७७ वर्षको उमेरमध्ये ५५ वर्ष वाम आन्दोलनमा खर्चेका बाग्लुङका चित्रबहादुर केसी अन्य राजनीतिक नेताहरुको तुलनामा निकै स्पष्ट र इमानदार मानिन्छन् । उनै केसीसँग नेपालको राजनीतिक संस्कार, नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धलगायत विषयमा रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी : 
 
नेपाल र नेपाल जस्ता विकासशील पिछडिएका मुलुकहरुको राजनीतिक संस्कार कस्तो पाउनुभएको छ ?
दक्षिण एसियाको राजनीतिमा जस्तो राजनीति संस्कार छ, नेपालको राजनीतिक संस्कार पनि त्यही अनुकुलको छ । राजनीतिलाई देश र जनताका लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, परिवार, नाता हुँदै व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराका रुपमा लिइएको छ । यो संस्कार पिछडिएको तेस्रो मुलुकमा जतासुकै व्याप्त छ । समग्र देशवासीको चिन्तन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो क्षेत्र, समूहको हित गर्ने देखिएको छ ।

सीमित घेराको हितमा काम गर्नलाई हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था (संसदीय व्यवस्था) ले पनि बल पुर्यायो होला नि । ऊ कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेन भने उसँग जति नै नैतिक बल भए पनि उसले गर्न सक्ने केही हुँदैन । जस्तै; नैतिक बल भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’ले चाहँदा पनि केही गर्न सकेनन् । यसलाई कसरी हेर्ने ?

संसदीय प्रणाली भनेको सीमित व्यक्तिले मनी र मसलको प्रयोग गर्दै चुनाव जित्ने प्रणाली हो । यसमा सङ्गठन, राजनीति र विचारको आधारमा चुनाव चित्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । ती नैतिकवान मान्छेहरुको सुनवाइ संसदमा पनि हुँदैन । ती मान्छे सरकारमा गए भने पनि उनीहरुको सुनावइ हुँदैन । त्यसैले संसदीय प्रणालीमा अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्ने हो । त्यसैले यो प्रणालीले बहुसङ्ख्यक जनताको हित गर्न सक्दैन । कतिपय सन्दर्भमा यो प्रणालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्तासमेत जोगाउन सक्दैन । चुनाव जित्न, सत्तामा जान कतिपय नेताहरुले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता अखण्डतामा समेत सौदेवाजी गर्छन् ।

जहाँ चुनाव जित्नैका लागि ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ, त्यहाँ नेताहरु चुनाव जित्न जस्तोसुकै ठाउँ, जस्तासुकै मान्छेहरुबाट पैसा असुल गर्छन् र सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा पहिलो चिन्ता आफूले जहाँबाट पैसा लिएर चुनाव जितेको हो उनलाई पैसा फिर्ता गर्ने र उनीहरुको स्वार्थ पूर्ति गर्ने हुन्छ । कतिपय विकसित र युरोपियन देशहरुमा संसदीय प्रणालीमा केही सुधार गरिएको छ । किनभने त्यहाँका जनताको चेतना र आर्थिक अवस्थामाथि उठेको छ । तर हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशमा जसले तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी र आईएनजीओसँग सम्पर्क गर्न सक्छ, उनीहरु नै सत्ता र शक्तिमा पुगेका हुन्छन् ।

२०१५ सालदेखि बहुदल हुँदै अहिलेसम्म जति पनि हामीले देख्यौँ र अनुभव गर्यौँ त्यो भनेको सत्तामा जान त्यसको लुछाचुँडी गर्ने र सत्तामा गइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्न र त्यसबाट बच्न अनेक तिकडम गर्ने कुरानै देखी–भोगी रहेका छौँ । उनीहरुले त्यहीअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायमा सेट मिलाएका हुन्छन् । तर जनताले यो सबै कुरा थाहा पाइरहेको हुँदैनन् । मेरो लामो अनुभवले के भन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि नेता आत्मनिर्णय गर्न सक्ने गरी स्वतन्त्र हुँदैन । त्यसकारण संसदमा भएका मान्छेले जनताको पक्षमा जनपक्षीय काम गर्छन् भन्ने हुँदो रहेनछ ।

