लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै गठित द्विपक्षीय समितिको चौथो वार्ताले पनि कुनै निकास निकाल्न सकेको छैन । बुधबार बसेको चौथो वार्तामा पेन्सनको विषयमा विस्तृत छलफल भए पनि बेलायती पक्षले आगामी बैठकमा थप समाधान खोज्ने बताएपछि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।

वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख सहसचिव गणेश ढकाल, सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाह र उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल सहभागी थिए । यस्तै बेलायती पक्षबाट भेट्रान एण्ड पिपुल मिनिष्टर डा. एन्ड्रयू मरिसनलगायत रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

गोर्खाका तर्फबाट मेजर जुदबहादुर गुरुङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो उपसभापति धर्म तामाङ, नेसा अध्यक्ष केशबहादुर गुरुङ, बीजीडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रि. टिकेन्द्र दल देवान र अनसनकर्ता ज्ञानराज राई सहभागी थिए ।

लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा  यसअघि भएका द्विपक्षीय समितिका बैठक तथा प्राविधिक तहमा भएको छलफलको संक्षिप्त समीक्षा गरिएको थियो । वार्तामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको पेन्सनका विषयमा अघिल्लो चरणको तुलनामा विस्तृत छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूपू गोर्खाहरूको समान पेन्सनको मागलाई पुष्टि गर्ने विभिन्न तर्क तथा प्रमाण पेस गरेका थिए । बेलायती सरकारले यसअघि पनि गोर्खाको हितका लागि विभिन्न समयमा गरेका सकारात्मक निर्णयलाई समेत आधार मानी नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै भूपू गोर्खाका मागको विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न राजदूत आचार्यले आग्रह गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद ढकालले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सन्देशसहित भूपू गोर्खाका मागहरूको उदारतापूर्वक समाधानका लागि बेलायती पक्षलाई आग्रह गरे ।

बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मरिसनले नेपाल र बेलायतबिचको ऐतिहासिक एवं घनिष्ठ सम्बन्धको बारेमा उल्लेख गर्दै भूपू गोर्खाहरूले बेलायती सेनामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै पेन्सनको विषयमा यथोचित समाधानका लागि उपयुक्त सम्भावना प्रस्ताव गर्न र त्यस विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।

वार्ता निष्कर्षमा नपुगे पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको र निकट भविष्यमा हुने वार्ताबाट आफूहरूको मागको बारेमा सुनुवाइ हुने विश्वास भूपू गोर्खाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।