काठमाडौँ । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झासहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष र पुरुषोत्तम खनाल, पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रलगायत २० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले प्रतिवादी विरुद्ध विशेष अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार यो समूहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम वस्तु तथा परामर्श सेवाको खरिद विधि नै फरक रहेको अवस्थामा वस्तु तथा परामर्श सेवा खरिदमा एकै परामर्श सेवा खरिद विधिलाई मात्र आधार लिई/लिन लगाई वस्तु खरिदको मूल्याङ्कन हुनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएर सरकारलाई ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ३२ पैसा गैर कानुनी रुपमा हानी नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ६२ बमोजिम नियामक फ्रेमवर्क/एमडिएमएसको (विनियमावली) को तयार गर्नको लागि कार्य विवरणसहित सम्झौता भएको बेलायती परामर्शदाता कम्पनी लउरासिया एशोसिएट्स बाट सम्झौताको सर्तभन्दा बाहिर गएर विना आधार, प्रमाण र अध्ययनविना नमुनाको रूप बनाएर दिएको बोलपत्र र लागत अनुमानमा टिओआर र लागत अनुमान बनाएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । 

आयोगका अनुसार गुरुयोजना भनी झुट्टा तथा कपोकल्पित आधारमा खरिद कार्यको नियमानुसारको सम्भाव्यता अध्ययन तथा मापदण्ड नै तयार नगराई अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम÷लागत देखाई लागत ब्रेक डाउन नगरेको, लागत अनुमान सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा प्राधिकरणको खरिद विनियमावली बमोजिमको लागत अनुमान तयार नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार एमडिएमएस खरिद गर्दा ६ महिनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी १३ जनाको सहभागितामा निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने डाडा प्रोसेसिङको कार्य गर्ने कष्टुमाईज सफ्टवेयरको लागत अनुमान एक अर्बभन्दा बढी स्वीकृत गराएर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा कार्यस्थल निर्माण कतै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त कतै कन्सल्टेन्टले उपलब्ध गराउने भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ । अपरेटरलाई इआइआर सोलुसन चार थान, मागेकोमा प्रोव सरभर यूटिएम ५ वटा, कनेक्टीभीटी डार्क फाइवर ५ वटा राखिएको र मालसामान खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने बिल मात्रा के कसरी कुन समयमा पेस गर्ने उल्लेख समेत नभएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा इ–विडिङ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि म्यानुअल सबमिसन मात्र गरेको र सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०६९–सीआर–०२६८ को फैसला र गोपनीयताको हक समेत प्रतिकूल हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई अपरेसन लेभलको पूर्ण जिम्मेवारी दिई डाटा गोपनीयता नराखेको ठम्याई आयोगको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कानुनमा नभएको बीड सेक्युरिटीको प्रावधान राखी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाएको, समर्थन प्रणाली वस्तुमा दोहोरिने गरी   अस्वभाविकरुपमा सामानको बढी मूल्य कायम गरी बोलपत्र कागजात स्वीकृतिको लागि पेस गरेको देखिन्छ ।

एमडीएमएस खरिद कार्य गर्दा पुस्ट्याइँको आधार बिना बदनियतपूर्ण ढङ्गले अस्वाभाविक बढी काम/लागत देखाई उक्त लागत अनुमान र बोलपत्र स्वीकृत नगराई चासोको अभिव्यक्ति जारी गरेको, मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गलत लिखत तयार गरेको, सरकारी/सार्वजनिक कागजातहरू लुकाए/नष्ट गर्ने गराउने कार्य गरेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा, खनाल, निर्देशक/वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक/निर्देशक मिन प्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक/उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाको कार्यबाट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ ३२ पैसा आफू तथा परामर्शदाता न्यूमेरा जेभीलाई गैरकानुनी लाभ गराएको जनाएको छ ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम क, घ, च र ञ बमोजिमको कसुरमा सोही रकम बराबरको बिगो र फैसला हुँदाको मितिमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम थप २३ करोड २० लाख ५९ हजार तीनसय १४ रुपैयाँ ९४ पैसा असुल उपरको मागदावी लिइएको छ । 

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत खरिद एकाइका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अच्युतानन्द मिश्र, सूर्यप्रसाद लामिछाने, सन्दीप अधिकारी, विजयकुमार राय यादव समेतले सरकारी/सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको कभरिङ पेज, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का लगायत कागजात लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरू विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिएको छ ।

त्यस्तै सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्पनी प्रालि, भारतको डिजिटल प्रालि, मलेसियन कम्पनी न्यूमेरा (एम) एसडिएन बिएचडी र यसका ग्रुप अध्यक्ष दतुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नूर अमिन बिन मोहम्मद नूर खान, सोही कम्पनीका कार्यरत रही एमडिएस खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न दतुक मोहम्मद शिहाब र नमस्ते ग्लोबल कम्पनी सिंगापुरका निर्देशक कविन्द्रराज मल्ललाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूको हकमा पनि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झा र खनालकै अनुसारको बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिइएको आयोगले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।