तपाईंले संसदमा भएका मान्छेलाई हेर्नुभयो भने स्पष्ट हुन्छ, सहकारीका नाममा वित्तीय संस्था खोलेर उत्पात मच्चाएकाहरु सहकारी ऐन बनाउन, बैङ्कको ठगीमा निलिप्तहरु बैङ्किङ ऐन बनाउन, निजी शिक्षण संस्थाका माफिया र लुटेराहरु शिक्षा ऐन बनाउन बसेका छन् । त्यस्तै; जग्गाका दलालहरु भूमिसुधार समितिको सभापति भएर बसेका छन् । मेनपावर चलाएर मान्छे तस्करी गर्नेहरु त पैसैका कारण मन्त्री हुन्छन् । त्यसकारणले मैले सुरुमै भने ९० प्रतिशत जनतामाथि १० प्रतिशत टाठाबाठाले शासन गर्ने व्यवस्था भनेकै संसदीय व्यवस्था हो ।

असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने मूल तत्व के हुन् त ?

असल राजनीतिक संस्कारको मूल स्रोत भनेकै आर्थिक विकास हो । जुन देशमा जनताले गाँस, बास र कपास पाउँछन् र जनताका लागि पुग्ने जति विकास भएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको मुख ताक्नु पर्दैन, ती देशका मानिसहरु स्वाभिमानी हुन्छन् । त्यस्ता देशका जनताले, नेताले आफ्नो स्वाभिमान बेच्दैनन् । तर जहाँ रोग, भोग, गरिबी, अशिक्षा हुन्छ त्यहाँ विदेशीहरुको चलखेल बढी हुन्छ । विदेशीहरुको चलखेलले त्यहाँको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

राजनीतिक संस्कारको मूल तत्व आर्थिक विकास मात्र हो भने आर्थिक विकासलाई निर्धारित गर्ने मूल तत्व त राजनीतिक विचारधारा हो । किनभने त्यसले कस्तो खाले आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर तपाईंले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने त जस्तो खाले आर्थिक विकास गरे पनि भयो । अलिक स्पष्ट पारिदिनुस न ?

होइन, होइन कमसेकम पुँजीवादको विकास त हुनु पर्यो नि । समाजवादी प्रणालीमा जानका निम्ति पनि उत्पादनका साधन त खडा गर्नुपर्यो ।

भन्नुको अर्थ कस्तो अर्थतन्त्रको मोडेललाई अपनाउने भन्ने कुरा गौण हो र पहिलो शर्त पुँजीवादको विकास नै हो होइन त ?
 

हो ।

यदि तपाईंले भनेकै सही हो भने कम्युनिष्ट राजनीतिक विचाराको प्रवर्धनका निम्ति तपाईंले आफ्नो जीवनको साढे पाँच दशक किन खर्चिनु भयो त ? तपाईंले पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेलअनुसार पुँजीको विकासका लागि डेमोक्रेटको राजनीति अँगालेको भए अहिलेसम्म देशमा केही प्रगति भइसक्ने थियो होला नि ? कतै अहिले आएर गलत राजनीतिक विचारधारा अँगालिएछ भन्ने त भएको छैन ?

