काठमाडौँ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासको दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटकबिच हानथाप छ ।

डेढ वर्ष नपुग्दै संघमा फेरि एमाले–माओवादीको सत्ता समीकरण बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादीबिच हानथाप बढेको हो । २०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा बोकेका एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेल अहिलेसम्म पनि उक्त आकाङ्क्षा पूरा गर्न असफल रहँदै आएका छन् ।

अत्यन्त अनुकूल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि उनी विभिन्न कारणले मुख्यमन्त्री हुन वञ्चित हुँदै आएका छन् । गत वर्ष पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेका थिए तर भागबण्डा गर्दा कर्णाली माओवादीको भागमा प¥यो । अहिले त्यहाँको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा छन् । उनले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा कँडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका शीर्ष नेताहरूमाथि दबाब बढाएका छन् ।

प्रदेश भागबण्डाको विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच पटक पटक छलफल भए पनि कर्णालीमा दुवै दलले आ–आफ्ना अडान छाडेका छैनन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि आलोपालो नेतृत्वका लागि सहमति हुन सक्ने तर त्यस अन्तर्गत पनि तत्काल आफ्नै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने जिकिर गरेका छन् । उनी केही दिनमै विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । 

२०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादी सत्ता समीकरण बनेपछि कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो । एमालेकै प्रस्तावमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा पुस २७ गते मुख्यमन्त्री भए । तर तीन महिना नपुग्दै गठबन्धनबाट एमाले अलग भयो । एमालेपछि कांग्रेसले पनि कर्णालीमा शर्मालाई नै निरन्तरता दिएको थियो ।

कर्णाली माओवादीको जनाधार भएको, बढी सिट र मत भएकाले छाड्न नहुने माओवादी नेताहरूको तर्क छ । माओवादी कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले पनि देशभरमध्ये सबैभन्दा राम्रो मत कर्णालीमा भएकाले सरकारको नेतृत्व छोड्न नहुने तर्क गरे ।

‘देशभरको तुलनामा कर्णाली माओवादीको राम्रो जनाधार भएको प्रदेश हो । प्रदेशमा पनि हामी दोस्रो  ठुलो दल हौँ । स्थानीय तहमा पनि राम्रो सिट जितेका छौँ । मत पनि सबैभन्दा बढी ल्याएका छौँ,’ मल्लले भने, ‘कर्णालीको सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष पनि जानकार हुनुहुन्छ । कुनै पनि आधारमा कर्णालीमा माओवादी कमजोर छैन । त्यसैले नेतृत्व छोड्न हुँदैन ।’

कति छ माओवादीको शक्ति ?

१० जिल्ला भएको कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादीले १३ सिट जितेर दोस्रो भएको थियो । कांग्रेस १५ सिटसहित पहिलो दल भएको थियो भने एमाले १० सिट जितेर तेस्रो दल भएको थियो ।

कर्णालीमा स्थानीय तहतर्फ ७९ वटा पालिकामध्ये २५ नगरपालिका ५४ गाउँपालिका छ । तीमध्ये माओवादीले २३ वटा स्थानीय तहको प्रमुख जितेर दोस्रो भएको थियो । यस्तै कांग्रेस ३२ प्रमुखसहित पहिलो र एमाले १५ सिटसहित तेस्रो दल भएको थियो । संघतर्फ माओवादी केन्द्रले ६ सिट जितेको थियो ।

यस्तो छ प्रतिनिधिसभातर्फ जिल्लागत समानुपातिक मत

सल्यान– एमाले २२ हजार २५६, माओवादी २१ हजार ३२५ र कांग्रेस १९ हजार ९६६ 

सुर्खेत– कांग्रेस ५६ हजार ६१८, एमाले ५४ हजार ७७३, माओवादी १६ हजार ४९०

दैलेख– एमाले ३३ हजार ६३०, कांग्रेस ३१ हजार ३४१, माओवादी ८ हजार ९९९

जाजरकोट– कांग्रेस २२ हजार ९३४, एमाले १९ हजार ७४९, माओवादी १४ हजार ४१२

डोल्पा– एमाले ६ हजार २९४, माओवादी ४ हजार ७२१, कांग्रेस ३ हजार ५९१

जुम्ला– एमाले १० हजार ५४८, कांग्रेस १० हजार ४७६, माओवादी ८ हजार ९६०

कालिकोट– माओवादी १४ हजार २२९, एमाले १२ हजार ५६४, कांग्रेस १० हजार ५८५

मुगु– एमाले ८ हजार ६४३, कांग्रेस ८ हजार ४४०, माओवादी ४ हजार ६५०

हुम्ला– कांग्रेस ८ हजार १९२, माओवादी ७ हजार ३६३, एमाले ५ हजार ९०७

रुकुम(पश्चिम)– माओवादी ३४ हजार ३४७, एमाले ८ हजार ७६९, कांग्रेस ८ हजार ७६६