हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारण सभालाई हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको बताएका हुन् ।

‘राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू गम्भीर छन् ।’

रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित गरिसकेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनाहरूमध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयावधिभित्रै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुनहरू बाधक देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने पनि बताए ।

‘वन ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ ।’ 

निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले खरिद प्रक्रियामा रहेका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गरिने स्पष्ट पारे ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’

निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण कम्पनीहरूको पुँजीगत सामर्थ्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्यसम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।