काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको बेला विगत एक दशकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको छ ।  

उद्योग विभागको वेभसाइटमा सार्वजनिक लगानी प्रतिबद्धता सम्बन्धी तथ्याङ्क र नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा प्रकाशित ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’मा उल्लेखित कार्यान्वयनको अवस्था तुलना गर्दा यो स्थिति देखिएको हो । 

क्रेडिट रेटिङको अभाव, नीतिगत झमेला र लगानी फिर्ता लान आइलाग्ने झन्झटका कारण प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी नभित्रिने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि २०७९-८० सम्मको अवधिमा ३ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

जबकि यो अवधिमा (२०७९-८० बाहेक) निकै कम १ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको  ‘विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखिएपछि कतिपय अर्थशास्त्रीले वैदेशिक लगानी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा...’ भएको ठानेका छन् । 

निजी क्षेत्र नीतिगत झन्झटका कारण प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी आउन नसकेको ठानिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन जरुरी रहेको बताउँछन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि कानुनी झन्झट हटाउन सके विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने ठान्छन् । सरकारले पनि उनीहरूको कुरा सुनेर १२ वटा कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

१० वर्षः ३ खर्बको प्रतिबद्धता, आयो १ खर्बमात्र

आर्थिक वर्ष २०७०-७१ यता ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । आ.व. २०७९-८० को अवधिसम्ममा २ हजार ८८१ वटा आयोजनाका लागि आएको  प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्रिएको भए १ लाख ११ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने थियो ।

२०७१-७२ मा सबैभन्दा धेरै लगानी ६७ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी  को प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएको सकारात्मक प्रभाव लगानीमा परेको देखिन्छ । यसपछि, आ.व. २०७४-७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने २०७६-७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको पाइन्छ । २०७६-७७ मा सबैभन्दा धेरै आयोजना ४०० मा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क देखाउँछ । आ.व. २०७९-८० मा सबैभन्दा न्यून १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । 

कुन वर्ष कति विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ? 

स्रोत – उद्योग विभाग

विभागका विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर धामी प्रतिबद्धता बमोजिम शतप्रतिशत लगानी नभित्रिनुमा अनेक कारण रहेको बताउँछन् । यद्यपि प्रतिबद्धताको तुलनामा आउने ३६ प्रतिशत लगानी उनकै शब्दमा ‘सकारात्मक’ हो । कतिपय लगानी भने बहुवर्षीय हुने भएकाले प्रतिबद्धताकै वर्ष नआउने उनको भनाई छ ।

८० देशबाट आयो प्रतिबद्धता

पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा विश्वका ८० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आयो । यस अवधिमा अफगानिस्तानदेखि उत्तर कोरिया, रसिया, सिरिया, युक्रेन, भियतनाम र येमनसम्मबाट लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक चीनबाट १ खर्ब ७५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो भारत र अमेरिकाबाट आएको प्रतिबद्धता भन्दा बढी हो ।

चीनबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा ५६ अर्ब ९४ करोड, सेवा क्षेत्रमा ४३ अर्ब ९३ करोड, ऊर्जा क्षेत्रमा ४० अर्ब ३० करोड र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६ अर्ब २ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । चीनले सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा ८४ अर्ब ९८ करोड, रसुवामा ३४ अर्ब ६६ करोडसहित ३७ वटा जिल्लामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै, भारतबाट ६३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँदा हङकङबाट २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । यसबाहेक, अमेरिकाबाट १० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

भारतबाट भने सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता ऊर्जा क्षेत्रमा आएको छ । यो क्षेत्रमा ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउँदा १२ अर्ब ६८ करोड लगानी प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रमा ७ अर्ब ७२ करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । उता हङकङबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब ९४ करोडको लगानी आउँदा सेवा क्षेत्रमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २९ अर्ब प्रतिबद्धता

चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ८ महिनाको अवधिमा २५८ उद्योग स्थापनाका लागि २९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ३२ वटा ठुला उद्योग, २२ वटा मध्यम तथा २०४ वटा साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आएका हुन् । प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्रिएमा १८ हजार रोजगारी सृजना हुने विभागले जनाएको छ ।

प्रतिबद्धता आउँछ, आउँदैन लगानी

विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको विषय उद्योग विभागले हेर्छ भने लगानी आए–नआएको विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्छ । बैंकको तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७०-७१ देखि २०७८-७९ सम्मको अवधिमा २०७७-७८ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको देखाउँछ । यस्तै, २०७६-७७ मा १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

सबैभन्दा कम विदेशी लगानी २०७०-७१ मा जम्मा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो । आ.व. २०७१-७२ मा ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको थियो । 

लगानी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन

स्रोत – नेपाल राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल बैंकले हरेक वर्ष  प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गर्ने गरेको बताउँछन् । नेपालमा प्रतिवद्धताको तुलनामा ३६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन हुने देखिएको उनले बताए ।

बैंकको ‘विदेशी लगानी सर्वेक्षण’ मा प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी किन आएन भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन । यद्यपि, नेपालको लगानी वातावरण, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’, अस्थिर सरकार लगायत कारण हुन सक्ने पोखरेलेको भनाई छ ।

किन आउँदैन विदेशी लगानी ?

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताबाट आएको लगानी प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्रिएको देखिँदैन् । नेपालको कानुनी व्यवस्था, लगानी फिर्तामा झन्झट, कर प्रणाली, राजनीतिक अस्थिरता, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’मा नेपालको अवस्था लगायतका कारणले यो स्थिति निम्त्याएको हो । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी प्रतिबद्धता बमोजिम लगानी भित्र्याउन सरकारले छाती ठुलो बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले लगानी चाहिएको क्षेत्र पहिचान गर्न सकेको छैन । सिमेन्टमा निरन्तर भित्रिरहेको लगानीका कारण समग्र उद्योग व्यवस्था नै समस्यामा परेको छ । उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न एकैपटक प्रचलनमा रहेका दर्जनभन्दा बढी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको बताउँछन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याए मात्र लगानी भित्रिने बताउँछन् ।

तर, सरकारले यो बेला धमाधम निजी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । यो क्रम नरोकिए विदेशी लगानीकर्ता अझ बिच्किने पाण्डेको भनाई छ । ‘उद्योगी–व्यवसायीले गलत गर्दैनन् भन्ने हुँदैन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘आर्थिक रूपमा गलत गरेका छन् भने आर्थिक जरिवाना नै हुनुपर्छ । यसो हुँदा राज्यकोष समेत बढ्ने र व्यवसायी समेत जेल जानु नपर्ने हुन्छ ।’