानी मुद्दाको हकमा कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको मात्र न्यायिक निरूपणमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ भने फौज्दारी मुद्दाको हकमा प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । फौज्दारी मुद्दामा न्यायको पहिलो न्यायाधीश प्रहरी हुन्छ । प्रहरीले चाहेमा गाउँ घरबाट यर्थाथ विवरण सङ्कलन गरी गोप्य अनुसन्धान, वैज्ञानिक परीक्षण र सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषी र निर्दोषिताको आधारमा मुद्दा नचालाई आरोपित व्यक्तिलाई यथेष्ठ प्रमाणका आधारमा छाड्न सक्दछ । तर प्रहरीका पछिल्ला कदमहरू न्याय र जनमुखी छैनन् । अदालतमा मुद्दा चलाए पछि मात्र पक्षले न्याय पाउँछ भन्ने सोचबाट निर्देशित छन् । प्रहरीद्वारा समातिएको व्यक्ति निर्दोष सावित भएमा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, इज्जत प्रतिष्ठा गुम्छ भन्ने कुराप्रति प्रहरी संवेदलशील छैन । संविधानको धारा २१ र २२ मा भएको अपराध पीडितको हक र यातना विरुद्धको हकप्रति प्रहरीको ध्यान जान सकेको छैन ।

अदालतका व्यवहार र पैmसलाहरू जनताप्रति अनुदार हुने गरेको कुरा स्वयम् न्यायाधीशहरूका अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गर्छन् । न्यायाधीशहरू भन्ने गर्छन्, हामीहरू न्यायकर्ता होइनौं, फैसलाकर्ता मात्र होउँ । जब कि न्याय दिने कुरा न्यायाधीशको विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्र नभएर उसकोे आत्मा र विवेकको अभिव्यक्ति पनि हो । न्याय निरूपणमा कानुन व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ  । कानुन व्यवसायीलाई अदालतका प्रवक्ता पनि भनिन्छ । नेपाल वार एसोसिएसनलाई समग्र न्याय क्षेत्रको अभिभावक पनि भनिन्छ । तर अदालत सबै विचार र सोचलाई सम्मान गर्ने वा अर्को अर्थमा कानुन व्यवसायी मैत्री पनि हुन सकेको छैन अदालत । अदालतले पुरातन सोच र मानसिकता बोकेका, चाकडी र चाप्लुसी गर्न जानेका र अदालतको पुरानो विरासतलाई जोगाउने कानुन व्यवसायीहरूसँग मात्र मित्रताको हात फैलाउने गर्छ । नवप्रवेशी, स्वाभिमानी र अदालतभित्रको गलत संस्कृतिको विरोध गर्ने कानुन व्यवसायी अदालती अभ्यासमा टिकिराख्न गाह्रो छ ।

हामीले खोजेको इतिहासको निरन्तता होइन, क्रम भङ्गता हो । अदालतका काम कारवाहीहरू तथा न्यायाधीशका सोेंच, व्यवहार इतिहासको निरन्तरताप्रति केन्द्रित छन् । इतिहासको निरन्तरता खोज्नु परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्नु हो । न्यायाधीशले आफूलाई खोपीका देवताका रूपमा बुझ्नु हुँदैन, जनता र राष्ट्रको सेवकका रूपमा बुझ्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालती अभ्यास हेर्दा परिवर्तनको संरक्षक अदालत भएको देखिन्छ । 

अमेरिका र भारतमा त्यहाँको सङ्घीय अदालत सङ्घीयताको असल संरक्षक र पहरेदार भएको कैयौं दृष्टान्त भेटाउन सकिन्छ । तसर्थ अदालतप्रति लगाइएका न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायिक निरूपणसम्मका सवालमा न्यायालयले आफ्नो भूमिकालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ । त्यसको साथै अदालतमा गैरसरकारी संस्थाको खुलमखुल्ला प्रवेश र आर्थिक अनियमिता स्वतन्त्र न्यायालयका लागि किमार्थ सुहाउने विषय होइन । यसलाई अविलम्ब रोक्नु पर्दछ ।