पहिले पुँजीपतिहरुले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्थे । पछिल्लो सन् ४० र ५० को दशकपछि पुँजीवादी क्रान्तिको नेतृत्व पुँजीवादीहरुले पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरुको सम्बन्ध सीधै एकाधिकार जमाएको विदेशी पुँजी अर्थात साम्राज्यवादसँग हुन्छ । त्यसैले अब पुँजीवादी क्रान्ति पुँजीवादीबाट होइन कि समाजवादी विचार बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीबाट गर्ने हो । किनभने रुसमा जसरी लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति गर्नुभयो, त्यसबेला पुँजीवादको प्रशस्त विकास भइसकेको थियो र उत्पादनका साधानहरु बग्रेल्ती थिए । त्यहाँको क्रान्तिको कार्यभार भनेको त्यो उत्पादनका साधनलाई मुठ्ठीभर पुँजीपतिबाट मुक्त गरेर त्यसको राज्यकरण गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेको विश्व व्यवस्था पुरानो विश्व व्यवस्थाभन्दा भिन्न भएकाले यहाँको पुँजीवादी क्रान्ति पनि कम्युनिस्ट विचार बोकेको पार्टीले नै गर्ने हो । अहिले तेस्रो मुलुकका देशहरुमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न नभएको प्रसङ्ग पनि यसैसँग जोडिन आउँछ ।

सही राजनीतिक संस्कारमा देशलाई अगाडि बढाउन के कुरा आवश्यक हुँदा रहेछ त ?
 

सबैभन्दा पहिले क्रान्तिकारी पार्टी चाहिन्छ । क्रान्तिकारी पार्टी हुनका लागि क्रान्तिकारी दर्शन, सिद्धान्त र राजनीति चाहिन्छ ।

यसलाई अलिक फराकिलो दायरामा हेर्ने हो भने चाहे त्यो वाम होस् अथवा डेमोक्रेट तुलनात्मक रुपमा जनताप्रति इमानदार, जवाफदेही र सङ्गठित कुनै पार्टी तपाईंले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देख्नुभएको छ ?

मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छैन ।

नेपालको हरेक राजनीतिक उतारचढावमा भारतको हात रहेको विश्वास गरिन्छ । यसलाई तपाईंले सबैभन्दा नजिकदेखि कहिले नियाल्नुभयो ?
 

नेपालको राजनीतक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा भारतको ठूलो दखल छ । भर्खरै शेरबाहादुर प्रधानमन्त्री भएका छन्, अब उनीलगत्तै पहिलो भ्रमण दिल्ली नै जानुपर्छ, अन्त जान पाइँदैन । भन्नुको अर्थ यहाँ भारतीय विस्तारवादको एक प्रकारको उपनिवेश नै छ । यहाँको प्राकृतिक साधान स्रोतमा उसकै कब्जा छ । सन् १९५० को सन्धि कायमै छ, जुन उसले च्यात्न मान्दैनन् । त्यो सन्धिमा के छ तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो । भनेपछि यहाँ विकास हुन नसक्नुको कारण र बाधक भनेकै भारतीय विस्तारवाद हो । यहाँका साना–साना कुरामा पनि उसको हस्तक्षेप छ ।

भन्नुको अर्थ भारतमा ब्रिटिसहरुको प्रत्यक्ष उपनिवेश थियो तर नेपालमा भारतको अप्रत्यक्ष उपनिवेश छ भन्न खोज्नु भएको ?

नेपालमा राणाहरुले १०४ वर्ष शासन गर्दा ब्रिटिस भारतले नै चलायो । त्यतिबेला यहाँका शासकहरुले उनीहरुको चौकिदारी गरे । माक्र्सले त जङ्गबहादुरलाई ब्रिटिस साम्राज्यवादको कुकर भनेका छन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादले नेपालका राणाहरुलाई जसरी चौकिदार बनाएर आफ्नो साम्राज्यमा लडाउनका लागि युवा खरिदेर लग्यो । त्यसैको बलमा नेपालमा राणा शासन टिकेको हो । स्वयम् जङ्गबहादुर ब्रिटिसहरुको उपनिवेश जोगाउन १२ हजार सेनाको नेतृत्व गरेर सन् १८५८ मा भारत गए । तर भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य हटेपछि उदाएका भारतीय शासकहरु गान्धी, नेहरुहरुले जसरी ब्रिटिस शासनकालमा यहाँ हैकम, थिचोमिचो र नियन्त्रण थियो, त्यो हट्न सकेन बरु उग्र रुपमा कामयै रह्यो । त्यसैले यहाँको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास हुन नसक्नुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप पहिलो हो ।

भारतीय हस्तक्षेपका चरम उदाहरण के हुन त ?
 

