लोकतन्त्रका हरेक मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात गर्दै समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि देशमा बलियो कम्युनिस्ट शक्तिको खाँचो महसुस हुन थालेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरणका लागि वर्तमान सरकारलाई लिन सकिन्छ । 

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी संविधान तथा राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ बनाउन पनि देशका सबै कम्युनिस्ट एक हुन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकासकै लागि भनेर केही समयअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ‘समाजवादी मोर्चा’ निर्माण गरेका छन् । यसलाई अझ स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने महसुस यतिबेला गरिएको हो । वर्तमान सरकारको एक महत्त्वपूर्ण सहयात्री दल नेकपा (एमाले) पनि सहभागी भए यस मोर्चामा अझ आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

वर्तमान सरकारले समाजवाद लक्षित बजेटको निर्माण गर्ने योजना बनाएर सोहीअनुरूप नीति, कार्यक्रम, दृष्टि, रणनीति आदि बुनिरहेको छ । स्वाधीन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समुन्नत समाजवाद निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ । समाजवाद हासिल गर्न विकास, समृद्धि, सामाजिक–न्यायसहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाँचो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसँगको भर्खरैको भेटमा विकासको योजना बनाउँदा देशको बेरोजगारी समस्या पनि हल हुने गरी योजना निर्माण गर्न सकेको खण्डमा समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सकिने बताएका छन् ।

देशलाई समाजवादको बाटोमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारको अन्त्य र राजनीतिमा शुद्धीकरणको खाँचो छ । साथै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राजनीतिक पार्टीहरूले राख्नुपर्छ । नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने; नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन तथा विकास गर्ने र विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित गत असारमा समाजवादी मोर्चा गठन भएको हो । योसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने; वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने; मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने लगायत उद्देश्य मोर्चाका छन् । यति राम्रा लक्ष्य र उद्देश्य लिएको समाजवादी मोर्चामा अन्य दलहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सामेल भएको खण्डमा देशका राम्रै हुने थियो; सबैको सहमतिमा जारी भएको संविधान र त्यसको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने शब्दावली चरितार्थ र व्यावहारिक बनाउन सकिने थियो । 

वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न दलहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ ।

देशको समृद्धिका लागि आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकीकरण गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित कार्यक्रम पनि राज्यसँग हुनुपर्छ । उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्न तीनवटै तहका सरकारलाई क्रियाशील बनाउने विषय कुनै पनि एउटा दलले चाहेर मात्र सम्भव हुँदैन । 

वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागु गर्दै कृषि क्रान्तिका माध्यमबाट कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न दलहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ । ऊर्जा, जलस्रोत, वन, उद्योग–वाणिज्य, पर्यटन, सूचना (प्रविधि), भौतिक पूर्वाधार, यातायात लगायत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा विकास गर्न पनि दलहरूबिच सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक हुन्छ । सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन; जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिसँगै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन र बेरोजगारी हटाउन मोर्चा लाग्नुपर्नेछ । जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने; जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने पनि मोर्चाको योजना छ । 

गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने; अनुगमन र मूल्याङ्कनको परिपाटी स्थापित गर्ने; योजना तर्जुमा गर्ने; शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखापरेको अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति नगराई देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्दैन । 

चारवटा राजनीतिक दलले निर्माण गरेको समाजवादी मोर्चामा सबै वामपन्थी नै छन् । सबै वामपन्थी एक भएर अघि बढ्न सके संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको लक्ष्य छिटै भेटिनेछ । 

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । राजस्व तथा स्रोत–साधन सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड हुनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधा जनतामा पुर्‍याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै संघीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्नु पनि संविधानतः समाजवादकै बाटोमा हिँड्नुपर्छ, त्यो कार्य वामपन्थीबाटै सम्भव छ । देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न दलहरू एक ठाउँमा आउनै पर्छ ।