काठमाडौँ । नेपाल स्काउटले खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग भएको सम्झौताका विषयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार स्काउटलाई पत्र लेख्दै स्काउटबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम, योजना र गतिविधि एवं अनियमिताका बारेमा गुनासो आएको भन्दै जवाफ मागेको थियो । 

याे पनि

खड्का ल्याण्डकाे विवरण पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन

स्काउटले शुक्रबार मन्त्रालयलाई जवाफ लेखेर खड्का ल्याण्डसँग भएको सहमति र बक्यौता उठाउनका लागि सहयोग गर्ने सम्बन्धमा सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई लेखेको पत्रका बारेमा स्मरण गराएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भाडामा लिएको जग्गा र भवनको भाडा दिन खड्का ल्याण्डले किन आनाकानी गरेको र नदिए कानुनी उपचार खोज्ने विषयमा समेत आन्तरिक परामर्श थालेका छन् । मन्त्रालयले स्काउटको स्वामित्वमा रहेको भवन र जग्गा खड्का ल्याण्डलाई भाडामा लगाउँदा अलगअलग सम्झौता भएको हो वा संयुक्त सम्झौता भएको भनेर जवाफ माग गरेको थियो । स्काउटले जवाफमा अलग अलग सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । 

याे पनि

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सदनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकासम्म स्काउटको हारगुहार

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७५ मंसिर २८ मा निर्णय भएअनुसार ‘सम्झौता नगरी अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कब्जा गरी स्थायी संरचना निर्माण गरिसक्दा समेत कारबाही नगर्ने स्काउटका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई प्रचलित कारबाही गर्ने’ भनिएको थियो । उक्त निर्णयपछि स्काउटले जग्गामा राखिएको वर्कसप हटाएको थियो । खण्डका ल्याण्डले अनधिकृतरुपमा हडपेर पार्किङ बनाएको खाली गराएको जवाफ स्काउटको छ । 

याे पनि

पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको दादागिरी, सम्झौता तीन रोपनीको, भोगाधिकार १२ रोपनी !

स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाएको जानकारी दिए । उनले भने,‘हामीले जवाफ पठाइसकेका छौँ । बाँकी उतै बुझ्नुहोला ।’ 

यस्तो छ स्काउटले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र