त्यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरु छन् । हामीलाई सबैभन्दा धेरै घातक भनेको सन् १९५० को सन्धि हो । त्यही सन्धिका आधारमा भारतीयहरुले हाम्रो प्राकृतिक संसाधनहरुमाथि दोहोलो काडिरहेका छन् । त्यही सन्धिका कारण हामीले हाम्रो प्राकृतिक संसाधन भारतलाई बाहेक अन्य तेस्रो मुलुकलाई बेच्न पाउँदैनौँ । हामीले हाम्रो सुरक्षाका निम्ति हातहतियार किन्न खोज्यौँ भने भारतबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्योबाहेक अन्य देशबाट ल्याउन पर्यो भने भारतको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि योभन्दा ठूलो उदाहरण के हुन सक्छ ?

००७ सालपछि पटक–पटक काङ्ग्रेस, राजा गएर अनेक किसिमका असमान सन्धिहरु गरे, जुन अझै पनि जारी छ । त्यही क्रममा कोसी दुई सय वर्षका लागि भारतलाई दिइयो भने महाकाली र माथिल्लो कर्णाली सन्धि गरियो । जसको आधारमा भारतले नेपालका सबै जलस्रोतहरुमा नियन्त्रण जमाएको छ । यहाँका दलहरुले भारतको चाहना बगेर गरेको काम भनेको पछिल्लो संविधान जारी गर्ने मात्र हो । तैपनि कति दुःख दिइरहेको छ भन्ने तपाईं हामी सबैलाई थाहा छँदैछ ।
अब यो राजपाले उतैबाट अह्राएको काम गर्ने हो । त्यसो हुनाले नेपालको उन्नति प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो बाधक भारतीय विस्तारवाद हो । जसको खिलाफ यहाँका बामपन्थीहरुले लगातार सात सालदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । यहाँका वामपन्थीहरुले यति पनि सङ्घर्ष नगरेको भए नेपाल बच्ने थिएन । तर अहिले वामपन्थीहरुले पनि आत्मसमपर्ण गर्दै आइरहेका छन् । अहिले बाबुराम–प्रचण्डहरुको हविगत के छ भन्नु त ? अब भारतीय विस्तारवादको खिलाफमा उसको हस्तक्षेपको विरुद्धमा बोल्यो भने सत्तामा जान पाइन्न, चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने महसुस गरेर पूरै लम्पसार परेका छन् ।

दलहरु भारतको अगाडि लत्रिनुको कारण के रहेछ त ?
 

सत्ता, शक्ति, चुनाव जित्ने लोभ । पहिले चुनाव जित्नुपर्यो, त्यसपछि सरकारमा जानुपर्यो अनि सरकार टिकाइराख्न पर्यो । अनि भारतीय विस्तारवादको अगाडि लम्पसार नपरेसम्म अस्थित्व जोगिँदैन भन्ने ठानेर यस्तो भएको हो । यसमा वामपन्थीहरु जेगिएका थिए तर अब उनीहरु पनि पछि रहेनन् । महाकाली सन्धिमा एमाले पहिलेदेखि नै लम्पसार परेकै थियो । पछि आएर माथिल्लो कर्णालीमा एमाले–माओवादी मिलेर गए ।

नेपालमा चिनियाँहरुको भूमिकालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

आजको चीन माओत्सेतुङको पालको चीन होइन । आजको चीन व्यापारी चीन हो । उसले पनि उत्पादनका साधनहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुलेको छ । ऊ पनि विश्व बजार कब्जा गर्न हिँडिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म चीनले हस्तक्षेप गरेको, प्राकृतिक स्रोत–साधानमाथि आँखा गाडेको थाहा छैन । तुलनात्मक रुपमा चीनले नेपाललाई मद्दतै गरेको देखिन्छ ।

तपाईंकै शब्दमा दलहरु भित्र भारतीय र चिनयाँहरुको घुसपैठ कस्तो छ ?
 

