काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) का कर्मचारी ८६ दिनदेखि धर्नामा छन् । करार सेवा सुविधा कटौती भएपछि ३९ जना कर्मचारीले अस्पतालमा धर्ना दिँदै आएका हुन् ।

उनीहरू सिभिल अस्पतालको (कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा) विनियमावली २०७० अनुसार करार दरबन्दीमा कार्यरत थिए । सो विनियमावलीमा चार वर्षपछि आन्तरिक रुपमा परीक्षा लिएर करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । तर अस्पतालले सो विनियमावली कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

समयमा सो विनियमावली अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा आफू स्थायी नियुक्त हुन नपाएको धर्नामा सहभागी नर्स पूजा गुरुङको गुनासो छ । ‘पहिलाको विनियमावली अनुसार चार वर्षमा स्थायीमा जाने प्रोसेस हुन्थ्यो, लगभग यो हस्पिटलको सुरुवातदेखि नै काम गरेका कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चार वर्ष कटिसक्दा पनि परीक्षा दिन पाउनु भएन,’ गुरुङले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हामी सर्वोच्च अदालत गयौँ र जित्यौँ पनि । स्थायी प्रक्रियाका लागि अगाडि बढाउन भनियो । तर एक पटकमात्रै परीक्षा दिन पाउने विनियमावली संशोधन भएको रहेछ, हामीलाई जानकारी नै भएन ।’

गुरुङले परीक्षाको ढाँचा फरक भएको दाबी गरिन् । ‘परीक्षाको प्याटर्न फरक भयो, एकदमै गाह्रोे प्रश्न आयो, हामी लगभग ५५ प्रतिशत फेल नै छौँ,’ उनले भनिन्, ‘फेल भएकालाई करार दरबन्दीबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरी ज्यालादारीमा राख्न थाल्नुभयो ।’

आफूहरूले पाँच महिना यता काम गरे पनि पारिश्रमिक नपाएको गुरुङले सुनाइन् । ‘पाँच महिना भयो हामीले तलब नपाएको,’ उनले भनिन्, ‘हामी ज्यालादारीमा झर्दैनौँ, उहाँहरूले हामीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान नसक्ने भए खाइपाइ आएको करारकै सेवा सुविधा दिनुप¥यो, अर्को पटक मिल्छ भने परीक्षा दिन पाउनु पर्यो ।’ गुरुङले आफू करार सेवाबाट आठ वर्षदेखि सिभिल अस्पतालमा काम गर्दै आएको सुनाइन् ।

विगत १२ वर्षदेखि सो अस्पतालमा कार्यरत नर्स सिर्जना उपे्रतीले आफूले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामै जागिरको निरन्तरता हुनुपर्ने माग रहेको बताइन् । ‘जागिरको निरन्तरता हुनु पर्यो,’ उप्रेतीले भनिन्, ‘कन्ट्याक्ट अनुसार आफ्नो सेवासुविधा कट्टी नभइ हामीले खाइपाइ आएको तलब पाउनु पर्यो, त्यति हो हाम्रो माग ।’

सिभिल अस्पताल परिसरमा ४ जना डाक्टर, एक जना ओपिडी असिस्टेन्ट, ३ जना रेडियोलोजिस्ट, २ जना लेखा, २९ जना नर्स धर्नामा रहेको नर्स जानुका रिजालले बताइन् । ‘हाल ३९ जनाले धर्ना दिइरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो गुनासो कसैले सुनेको छैन ।’

अस्पताल र आफूहरूबिच गत चैत १२ गते भएको ६ बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको रिजालले सुनाइन् । उनका अनुसार त्यतिबेला अस्पताल व्यवस्थापन, चिकित्सक र कर्मचारी सम्मिलित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा स्वीकृत करार कार्यविधि बमोजिम करारमा कार्यरत (परीक्षामा सहभागी नहुनेसमेत) चिकित्सक र कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइ सेवाको सुनिश्चितता गर्न अस्पताल विकास समितिमा पेस गर्ने लगायत ६ वुँदे सहमति भएको थियो ।

अस्पतालको (कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा) विनियमावली २०७० संशोधन गरी अस्पताल विकास समितिले २०७७ माघ १८ मा कर्मचारी विनियमावली पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त र सुविधा) (दोस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७७ ल्यायो ।

निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त र सुविधा) (दोस्रो संसोधन) विनियमावली, २०७७ ले कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाका शर्तहरूमा विधि परिमार्जन भयो । करारमा कार्यरत कर्मचारीको जागिर नै धरापमा पर्नेगरी निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाको शर्त र सुविधा) (दोस्रो संशोधन) विनियमावली, २०७७ ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा करार कर्मचारीले २०७८ असोज १५ गते मुद्दा दायर गरे । ‘अस्पतालको (कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा) विनियमावली २०७० बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने भएमा सोसमेत लिइ चार वर्ष सेवा अवधि पुगेका चिकित्सक एवम् कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट स्थायी दरबन्दीका पदमा स्थायी नियुक्ति गर्नु गराउन भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ ३१ गतेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अस्पतालले गत वर्ष करार कर्मचारीको परीक्षा लिएको सिभिल अस्पतालका उपसचिव इन्द्र प्रसाद बस्यालले बताए । ‘२०७९ फागुनमा विनियमावली चौथो पटक संधोधन गर्यौँ’ बस्यालले भने, ‘सो विनियमावलीमा लोक सेवाले परीक्षा लिने र १०० मा ५० अङ्क ल्याउने पास हुने, जसले ५० ल्याउन सक्नु हुन्न र परीक्षामा सहभागी हुनुहुन्न, परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको दिनदेखि उहाँहरू बर्खास्त हुने उल्लेख छ ।’

अस्पतालको विनियमावली २०७९ अनुसार नर्स, डाक्टर लगायत विभिन्न सेवासुविधामा कार्यरत १६० जना परीक्षामा सहभागी भएको बस्यालले रातोपाटीलाई बताए । ‘उहाँहरूमध्ये १२२ जना पास हुनुभयो, ३८ जना असफल हुनुभयो,’ उनले भने, ‘फेल भएका र परीक्षामा सहभागी नभएका कर्मचारी अन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।’

बस्यालले लामो समयसम्म काम गरेको आधारमा तीन महिनाका लागि ज्यालादारीमा राखेको बताए । ‘हामीले काम गरेको आधारमा तीन महिनाका लागि ज्यालादारीमा राखेका थियौँ, अहिले पनि तीन महिना थप गरी राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू दैनिक आधारमा काममा हुनुहुन्छ ।’

धर्नामा रहेका कर्मचारीहरूलाई अस्पतालले ज्यालदारी रकम दिएको तर उनीहरूले करार सेवाको पारिश्रमिक माग गरेकाले पाँच महिनाको तलब नबुझेको बस्यालले सुनाए । ‘उहाँले दैनिक आधारको तलब लिन मान्नु भएको छैन, करारकै सेवा सुविधा माग गर्नु भएकाले उहाँहरूले तलब नबुझ्नु भएको हो, अस्पतालले नदिएको होइन ।’

उनले कार्यदल गठन गरी धर्नामा रहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको जनाए । ‘हामीले कार्यदल गठन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सो कार्यदलले उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छिटै नै प्रतिवेदन बुझाउँछ होला ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्‍त्रालयका उपसचिव हरि प्रसाद ज्ञवालीले अस्पतालले विनियमावली २०७७ अनुसार चार वर्षमा करार कर्मचारीलाई स्थायी हुने गरी लिनुपर्ने परीक्षा नलिएमा सर्वोच्च अदालतलको फैसला अनुसार भारपाइ गरिसकेको उल्लेख गरे । ‘परीक्षामा १०० मा ६० ल्याएमात्रै पास हुने नियम छ तर अस्पतालले लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी उहाँहरूको लागि विशेष भनेर ५० प्रतिशत ल्याए पास हुने गरी परीक्षा लियो,’ उनले भने, ‘जो–जो पास हुनुभयो, स्थायी हुनुभयो, बाँकी रहनु भएका आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ।’

काम गरेको वर्षको आधारमा करारमा राख्न मिल्ने गरी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उपसचिव ज्ञवालीले उल्लेख गरे । अथवा हाल ज्यालादारी रुपमै कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।