भारतको बढी छ । भारतले यहाँको राजदूत मार्फत सीधै पार्टीका नेतालाई भेटेर हाँकै सल्लाहा दिन्छ । वीरगञ्जको कन्सुलेटले मधेसी दलका नेताहरुलाई तिमीहरुले तीन प्रदेश स्वीकार्दा मेरो कलेजो तीन टुक्रा भयो भनेर भनेको होइन त ? त्यसो हुनाले भारतले खुलेआम भन्ने गरेको छ । यहाँको कर्मचारीतन्त्र, बुद्धिजीवी, मिडिया, राजनेताहरुसँग उसको सीधै लगाव र हस्तक्षेप छ । त्यस्तो उत्ताउलो किसिमले हामीले देख्ने गरी चिनियाँहरुले केही गरेको भनेको थाहा छैन ।

भारतले यहाँ माक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भनेर त यीनै प्रचण्ड, शेरबहादुर, रामचन्द्र, ओलीहरुले हामीसँगको कुराकानीमा भनि रहेका हुन्छन, के गर्ने भारतले मान्दैन भन्छन् । यी राजपालाई फकाइराखेको कारण पनि त्यही हो नभए यिनको के गति छ थियो र ? यो जान्दछन् सबैले खुलेर हस्तक्षेप भयो यसो गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैनन् । किनभने उनैको आशीर्वाद नभई सत्तामा जान सकिन्न । मेरो विचारमा भारतीय थिचोमिचो, शोषण, हस्तक्षेपबाट जबसम्म नेपाल मुक्त हुँदैन तबसम्म नेपालको विकास हुन सक्दैन ।

देउवा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
 

मैले देउवालाई पहिलो पटक देखेको होइन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तीन पटक प्रधानमन्त्री भएँ, जति पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले भोट दिइनँ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा उनी कमजोर प्रधानमन्त्री हुन । राजा ज्ञानेन्द्रले नै खेलाए । गिरिजा र हामीहरुलाई खेलाउन सकेन तर देउवालाई खेलाए । ०५२ मा उनले नै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर नेपालमा पजेरो संस्कृति भित्र्याएका हुन् ।

पछिल्लो पटक संसदलाई दरबारमा बुझाए । पछिल्लो पटक उनी उम्मेदवार हुँदा मैले रोस्टमबाटै भनेको थिएँ– तिमीसित मेरो व्यक्तिगत केही पनि रिसइवी छैन, राम्रै छ । तर तिमीले नेपालको इतिहासमा प्रजातन्त्र नै दरबारमा लगेर बुझाएको हुनाले तिमीलाई म भोट दिन्न । त्यसकारण उनको इतिहास त्यति राम्रो छैन । त्यस हुनाले शेरबहादुर जस्तो कमजोर मानसिकता भएको मान्छेबाट भारतले र अन्य विदेशीहरुले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छन् ।

शेरबहादुर कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् भने यो सरकारमा छँदा उनले के गर्नु हुँदैन त ?

सबैभन्दा पहिले देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको सौदेवाजी गर्ने र सत्तामा टिकिराख्ने गर्नु हुँदैन । चीनसँग पारवाहन सन्धि भएकै आधारमा भारतले प्रचण्ड–देउवालाई सरकारमा लगेको हो । त्यसो हुनाले जसले भारतको निर्देशनमा यहाँ काम गर्ने हो, उसैले देशको हितमा काम गर्ला भनेर भन्न सकिँदैन । त्यसो हुनाले शेरबहादुरले गर्ने काम भनेको तीनै चरणको निर्वाचन हो र नगर्ने भनेको देशको विरुद्धमा असमान सन्धि गर्न तर्फ नलाग्ने हो ।